नोंदणीआडून नव्या बालगृहांचे प्रस्ताव, स्वयंसेवी संस्थांकडून तीव्र नाराजी

कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या कायद्याचा आधार घेऊन राज्यात अस्तित्वात असलेल्या बालगृहांच्या नोंदणीचे काम सुरू आहे; परंतु त्याच्या आडून काही स्वयंसेवी संस्थांकडून नव्याने बालगृहे सुरू करण्याचे प्रस्तावही दाखल होत आहेत.

विश्वास पाटील 
कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या कायद्याचा आधार घेऊन राज्यात अस्तित्वात असलेल्या बालगृहांच्या नोंदणीचे काम सुरू आहे; परंतु त्याच्या आडून काही स्वयंसेवी संस्थांकडून नव्याने बालगृहे सुरू करण्याचे प्रस्तावही दाखल होत आहेत. मुले बालगृहांपेक्षा कुटुंबातच राहिली पाहिजेत हे धोरण असताना पुन्हा बालगृहांचे प्रस्ताव स्वीकारले जात असल्याने या क्षेत्रात काम करणाºया जाणकारांकडून तीव्र नापसंती व्यक्त केली जात आहे.
केंद्राने १ जानेवारी २०१६पासून बालन्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ लागू केला आहे. या कायद्याच्या कलम ४१ (१) अंतर्गत बालकांसाठी कार्यरत आणि इच्छुक असणाºया सर्व अनुदानित, विनाअनुदानित, शासकीय, अशासकीय, स्वयंसेवी संस्था यांनी या कायद्यांतर्गत शासनाकडून नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित संस्थांकडून नोंदणी करण्यासाठी धावपळ सुरू असून, त्याला जोडूनच काही जिल्ह्यांतून नवीन बालगृहांचे प्रस्ताव सादर केले जात आहेत.
आम्ही फक्त जुन्याच संस्थांची नोंदणी करून घेत आहोत, असे आयुक्तालय म्हणत असले तरी मग नवीन प्रस्ताव का स्वीकारले जात आहेत, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
आता नव्याने नोंदणी होणाºया आणि सध्या सुरू असलेल्या बालगृहांत बालकल्याण समितीमार्फतच प्रवेश दिले जाणार आहेत. मग मुले येणार कुठून? संस्था हा बालकांसाठी अंतिम पर्याय म्हणूनच स्वीकारला पाहिजे या तत्त्वाला हरताळ फासला जाणार आहे.
- अतुल देसाई, अध्यक्ष, आभास फाउंडेशन, कोल्हापूर