कोल्हापूर : दिल्लीतील ‘पुरातत्त्व’च्या बैठकीकडे कोल्हापूरकरांच्या नजरा

पर्यायी शिवाजी पुलाच्या रेंगाळलेल्या बांधकामाला ‘पुरातत्त्व’च्या अडचणींतून बाहेर काढण्यासाठी आज, सोमवारी दिल्लीत भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. गेल्या आठवड्यात राज्य पुरातत्त्व आणि केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्राचीन ब्रह्मपुरी टेकडीचा सर्व्हे करून हा पूल ‘पुरातत्त्व’च्या कक्षेबाहेर असल्याचा अहवाल दिल्लीच्या पुरातत्त्व विभाग कार्यालयाकडे दिला आहे. त्यामुळे दिल्लीतील बैठकीकडे कोल्हापूरकरांच्या नजरा लागल्या आहेत.

ठळक मुद्दे दिल्लीतील ‘पुरातत्त्व’च्या बैठकीकडे कोल्हापूरकरांच्या नजराशिवाजी पूल: अहवाल चर्चेला आल्यास आज निर्णयाची शक्यता

कोल्हापूर : पर्यायी शिवाजी पुलाच्या रेंगाळलेल्या बांधकामाला ‘पुरातत्त्व’च्या अडचणींतून बाहेर काढण्यासाठी आज, सोमवारी दिल्लीत भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

गेल्या आठवड्यात राज्य पुरातत्त्व आणि केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्राचीन ब्रह्मपुरी टेकडीचा सर्व्हे करून हा पूल ‘पुरातत्त्व’च्या कक्षेबाहेर असल्याचा अहवाल दिल्लीच्या पुरातत्त्व विभाग कार्यालयाकडे दिला आहे. त्यामुळे दिल्लीतील बैठकीकडे कोल्हापूरकरांच्या नजरा लागल्या आहेत.

दरम्यान, शुक्रवारी (दि. १) आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत पुलाला परवानगी देण्याबाबत राज्य महाअभियोक्तांच्या मुंबईतील बैठकीतही त्यांनी भारतीय पुरातत्त्व विभागाकडे बोट दाखवून आपली सुटका करून घेतली.

पर्यायी शिवाजी पुलाच्या उर्वरित बांधकामाला परवानगी मिळावी, या पार्श्वभूमीवर अडथळा आलेल्या प्राचीन ब्रह्मपुरी टेकडीचे केंद्रीय आणि राज्य पुरातत्त्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात ब्रह्मपुरी टेकडीवर उत्खनन केलेली जागा, तसेच टेकडीची सीमारेषा निश्चित करून तिचे मोजमाप करण्यात आले.

त्यानंतर हा पर्यायी शिवाजी पूल प्राचीन ब्रह्मपुरी टेकडीपासून सुमारे १०० मीटर अंतराच्या बाहेर असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानुसार अहवाल तयार करून, त्यावर दोघे सर्व्हेअर तसेच जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार, पोलीस अधीक्षक संजय मोहिते, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे कार्यकारी अभियंता व्ही. आर. कांडगावे यांनी सह्या करून तो दिल्लीच्या भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या कार्यालयात ऐनवेळी पाठविण्यात आला आहे.

त्यामुळे आज, सोमवारच्या दिल्ली येथे होणाऱ्या बैठकीत हा अहवाल चर्चेत आल्यास त्यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. तो अहवाल चर्चेसाठी न आल्यास त्यासाठी पुन्हा जुलैच्या पहिल्या सोमवार (दि. २) च्या बैठकीची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. त्यामुळे आज, सोमवारी होणाऱ्या दिल्लीतील बैठकीकडे कोल्हापूरकरांच्या नजरा लागल्या आहेत.