कोल्हापूर : पीक नुकसानग्रस्तांना जिल्हा प्रशासनाच्या वेळकाढूपणाचा दणका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 28, 2018 02:18 PM2018-09-28T14:18:23+5:302018-09-28T14:21:38+5:30
गेल्या महिन्यात अतिवृष्टी होऊन जिल्ह्यात पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. उभी पिके पाण्यात राहून कुजल्याने शेतकऱ्यांना याचा जोरात फटका बसला आहे. तरीही जिल्हा प्रशासन अजून पंचनामे सुरूच असल्याचे सांगत आहे.
प्रवीण देसाई-
कोल्हापूर : गेल्या महिन्यात अतिवृष्टी होऊन जिल्ह्यात पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. उभी पिके पाण्यात राहून कुजल्याने शेतकऱ्यांना याचा जोरात फटका बसला आहे. तरीही जिल्हा प्रशासन अजून पंचनामे सुरूच असल्याचे सांगत आहे. यावरून नुकसानग्रस्तांना भरपाईसाठी चांगलेच तिष्ठावे लागणार, हे स्पष्ट आहे. विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसकर हेही या संवेदनशील विषयाचा चेंडू जिल्हाधिकाºयांच्या कोर्टात ढकलून मोकळे झाले आहेत. यामुळे आधीच अतिवृष्टीने पेकाट मोडलेल्या शेतकºयाला जिल्हा प्रशासनाच्या वेळकाढूपणाचाही दणका बसत आहे.
यंदा पावसाळ्यात जिल्ह्यात जोरदार पाऊस होऊन पूरस्थिती निर्माण झाली होती. सगळीकडे पाणीच पाणी असे चित्र यावेळी पाहायला मिळाले. त्यातच गतमहिन्यात अतिवृष्टी होऊन पूरसदृशस्थिती पुन्हा ओढवली होती. तब्बल महिनाभर सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे शेतातील ऊस, भात अशी उभी पिके पाण्यात राहून अक्षरश: कुजली. याबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह विविध राजकीय पक्ष व संघटनांनी आवाज उठवत तातडीने पंचनामे करून नुकसानभरपाई द्यावी, अशी निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे. याला जवळपास महिना उलटला असला तरी जिल्हा प्रशासनाकडून पुढील कोणतीच कार्यवाही झाली नसल्याचे दिसत आहे.
गुरुवारी जिल्हा दौºयावर आलेल्या विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांना या महत्त्वाच्या प्रश्नावर विचारणा केली असता त्यांनीही हा विषय सहज घेत जिल्हाधिकाºयांकडे अंगुलिनिर्देश केला. जिल्हा प्रशासनही या प्रश्नावर गंभीर नसल्याचे दिसत आहे; कारण महिना लोटला तरी त्यांचे पंचनाम्याचे काम अजून संपलेले नाही. ते अजून सुरूच असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे विभागीय आयुक्तांकडे याबाबतचा अहवाल गेलेला नसल्याने त्यांच्याकडून हेच उत्तर अपेक्षित आहे.
तरीही त्यांनी या महत्त्वाच्या विषयात लक्ष घालून लवकरात लवकर शेतकºयांना कशी मदत मिळेल यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. जिल्हा प्रशासनानेही पंचनाम्यासाठी जलद पावले उचलून त्याचा अहवाल तातडीने शासनाला पाठवायला पाहिजे; तरच नुकसानग्रस्तांना भरपाई मिळून न्याय मिळू शकणार आहे. अन्यथा लालफितीच्या कारभाराबद्दल नेहमीच टीकेचा धनी असलेला महसूल विभाग याबाबत तरी संवेदनशीलता दाखविणार का, हे पाहावे लागणार आहे.