इम्रान खानचा शपथविधी १४ आॅगस्टपूर्वी होणार

पाकिस्तानच्या संसदीय निवडणुकीत कोणालाच बहुमत मिळाले नसले तरी सर्वाधिक जागा मिळालेल्या ‘पाकिस्तान तहरीक-ए- इन्साफ’ (पीटीआय) पक्षाने बहुमताचे गणित जुळविण्यासाठी अपक्ष व अन्य छोट्या पक्षांशी बोलणी सुरु केली आहेत.

इस्लामाबाद : पाकिस्तानच्या संसदीय निवडणुकीत कोणालाच बहुमत मिळाले नसले तरी सर्वाधिक जागा मिळालेल्या ‘पाकिस्तान तहरीक-ए- इन्साफ’ (पीटीआय) पक्षाने बहुमताचे गणित जुळविण्यासाठी अपक्ष व अन्य छोट्या पक्षांशी बोलणी सुरु केली आहेत. १४ आॅगस्ट या पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्यदिनापूर्वी इम्रान खान यांच्या नेतृत्वाखाली नव्या सरकारचा नक्की शपथविधी होईल, असा विश्वास ‘पीटीआय’ पक्षाने व्यक्त केला.
आम्हाला बहुमतासाठी आवश्यक संख्याबळ नक्की मिळेल व स्वातंत्र्यदिनाच्या आधी देशाला नवे सरकार मिळेल, असे ‘पीटीआय’चे प्रवक्ते नईनूल हक यांनी ठामपणे जाहीर केले. मात्र नेमका कोणाकडून पाठिंबा अपेक्षित आहे व हे पाठिंबा देणारे सरकारमध्ये सामिल होणार की बाहेरून पाठिंबा देणार, हे मात्र त्यांनी सांगितले नाही. दोन-चार दिवसांत सर्व गोष्टी स्पष्ट होतील, असे ते म्हणाले.
इकडे इम्रान खान यांच्या बाजूने सरकार स्थापनेची तयारी सुरु असताना अनुक्रमे ६४ व ४३ जागा मिळून दारुण पराभव झालेले नवाज शरीफ यांची मुस्लिम लीग व आसिफ अली झरदारी यांचा ‘पीपीपी’ पक्ष विरोधी पक्ष म्हणून नेमकी कोणती भूमिका घ्यायची या संभ्रमात आहे. निवडणुकीत ‘रिगिंग’ झाल्याचा आरोप करून १२ पक्षांनी फेरनिवडणुकीची मागणी केली. त्या संयुक्त बैठकीला हे दोन पक्ष हजर होते. परंतु त्यातील काही पक्षांनी सदस्यत्वाची शपथ न घेता संसदेवर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका घेतली. परंतु या टोकापर्यंत जायचे की नाही हे मुस्लिम लीग व पीपीपीचे अद्याप ठरलेले नाही. (वृत्तसंस्था)

बहुमतासाठी १६ जागा कमी
२७० जागांपैकी ‘पीटीआय’ पक्षाला ११६ जागा मिळाल्या. बहुमतासाठी १६ जागा कमी आहेत. पक्षाला बहुमताची जुळणी करताना याहून अधिक जागांचे गणित करावे लागणार आहे. याचे कारण असे की, स्वत: इम्रान खान पाच मतदारसंघांतून व इतर काही उमेदवार एकाहून अधिक ठिकाणहून निवडून आले आहेत. शपथ घेण्यापूर्वी त्यांना एक सोडून बाकीच्या जागांचा राजीनामा द्यावा लागेल.

कराचीमध्ये सापडल्या रिकाम्या मतपेट्या
कराची आणि सियालकोट शहरात रस्त्याच्या कडेला पाच रिकाम्या मतपेट्या आणि डझनपेक्षा जास्त मतपत्रिका सापडल्यामुळे निवडणूक खुल्या आणि न्याय वातावरणात झाल्याच्या निवडणूक आयोगाच्या दाव्याबद्दल संशय व्यक्त होत आहे.
युरोपियन युनियनच्या तुकडीने २५ जुलै रोजी झालेल्या या निवडणुकीचे निरीक्षक म्हणून काम पूर्ण केले, परंतु अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील निर्बंध व उमेदवारांना प्रचारासाठी न मिळालेल्या समान संधीने ही निवडणूक ओळखली जाईल.