गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांसह अन्य मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार उघड करण्याचा इशारा

८८ खाण लीज नूतनीकरणात मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप

ठळक मुद्देया प्रकरणी कोर्टात जाण्याचा पर्यायही काँग्रेसने खुला ठेवला आहे.

पणजी : गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याप्रती असलेली सहानुभूती आता संपल्याचे नमूद करुन येणाऱ्या काळात आक्रमक बनून पर्रीकर यांच्यासह मंत्रिमंडळातील अन्य मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश करु, असा इशारा काँग्रसने दिला आहे. 

''सर्वप्रथम ८८ खाण लीजच्या नुतनीकरणाचा विषय हाती घेतला जाईल. पोलिस तक्रार करु किंवा कोर्टातही जाऊ. मोर्चा काढून रस्त्यावर उतरु, राज्यपालांवरही दबाव आणू. येत्या ४ तारीखपपर्यंत कृती योजना स्पष्ट करु,'' असे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी सांगितले.

पत्रकार परिषदेत बोलताना चोडणकर म्हणाले की, ‘पर्रीकर हे आजारी असल्याचे आता आम्ही मानतच नाही. कारण भाजपचे नेतेच ते पूर्णपणे तंदुरुस्त आणि सरकार चालविण्यासाठी सशक्त असल्याचे सांगतात. या सरकारचे वेगवेगळे भ्रष्टाचार उघड करण्याची वेळ आता आलेली आहे. खाण लीजच्या नूतनीकरणात मोठा घोटाळा झालेला आहे. लोकायुक्तांसमोर असलेल्या प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात पर्रीकर यांच्याकडे अंगुली निर्देश केला आहे. पर्रीकर यांनी आधी १५ लिजांचे नूतनीकरण केले आणि त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून पार्सेकर यांनीही नंतर उर्वरित लिजांचे नूतनीकरण केले. केंद्राचा वटहुकूम येण्याच्या आदल्या दिवशी घिसाडघाईने हे नूतनीकरण केले गेले.
 
या प्रकरणी कोर्टात जाण्याचा पर्यायही काँग्रेसने खुला ठेवला आहे. याबाबत चोडणकर म्हणाले की, ''सेझच्या बाबतीतही घोटाळा झालेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा येण्याआधीच सरकारने सेझ प्रवर्तकांशी सेटिंग केले. त्यांना २५६ कोटी रुपये परत करण्याची तयारी दर्शविली. २७ जुलै रोजी मंत्रिमंडळ  बैठकीत निर्णय झाला त्यानुसार प्रवर्तकांचे हे पैसे फेडण्यासाठी कर्ज काढण्यास सांगण्याचे ठरले. मात्र आयडीसीचे अध्यक्ष आमदार ग्लेन तिकलो यांच्या म्हणण्यानुसार प्रवर्तकांकडून सरकाच्या तिजोरीत आलेले १३३ कोटी रुपये बँकेत कायम ठेव म्हणून ठेवण्यात आली असून त्याचे व्याज आणि मूळ रक्कम यातूनच हे पेसे फेडले जातील. तसे असेल तर कायम ठेवीच्या पावत्या जनतेसाठी जाहीर करा, असे आव्हान चोडणकर यांनी केले. सरकारी कार्यालयांसाठी महागड्या जागा भाडेपट्टीवर घेतल्या जात आहेत त्यातही मोठा भ्रष्टाचार आहे. भ्रष्टाचाराची ही सर्व प्रकरणे बाहेर काढू, असा इशारा त्यांनी दिला.
 
फॉर्मेलिनच्या प्रश्नावर बोलताना मासळी तपासणी यंत्रणेची पूर्णपणे सज्जता होईपर्यंत आयातीवर बंदी कायम ठेवावी, या मागणीचा चोडणकर यांनी पुनरुच्चार केला ते म्हणाले, ''तामिळनाडू, गुजरातहून आयात केली जाणारी मासळी सुरक्षित असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी आधी पुराव्यानिशी सिध्द करावे. या प्रकरणाची सीबीआय किंवा न्यायालयीन चौकशी व्हावी.''
 
दरम्यान, राज्यपालांनी काँग्रेसी शिष्टमंडळाला त्यांच्या सत्ता स्थापनेसाठी संधी देण्याच्या मागणीवर चार दिवसात निर्णय देते, असे सांगितले होते. ही मुदत टळून गेल्याने आता पक्षाची काय भूमिका राहील असे विचारले असता लवकरच पक्ष विधिमंडळाची या प्रश्नावर बैठक होणार असल्याचे चोडणकर यांनी सांगितले.