... तर पूर्ण गोवा बेकायदा बनेल : पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो

राज्यातील घरांना क्रमांक देण्यासाठी नवे नियम व नवी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जातील. घर क्रमांक देण्याची प्रक्रिया सुलभ करू. पंचायत सचिवांच्या ठराविक कालावधीत बदल्या होणे, कर्मचा-यांसाठी कॉमन केडर येणे, पंचायतीच्या सेवा संगणकीकृत बनणे हे सगळे गरजेचे आहे व त्याबाबतचे कामही सुरू आहे.

पणजी : राज्यातील घरांना क्रमांक देण्यासाठी नवे नियम व नवी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जातील. घर क्रमांक देण्याची प्रक्रिया सुलभ करू. पंचायत सचिवांच्या ठराविक कालावधीत बदल्या होणे, कर्मचा-यांसाठी कॉमन केडर येणे, पंचायतीच्या सेवा संगणकीकृत बनणे हे सगळे गरजेचे आहे व त्याबाबतचे कामही सुरू आहे. स्थिती अशीच राहिली तर पूर्ण गोवाच बेकायदा बनेल, अशी चिंता पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी मंगळवारी विधानसभेत बोलताना व्यक्त केली.

काही पंचायत सचिव चांगले काम करत आहेत. सर्वच पंच सदस्यांना एकाच मापात तोलता येणार नाही. मात्र अनेक पंचायत सचिवांबाबत तक्रारी ऐकू येत आहेत. खिशात काही टाकल्याशिवाय सचिव काम करत नाहीत. त्यामुळेच ठराविक कालावधीत पंचायत सचिवांच्या बदल्या करायलाच हव्यात. सरकार ते करील. त्यासाठी सचिवांच्या बदल्यांचे नवे धोरण आणले जाईल. ठराविक वर्षे होताच एका तालुक्यातून दुस-या तालुक्यात व जिल्ह्यात पंचायत सचिवांच्या बदल्या करायला हव्यात. त्यावेळी मात्र आमदारांनी बदल्या रोखण्यासाठी सरकारवर दबाव आणू नये. आमदारांनी धावून येऊ नये, असे मंत्री गुदिन्हो म्हणाले. पंचायत कर्मचा-यांसाठी समान केडर आणण्यासाठी सर्व आमदारांनी सहकार्य करावे. आता सचिवांची बदली थांबवण्यासाठी काही आमदार धडपड करत असतात असेही ते म्हणाले.

शून्य तासावेळी बाणावलीचे आमदार चर्चिल आलेमाव यांनी याबाबतचा विषय उपस्थित केला होता. घरांना क्रमांक पट्टी देण्याबाबत पंचायती कोणतीच पाऊले उचलत नाहीत असे आलेमाव यांचे म्हणणे होते. आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा, टोनी फर्नाडिस यांनीही तसाच सूर लावला. क्लबना तरी, लवकर घर क्रमांक मिळावेत असे ते म्हणाले.

मंत्री गुदिन्हो यांनी स्थिती मान्य केली व घर क्रमांक देण्याची प्रक्रिया सुलभ केली जाईल असे सांगितले. कुटुंबांमधील वादांमुळे विस्तारित घराला क्रमांक देणे काहीवेळा शक्य होत नाही. एक भाऊ दुस-या भावाच्या बांधकामाविरुद्ध तक्रार सादर करत असतो. काही पंचायत सचिव मुद्दाम टाळाटाळ करतात याचीही सरकारला कल्पना आहे. ग्रामस्थांना विविध सेवा ऑनलाईन मिळाव्यात म्हणून ई-पोर्टल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. यामुळे पंचायत खात्याला सर्व पंचायतींमधील स्थिती ऑनलाईन कळेल. राज्यातील दोन-तीन पंचायतींनी संगणकीकृत प्रशासन करून ऑनलाईन सेवा देणे सुरू केले आहे. सरकार अशा उपक्रमांसाठी पंचायतींना अधिक निधीही देत आहे, असे गुदिन्हो म्हणाले.