झाडे पाडण्याचा आदेश स्थगीत, मोपा प्रकरणात गोवा सरकारला खंडपीठाचा दणका 

मोपा विमानतळ प्रकल्पाच्या ठिकाणी २१७०३ झाडे मारण्यासाठी परवानगी देण्याच्या मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने वनखात्याला दणका दिला आहे.

पणजी : मोपा विमानतळ प्रकल्पाच्या ठिकाणी २१७०३ झाडे मारण्यासाठी परवानगी देण्याच्या मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने वनखात्याला दणका दिला आहे. या वादग्रस्त परवान्याच्या विरोधात फेडरेशन आॅफ रेनबो वॉरियर या बिगर सरकारी संस्थेने दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी घेऊन निवाडा देण्याचा आदेश खंडपीठाने प्रधान मुख्य वनपालला दिला आहे. 

मोपा येथे विमानतळ प्रकल्प परिसरात झाडांची कत्तल करण्याच्या बाबतीत लोकांनी जाब विचारल्यावर वनखाते जबाबदारी टाळू शकत नाही हे खंडपीठाच्या आदेशामुळे स्पष्ट झाले आहे. इतकी सारी झाडे मारण्यासाठी वनखात्याकडून परवानगी दिलीच कशी हा येथील लोकांचा प्रश्न होता. याचिकादार संघटनेने त्यासाठी अपिलेट अधिकारीणी असलेले गोव्याचे प्रधान मुख्य वनपाल अजय सक्सेना यांच्याकडे अर्ज केला होता. हा परवानगी तत्काळ मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. या प्रकरणात सुनावण्या वगैरे घेऊन झाल्यानंतर सक्सेना यांनी हा विषय आपल्या अधिकार क्षेत्रात येत नसल्याचे सांगून निवाड देण्याचे टाळले होते. त्यामुळे त्याच्या विरोधात रेनबो संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठात याचका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी होवून गुरूवारी निवाडा देण्यात आला. 
वनखात्याकडून वृक्षतोडीसाठी देण्यात आलेली परवानगी ताबडतोब स्थगीत करण्यात यावी असा असे आदेशात म्हटले आहे. ही स्थगिती ४ आठवड्यांची असून तोपर्यंत प्रधान मुख्य वनपालांनी या प्रकरणावर सुनावणी घेऊन निर्णय द्यावा असेही आदेशात म्हटले आहे. या आदेशामुळे झाडे तोडण्याचे काम ताबडतोब थांबवावे लागणार आहे आणि सुनावणी घ्यावी लागणार आहे. रेनबो बिगर सरकारी संघटनेकडून खंडपीठात दाखल करण्यात आलेली ही जनहीत याचिका या वर्षीची पहिलीच जनहीत याचिका ठरली असून तीही याचिकादाराला दिलासा देणारा निवाडा देणारी ठरली आहे. खंडपीठाने याचिका निकालात काढली आहे. 
खंडपीठाच्या निवाड्याचे याचिकादार संघटना फेडरेशन आॅफ  रेनबो वॉरियरसकडून स्वागत करण्यात आले आहे. संघटनेकडून सरकारच्या या कृतीचा निषेध केला आहे. तसेच एक्सीस बँकेने या प्रकल्पाला आर्थिक सहाय्य दिल्याबद्दल बँकेचाही निषेध संघटनेने केला आहे. हा प्रकल्प रद्द करण्याच्या मागणीवर संघटना कायम आहे.