पणजी महापालिकेत महापौर-आयुक्त संघर्ष शिगेला 

कचरा उचलण्यावरुन निर्माण झालेला वाद टोकाला

पणजी : राजधानी शहरात स्मार्ट सिटीच्या कामावरुन महापौर उदय मडकईकर आणि आयुक्त शशांक त्रिपाठी यांच्यात सुरु झालेला संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. आयुक्तांनी पणजीतील ४४ इमारती, २६ हॉटेल्सना महापालिका कचरा उचलणे बंद करण्यासंबंधी नोटिसा बजावल्यानंतर या इमारतींना खाजगी क्षेत्राच्या सहकार्याने कंपोस्टिंग युनिट बांधून देण्याची तयारी महापौरांनी दाखवली. दुसरीकडे कचरा उचलण्यासाठी शेजारी ताळगांव पंचायतीची मदत घेण्याचे त्यांनी जाहीर केले. कचरा बंद करु देणार नाही, असा इशारा देत गरज पडल्यास या लोकांना सीएसआरखाली आर्थिक मदत मिळवून कंपोस्टिंग युनिटस उपलब्ध करु, असे महापौरांनी सांगितले. 

मडकईकर म्हणाले की, ‘स्मार्ट सिटीचे प्रत्येक काम महापालिकेला विश्वासात न घेताच केलेले आहे. वरील इमारती तसेच हॉटेलांचा कचरा उचलणे बंद करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी राजकीय दबावाखालीच घेतलेला आहे. १५ दिवसात स्वत:च्या कंपोस्टिंग युनिटची सोय करण्यास या हॉटेलमालकांना बजावले आहे. महापालिका कचरा कर गोळा करते त्यामुळे कचरा उचलणे बंद करुन चालणार नाही. मी कोणालाही वाºयावर सोडणार नाही. गरज पडल्यास बड्या कंपन्यांकडून पुरस्कृत मिळवून या इमारतींना कंपोस्टिंग युनिट उपलब्ध करुन देईन. नव्या इमारतींना कचºयाची विल्हेवाट स्वत: करण्याची अट बांधकामाआधीच घातली जाते. काही इमारतींनी ही व्यवस्था केलेली नाही. कचरा उचलणे बंद करायचे असेल तर आधी क र वसुली बंद करावी लागेल. महापालिकेने बैठकीत तो निर्णय घ्यावा लागेल. आयुक्तांनी याबाबतीत मनमानी करु नये, असे ते म्हणाले. 

दरम्यान, पावसाळ्यात पणजी बुडाल्यास मी जबाबदार नाही, असेही महापौर मडकर यांनी म्हटले असून खापर आयुक्तांवर खापर फोडले आहे. मडकईकर म्हणाले की, ‘स्मार्ट सिटीच्या कामांना आमचा विरोध नाही. नेमके कोणकोणत्या ठिकाणी खोदकाम करणार याचा प्लॅन आम्ही मागितला होता. तो स्मार्ट सिटीवाले सादर करु शकले नाहीत. ३0 एप्रिलपर्यंत खोदकामे बंद करणे अपेक्षित होते. मात्र शहरात ठिकठिकाणी खोदकामे केलेली आहेत. रायबंदर-पणजी भूमिगत वीज वाहिन्यांसाठी मान्सून तोंडावर असताना खोदकाम केलेले आहे. कांपाल येथे पदपथ फोडले तेव्हा आम्ही बंद केलेले काम आयुक्तांनी पुन्हा चालू करण्यास वाट मोकळी करुन दिली.

बायंगिणी कचरा प्रकल्प का रखडला?; महापौरांचा संतप्त सवाल 
दरम्यान, सरकारने ६ महिन्यात कचरा प्रक्रिया प्रकल्प बांधून देतो असे सांगून अडीच वर्षांपूर्वी महापालिकेची बायंगिणीतील जागा आपल्या ताब्यात घेतली परंतु अजून हा प्रक ल्प झालेला नाही. तो झाला असता तर पणजीतील कचºयाची समस्या कायमची मिटली असती. सरकारने महापालिकेवर त्यावेळी दबाव आणून ही जमीन ताब्यात घेतली. परंतु काहीच केले नाही. प्रकल्पासाठी आलेला पैसाही इतर कामांसाठी वळविला. शहरातील कचरा समस्येला खरे तर सरकारच जबाबदार आहे, असा आरोप महापौर मडकईकर यांनी केला.