व्यवस्था कुरतडणाऱ्या उंदरांचे काय करणार?

गेली अनेक वर्षे मंत्रालय पोखरणारे भ्रष्ट उंदीर आजही सर्रास फिरत आहेत. त्यातील काही आघाडीच्या काळातील तर काही सध्याच्या सत्ताधा-यांनी मोठे केलेले आहेत. त्यांचा बंदोबस्त होईल तो सुदिन

एका उंदराचे आयुष्यमान हे साधारणत: दोन ते साडेतीन वर्षे इतके असते. त्यापेक्षा अधिक ते जगत नाहीत. जगात सर्वाधिक प्रजनन क्षमता असलेल्या प्राण्यांमध्ये उंदराचे स्थान वरचे आहे. त्यामुळे त्यांची पिलावळ लगेच फोफावते. परवा विधानसभेत मंत्रालयातील उंदरांचा विषय चर्चिला गेला. मंत्रालयात आजही उंदरांचा प्रचंड सुळसुळाट आहे. दिवसाही ते फायलींवरून फिरत असतात. त्यांना वाचता आले असते तर कक्ष अधिकारी वा सचिवापेक्षाही त्यांना एकेका प्रकरणाची खडान्खडा माहिती राहिली असती. त्या फायलींमध्ये माणसांनी केलेले भ्रष्टाचार बघून कदाचित त्यांना नैराश्यातून मंत्रालय सोडावेसे वाटले असते आणि त्यामुळे त्यांना मारण्यासाठीचा सरकारचा पैसाही वाचला असता. संपूर्ण राज्याचा कारभार हाकणाºया मंत्रालयाने गेल्या अनेक वर्षांत अनेक उंदीर अनुभवले. व्यवस्थाच कुरतडणाºया उंदरांनी घातलेला धुडगूसही बघितला. आघाडी सरकारच्या काळात असे उंदीर अक्षरश: थयथयाट करीत असत. अनेक मंत्री, अधिकाºयांशी त्यांचे अर्थपूर्ण संबंध होते. पारदर्शकतेचा शब्द देऊन सत्तेत आलेली भाजपा आणि तिच्यासोबत ८० टक्के समाजकारण व २० टक्के समाजकारणाची हमी देणारी शिवसेना असल्याने भ्रष्ट उंदीर हे तात्काळ कारवाईच्या गोळ्या खाऊन पटापट मरतील, अशी आशा वाटली होती पण अनुभव काही फारसा चांगला नाही. आघाडीच्या काळातील अनेक मस्तवाल उंदरांची बºयाच जणांची मंत्री कार्यालयांमध्ये आजही ऊठबस आहे. सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, महिला व बालकल्याण, परिवहन, सार्वजनिक आरोग्य या शेवटच्या माणसाशी संबंधित विभागात ‘वही झाग वही सफेदी’ असे चित्र आहे. अशा मस्तवाल उंदरांना मारणाºया गोळ्या तयार व्हायच्या आहेत आणि पिंजरेही बाजारात मिळत नाहीत. हजारो अंगणवाड्यांमधील लाखो मुलांना देण्यात येणाºया टेक होम रेशनच्या (टीएचआर) पुरवठ्यावर बारीक नजर ठेवणारी ‘मॉनिटरिंग सिस्टीम’ येऊच नये व योजनेतील भ्रष्टाचार सुखेनैव सुरू राहावा यासाठी विशिष्ट उंदीर-घुशी सक्रिय आहेत. त्यातील एक कंत्राटदार उंदीर हा राज्याच्या सिंह शिकाºयाच्या जाळ्यात अडकला तर ते जाळे कुरतडून आपणच सिंहाची सुटका करु शकतो, असा अहंभाव बाळगणारा आहे. तब्बल १८ महिने निविदा न काढता विशिष्ट कंपनीलाच मागासवर्गीय मुलांच्या वसतिगृहांच्या तसेच डॉ. आंबेडकर समाजभवनांच्या सफाईचे कोट्यवधी रुपयांचे कंत्राट दिले जात आहे. या प्रकरणात तर गणपतीचा उंदीरच ‘प्रसाद’ खात असून त्याचे ‘लाड’ सुरूच आहेत. मागासवर्गीय शिष्यवृत्तीसह आॅनलाईनची अनेक कामे घेणाºया नागपूरच्या इनोवेव्ह या कंपनीला नगरविकास विभागातील बड्या उंदरांपासून मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत कुणाकुणाचे संरक्षण होते तेही बघितले पाहिजे. मंत्रालयातील उंदरांच्या सुळसुळाटाबद्दल चिंता वाहणाºयांनीही ते सत्तास्थानी असताना कुठे आणि किती किती कुरतडले याच्या सुरस कथा फार जुन्या झालेल्या नाहीत. ते आजही सत्तेत असते तर कदाचित ही उंदरे आठवली नसती.
जाता जाता : अमृता करवंदे या अनाथ तरुणीची कथा अन् व्यथा ‘लोकमत’ने पहिल्यांदा जगासमोर आणली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संवेदनशीलता दाखवत अनाथांना सरकारी नोकºयांमध्ये एक टक्का समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाच्या जीआरची अद्याप प्रतीक्षा आहे.