तुकाराम मुंडेंच्या वादळी कारकिर्दीला गौरवाची किनार

जिद्दीला प्रामाणिकपणाची जोड असेल तर दृष्टी असलेला अधिकारी इतिहास घडवू शकतो. गाव कोणतेही असेल, कामाची जबाबदारी कोणतीही असेल असा अधिकारी आपल्या स्वत:च्या समाजोपयोगी शैलीची खास छाप ठेवतोच, याची प्रचिती महाराष्टÑाला देणारा अधिकारी म्हणून तुकाराम मुंडे यांचे नाव आवर्जून घ्यावे लागेल. कठोर शिस्त, त्या शिस्तीला साजेशी निर्णयपद्धती आणि घेतलेल्या निर्णयावर ठाम राहण्यासाठी कोणतीही किंमत मोजायची तयारी, या बळावर मुंडे यांनी ज्या खात्यात काम केले ते खाते गाजविले! जालना असो वा सोलापूर, नवी मुंबई असो वा पुणे त्यांनी आपल्या आक्रमक कार्यशैलीचा धडाका सुरूच ठेवला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जिव्हाळ्याची व प्रतिष्ठेची योजना म्हणून जलयुक्त शिवार योजनेकडे पाहिले जाते. याच योजनेचा पॅटर्न निर्माण करण्याचे काम मुंडे यांनी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी असताना केले. जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी केलेले काम हे राज्याला दिशादर्शकच ठरावे असे होते. त्या कामाबद्दल राज्यातील सर्वोत्कृष्ट जिल्हाधिकारी म्हणून ‘महात्मा फुले जलमित्र पुरस्कार’ देऊन महाराष्टÑ शासनाने त्यांचा गौरव केला. सध्या ते पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून कार्यरत आहेत.
२०१२-१३ साली सोलापूर जिल्ह्यावर दुष्काळाचे आणि पिण्याच्या पाण्याचे संकट ओढवले होते. ‘लोकमत’ने त्यावेळी ‘दुष्काळाशी लढा’ ही मोहीम हाती घेऊन गाळ काढण्याच्या चळवळीची मुहूर्तमेढ जिल्ह्यात रोवली होती. तत्कालीन जिल्हाधिकारी प्रवीण गेडाम यांनी तर त्या चळवळीला पाठबळ दिलेच होते. शिवाय सर्व राजकीय पक्षाचे नेते, सहकारी साखर कारखाने आणि स्वयंसेवी संस्थांनी त्यात सक्रिय सहभाग नोंदविला होता. तुकाराम मुंडे यांनी जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांची विक्रमी संख्या, पीक पद्धती आणि उजनीच्या पाणी व्यवस्थापनावर विशेष लक्ष केंद्रित केले. त्यातूनच पाण्याचा प्रत्येक थेंब शिवारात जिरला पाहिजे, हा विचार कालबद्ध नियोजन व कृतीने त्यांनी अमलात आणला. त्याचा परिणाम म्हणून सोलापूर जिल्हा जलयुक्त शिवार अंमलबजावणीत राज्यात पहिला आला. ठिबक सिंचन योजनेतही दुसºया क्रमांकावर आला. जिल्हा टँकरमुक्त करताना त्यांनी गावागावातील नळ पाणीपुरवठा योजना आणि त्यांच्या स्थितीवर तंत्रशुद्ध पद्धतीने उपाय योजले. त्यामुळे जिथे पाणी तिथेच खर्च, हे सूत्र जिल्ह्याला उमजले.
जलयुक्त शिवार योजना असो, पंढरीच्या आषाढीवारीचे दीर्घकालीन व्यवस्थापन असो, शेततळी असो, ठिबक सिंचन असो, सर्वांच्याच जिव्हाळ्याच्या ‘श्री सिद्धेश्वर गड्डा यात्रे’चे व्यवस्थापन असो वा जिल्ह्याचा बँकिंग पतपुरवठ्याचा १० हजार कोटी रुपयांचा आराखडा असो, त्यांनी टाकलेले प्रत्येक पाऊल क्रांतिकारी ठरले. ‘जिल्हा दंडाधिकारी’ या वैधानिकपदाच्या व्यापक अधिकाराचा चौफेर वापर जिल्हाधिकारी कसा करू शकतो, हे त्यांनी दाखवून दिले. पंढरपूरच्या वारकºयांसाठी ६५ एकर क्षेत्रात स्वतंत्र तळ त्यांनी विकसित केला. त्यांचे आषाढीवारीचे व्यवस्थापन हा राज्यात कौतुकाचा विषय ठरला होता. अनेकांचे धाबे दणाणायला लावणारे कायद्याच्या चौकटीतील त्यांचे अनेक निर्णय वादाचे कारण ठरले. पण ते निर्णय लोकांच्या हिताचेच होते, हे वेळोवेळी सिद्ध झाले. आक्रमक कार्यशैलीने अनेक पॅटर्न निर्माण करणाºया मुंडेंचा शासनाने गौरव केला त्याबद्दल अभिनंदन!