ट्राय हे ब्रॉडकास्टर्सच्या हातचे बाहुले

दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय)ने नवीन नियम लागू करताना ग्राहक व तळागाळातील केबल व्यावसायिकांचा विचार करण्याऐवजी केवळ ब्रॉडकास्टर्सच्या हिताचा विचार केला आहे.

- अ‍ॅड. अनिल परब

दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय)ने नवीन नियम लागू करताना ग्राहक व तळागाळातील केबल व्यावसायिकांचा विचार करण्याऐवजी केवळ ब्रॉडकास्टर्सच्या हिताचा विचार केला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून गल्लीगल्लीमध्ये जाऊन काम करणाऱ्या स्थानिक केबल व्यावसायिकांना यामुळे थेट आर्थिक फटका बसणार आहे. केबल व्यावसायिकांना या धंद्यातून हद्दपार करण्याचा हा ट्रायचा कट आहे. स्टारसारख्या विदेशी वाहिन्यांची यामध्ये चांदी होणार असून, अशा वाहिन्यांनी ट्रायच्या माध्यमातून षड्यंत्र रचले आहे. राज्यभरात या व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात मराठी तरुण कार्यरत असून, त्यांच्यावर या निर्णयामुळे बेरोजगारीची कुºहाड कोसळण्याची भीती नाकारता येत नाही. ट्रायच्या निर्णयाला आमचा तीव्र विरोध असून कोणत्याही परिस्थितीत या निर्णयाची अंमलबजावणी करू दिली जाणार नाही. ग्राहकांच्या हिताचा हा निर्णय असल्याचा दावा ट्राय व काही ग्राहक संघटना करत असल्या तरी प्रत्यक्षात या निर्णयामुळे केबलची दरवाढ होऊन त्याचा फटका सर्वसामान्य ग्राहकांना बसणार आहे.
केबल व्यावसायिकांना या निर्णयामध्ये लक्ष्य करण्यात आले आहे. नवीन नियमावली तयार करताना ट्रायने केबल व्यावसायिकांच्या उत्पन्नाची दखल घेतली. मात्र, ब्रॉडकास्टर्स व मल्टी सर्व्हिसेस आॅपरेटर (एमएसओ) यांच्या उत्पन्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. प्रत्यक्षात ८० टक्के महसूल ब्रॉडकास्टर्सना देण्यात येत असताना केबल व्यावसायिक व एमएसओना प्रत्येकी १० टक्के महसूल देण्यात येणार आहे. यामुळे केबल व्यावसायिक देशोधडीला लागण्याची भीती आहे. केबल व्यावसायिकांना एकूण उत्पन्नाच्या ४० टक्के व एमएसओ, ब्रॉडकास्टर्सना प्रत्येकी ३० टक्के उत्पन्न देण्याची आमची मागणी आहे. ट्रायच्या माध्यमातून ब्रॉडकास्टर्स आपले उखळ पांढरे करत आहेत. ग्राहकांना आम्ही ३५० रुपयांमध्ये ५५० वाहिन्या दाखवत होतो. मात्र, आता आवडीच्या वाहिन्यांची निवड करण्यासाठी अधिक शुल्क भरावे लागणार आहे. केबल व्यावसायिकांना व्यवसायातून बाहेर काढण्यासाठी व हा पूर्ण व्यवसाय काही विशिष्ट हातात सोपवण्यासाठी केलेला हा खटाटोप आहे. आम्ही याबाबत ग्राहकांमध्ये जनजागृती करत आहोत.
याबाबत केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी पुढील आठवड्यात संसद अधिवेशन समाप्त होण्यापूर्वी दिल्लीत जाऊन सर्वपक्षीय खासदारांना भेटून या विषयावर संसद अधिवेशनात आवाज उठवण्यात येणार आहे. २००८ मध्ये अवघ्या अडीच हजार कोटींची असलेली उलाढाल आता १२ हजार कोटींवर गेली असून ब्रॉडकास्टर्सना जाहिरातीच्या माध्यमातून ६५ हजार कोटींचे उत्पन्न मिळत आहे. मात्र, ट्राय केवळ केबल व्यावसायिकांच्या उत्पन्नावर लक्ष ठेवून आहे. मल्टी सर्व्हिसेस प्रोव्हाडयर (एमएसओ)ना प्लेसमेंटद्वारे मिळणारे उत्पन्न व ब्रॉडकास्टर्सना जाहिरातींच्या माध्यमातून मिळणाºया उत्पन्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप परब यांनी केला. ट्रायने ग्राहकांना वाहिन्या निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले असले तरी त्यामुळे केबलचे दर कमी होण्याऐवजी वाढणार आहेत. ग्राहकांनी नियमित पहिल्या जाणाºया वाहिन्यांची निवड केल्यावर त्यांना दरमहा किमान ७१९ रुपये शुल्क भरावे लागेल.
सशुल्क वाहिन्यांच्या शुल्काचा लाभ विदेशी वाहिन्यांना होत असून, या माध्यमातून देशातील पैसा परदेशात नेण्याचा डाव आहे. ट्रायने या नियमावलीद्वारे केबल व्यावसायिक, एमएसओ व ब्रॉडकास्टर्समध्ये विसंवाद निर्माण केला आहे. ट्रायमध्ये सुनावणी असताना ब्रॉडकास्टर्सच्या प्रतिनिधींनी केबल व्यावसायिकांचे प्रतिनिधी बनून सहभाग घेतला होता. त्यामुळे केबल व्यावसायिकांना या अन्यायकारक निर्णयाला सामोरे जावे लागत आहे. हा निर्णय मागे घेण्यात यावा, यासाठी आम्ही न्यायालयीन लढा व रस्त्यावरील लढा एकाच वेळी लढत असून आम्हाला यामध्ये निश्चितपणे यश मिळेल. ठरावीक जणांच्या लाभासाठी लाखोंच्या संख्येने असलेल्या केबल व्यावसायिकांना रस्त्यावर आणण्याचा ट्रायचा हा प्रयत्न आम्ही अजिबात यशस्वी होऊ देणार नाही. त्यासाठी प्राणपणाने विरोध करून हा निर्णय बदलण्यास ट्रायला आम्ही नक्कीच भाग पाडणार आहोत. या नियमावलीच्या अंमलबजावणीसाठी असलेली २९ डिसेंबरची मर्यादा एक महिन्याच्या कालावधीसाठी वाढवण्यात आली, हा आमच्या एकजुटीचाच विजय आहे. ग्राहकांनीदेखील सजग होऊन याबाबत विचार करण्याची गरज आहे.

(लेखक हे महाराष्ट्र विधान परिषदेचे आमदार असून, केबल आॅपरेटर अ‍ॅण्ड डिस्ट्रिब्युटर असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत.)
शब्दांकन - खलील गिरकर