पांढरा पैसा काळा करून पांढरा करण्याचा धंदा

निवडणूक रोख्यांचा गोरखधंदा ही निव्वळ धूळफेक होय! कोणत्या कंपनीने कोणत्या पक्षाला किती पैसा दिला हे गुप्त राहील, ते फक्त मतदारांपासून!

- योगेंद्र यादव
(अध्यक्ष, स्वराज इंडिया, सदस्य, जय किसान आंदोलन)

काळा पैसा पांढरा करण्याच्या धंद्याबद्दल आपण ऐकले असेल. पण कधी पांढरा पैसा काळा करून नंतर पुन्हा पांढरा करण्याचा धंदा तुम्ही कधी ऐकला आहे? - त्याला निवडणूक रोखे असे म्हणतात. कंपन्यांकडे असलेला वैध पैसा गुप्तपणे राजकीय पक्षांच्या वैध क्रमांकाच्या खात्यात जमा करण्याची ही योजना असते. हा प्रकार २०१८ साली सुरू झाला. पाच वर्षे बिनबोभाट चालल्यानंतर आता  याप्रकरणात सुनावणी पूर्ण झाली. राजकारणामधल्या काळ्या पैशाच्या रोगावर इलाज करण्यासाठी अनेक कायदे केले गेले. जे बहुधा कागदावरच राहिले. परंतु ते कायदे कडक करण्याऐवजी गेल्या १० वर्षात सरकारने उरलीसुरली कायदेशीर बंधनेही समाप्त करून टाकली होती. कोणतीही कंपनी आपल्या घोषित नफ्याच्या ७.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त राजकीय निधी देऊ शकत नाही, असेही एक बंधन होते. सरकारने ही तरतूद हटवली. त्यामुळे केवळ काळा पैसा राजकारणामध्ये आणण्याच्या हेतूने बनावट कंपन्या उघडण्याचा रस्ता मोकळा झाला.

कोणतीही विदेशी कंपनी आपल्या देशातील कोणताही राजकीय पक्ष किंवा प्रक्रियेत एक पैसाही गुंतवू शकत नाही, असे दुसरे एक महत्त्वाचे बंधन होते. या तरतुदीचे उल्लंघन केल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने भाजपला दोषी ठरवले होते. न्यायालयाचा निकाल लागू करण्याऐवजी राष्ट्रवादाच्या घोषणा देणाऱ्या भाजपने सरकारचा तो कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने बदलला. आता कोणतीही बहुराष्ट्रीय कंपनी, कोणत्याही राजकीय पक्षाला कितीही निधी देऊ शकते. मात्र त्या कंपनीला हा व्यवहार आपल्या भारतीय संलग्न खात्यातून करावा लागेल. आतापर्यंत राजकीय पक्षाला दिला गेलेला निधी कंपन्यांना आपल्या ताळेबंदामध्ये दाखवावा लागत होता. राजकीय पक्षांनाही कंपन्या किंवा अन्य स्रोतातून मिळालेला निधी निवडणूक आयोगासमोर घोषित करावा लागत होता. परंतु निवडणूक निधी योजनेच्या माध्यमातून ही सर्व कायदेशीर बंधने एका झटक्यात संपुष्टात आणण्यात आली. आता कोणतीही कंपनी तिला वाटेल तेवढ्या रकमेचे निवडणूक रोखे स्टेट बँकेतून खरेदी करू शकते. कोणत्या पक्षाला आपण पैसा दिला हे सांगण्याचे बंधन आता कंपनीवर नाही. शिवाय त्या संपूर्ण पैशावर आयकरातील सवलतही मिळत राहील. कोणत्या कंपनीने किती निधी दिला, हे जाहीर करण्याचे बंधन राजकीय पक्षांवरही नाही. कोणी कुणाला किती दिले याचा तपशील फक्त बँकेकडे असेल, आणि ती माहिती गुप्त ठेवली जाईल. असे केल्याने काळा पैसा रोखण्यास मदत होईल, असा युक्तिवाद सरकारने ही अजब योजना आणताना केला होता.

कंपन्या राजकीय पक्षांना निधी देऊ इच्छितात; परंतु नाव उघड होण्याच्या भीतीने देत नाहीत, असे म्हटले गेले होते. विरोधी पक्षाला निधी दिल्याचे सरकारी पक्षाला कळले तर त्या कंपनीला त्रास दिला जाऊ शकतो, अशीही भीती होती. या कारणाने कंपनीस काळा पैसा देण्यावाचून गत्यंतर राहत नसे. निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून गुप्तदानाची कायदेशीर व्यवस्था केल्याने हा प्रश्न सुटेल, असे यावर सांगण्यात आले.
पहिल्या दिवसापासून या विचित्र योजनेला विरोध झाला होता. रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे होते, या योजनेद्वारे मनी लॉन्ड्रिंग आणि काळा पैसा रोखण्यासाठी केलेले इतर अनेक कायदे उपयोगाचे राहणार नाहीत. निवडणूक आयोगाने लेखी स्वरूपात या योजनेवर हरकत घेतली होती. इतकेच नव्हे तर भारत सरकारच्या कायदा मंत्रालयानेही आक्षेप नोंदवला होता. परंतु सरकारला २०१९ च्या निवडणुकांच्या आधी हे निवडणूक रोखे आणण्याची मोठी घाई होती. त्यावेळी भाजपला राज्यसभेत बहुमत नव्हते म्हणून २०१८ सालच्या अर्थसंकल्पाबरोबर या कायद्याचा मसुदा इतर पक्षांना न दाखवता, तो संमत करून घेतला गेला. वित्तीय विधेयक म्हणून राज्यसभेत त्यावर बहुमताची गरज पडू नये, अशी ती शक्कल होती.

सर्वोच्च न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीत प्रशांत भूषण आणि कपिल सिब्बल यांच्यासारख्या वकिलांनी हे सिद्ध केले, की ही काळा पैसा रोखण्याची नव्हे तर काळा पैसा घोषित करण्याची योजना आहे. सरकार इच्छा असेल तेव्हा स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून गुपचूप माहिती घेऊ शकते. अंमलबजावणी संचालनालय आणि इतर तपास संस्थांना सत्तारुढांच्या इशाऱ्यावर ही माहिती मिळण्याचा कायदेशीर अधिकारही आहे. त्यामुळे अर्थातच दान गुप्त राखले गेल्याने सुडात्मक कारवाया टळतील, हा युक्तिवाद हास्यास्पद ठरतो.
- कोणत्या कंपनीने कोणाला किती पैसा दिला, हे खरोखर गुप्त राहील तर ते केवळ सर्वसामान्य जनता आणि मतदारांपासून. ही योजना आपल्या निवडणूक व्यवस्थेची उरलीसुरली पारदर्शिता संपवणारी आहे. दोन कायदेशीर बंधने हटवल्यानंतर निवडणूक रोख्यांची योजना आणून आपल्या लोकशाहीला देशी आणि विदेशी कंपन्यांच्या हाती गहाण ठेवणारी ही योजना आहे, हेच खरे तर वास्तव होय. 

आधी पाच वर्षात या योजनेच्या माध्यमातून १५ हजार कोटी रुपये जमा केले गेले आहेत. त्यातील निम्म्यापेक्षा जास्त म्हणजे ८००० कोटी रुपये भारतीय जनता पक्षाला मिळाले. बाकी पैसे राज्यपातळीवरील अन्य सत्तारूढ पक्षांकडे गेले. देशी-विदेशी कंपन्यांच्या माध्यमातून सत्तारूढ पक्षांना जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकून मोठी रक्कम मिळवण्याची ही योजना असून, त्यामुळे राजकीय भ्रष्टाचार आता कायदेशीर होईल, हेच सिद्ध झाले आहे.
हा गैरप्रकार बेकायदा घोषित करून राजकारणातील पैशाच्या बळाचा वापर रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता कायम ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय धाडसी निर्णय देणार की यामध्ये काही छोटे-मोठे बदल करण्याचा सल्ला देऊन प्रकरण मिटवणार, हे आता पहावे लागेल.