आरक्षण हे राजकीय वा सामाजिक हिशेब चुकविण्याचे क्षेत्र

समाज सर्वसमावेशक होण्यासाठी आरक्षणाची आवश्यकता हा अहवाल सांगतो.

मराठा आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर आरक्षणाच्या चांगल्या-वाईट परिणामांवर बोलले जात आहे. कोणत्याही क्षेत्रात आरक्षण आले की त्या क्षेत्राची गुणवत्ता घसरते, असा युक्तिवाद करण्यात येतो. मात्र त्यामध्ये फारसा अर्थ नाही. कित्येक वर्षे देशात आरक्षण आहे. त्यामुळे देशाची गुणवत्ता ढासळली असे दिसलेले नाही. उलट आरक्षणामुळे विविध गटांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्याची संधी मिळते. समाजातील प्रत्येक वर्गातील व्यक्तीकडे समाजाला देण्याजोगे गुण असतात. आरक्षणामुळे त्यांना वाव मिळतो. अर्थात आरक्षणाचा आग्रह धरताना गुणवत्तेचा आग्रह सोडता कामा नये. ही गुणवत्ता हळूहळू कशी वाढत जाईल याकडे नेत्यांनी लक्ष दिले पाहिजे. दुर्दैवाने तसे होत नाही व आरक्षण हे राजकीय वा सामाजिक हिशेब चुकविण्याचे क्षेत्र बनते. तथापि आरक्षणाने समाज अधिकाधिक समावेशक कसा होतो हे कालच प्रसारित झालेल्या ‘इंडियन एक्स्लूजन रिपोर्ट २०१७’ या अहवालावरून लक्षात येईल. सोनिया गांधींचे सल्लागार म्हणून परिचित असलेले हर्ष मंदर यांनी काल हा अहवाल सादर केला. मंदर यांची काही मते एकांगी असली तरी अहवालातील आकडेवारी आरक्षणाची देशातील आवश्यकता व उपयुक्तता या दोन्हीवर चांगला प्रकाश टाकणारी आहे. मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर ती अधिकच महत्त्वाची ठरते, कारण त्यातून मराठा आरक्षणाची आवश्यकता व ते लागू केल्यास होणारे फायदे हेही लक्षात येतात.

देशातील सर्वात प्रतिष्ठित अशा शैक्षणिक संस्थांमध्ये विविध समाजगटांचे किती प्रतिनिधित्व मिळाले आहे याचा तपास या अहवालातून करण्यात आला. गेल्या काही दशकांमध्ये हे प्रतिनिधित्व कसे बदलत गेले हेही त्यामध्ये नमूद केले आहे. अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थांमधील उच्च वर्गाच्या प्रतिनिधित्वाचे प्रमाण हे ५२ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांवर आले आहे. देशात उच्च वर्गाची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या २० टक्के आहे. म्हणजे देशातील २० टक्के लोक उच्च शिक्षणातील ५२ टक्के जागा पटकावत होते. आता तेच प्रमाण ४० टक्क्यांवर आले आहे. त्याचवेळी अनुसूचित जातींचे प्रमाण ११ टक्क्यांवरून १३.९ टक्के तर अनुसूचित जमातींचे प्रमाण ४.४ टक्क्यांवरून ४.९ टक्के असे वाढले. ओबीसी किंवा अन्य मागासवर्गीयांचे प्रमाण २७.६ वरून ३३.८ टक्क्यांवर गेले आहे. २००६ नंतर केंद्रीय तसेच प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये घटनादुरुस्ती करून ओबीसींना आरक्षण दिले. या घटनादुरुस्तीनंतर अशा संस्थांमध्ये अन्य मागासवर्गाला जास्त संख्येने प्रवेश मिळू लागला. आरक्षणाचा थेट लाभ कसा होतो हे या आकडेवारीवरून लक्षात येईल.

या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाची मागणी व त्याचे महत्त्व लक्षात येईल. या आंदोलनात लाखोंच्या संख्येने सहभागी झालेल्या तरुण-तरुणींची मुख्य मागणी ही व्यावसायिक शिक्षणांमध्ये आरक्षण ही होती. इंजिनीअर वा डॉक्टर बनता येत नाही व शेती परवडत नाही या कैचीत तरुणवर्ग सापडला होता. उच्च शिक्षणाच्या संधीत आरक्षण मिळाले तर या तरुणांना नव्या संधी उपलब्ध होतील. उच्च दर्जाचे नवे शिक्षण घेता येईल. समाज सर्वसमावेशक होण्यासाठी शैक्षणिक संधीची उपलब्धता ही मुख्य अट असते. आरक्षणातून ती पूर्ण होते, असे हा अहवाल सांगतो. नवे समाज आल्यामुळे आधी आरक्षण मिळालेल्यांमध्ये धास्तीची भावना निर्माण होणे साहजिक आहे. अशा वेळी राजकीय नेतृत्वाची जबाबदारी वाढते. देशाची आर्थिक व्यवस्था ही विस्तारित होण्याकडे सरकारने लक्ष दिले तर संधींची अनुपलब्धता ही समस्या होणार नाही. आरक्षणाने शिक्षणाच्या संधी दिल्या गेल्यावर उद्योग-व्यवसायातील संधी या आर्थिक विकासातून मिळाल्या पाहिजेत. तेथे आरक्षण आणले तर गुणवत्तेवर परिणाम होतो. हा समतोल सांभाळणे हे नेत्यांचे कर्तव्य आहे. आरक्षण मिळाले तरी कष्टकारक अभ्यास करण्याची सवय नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण वाढते, असेही या अहवालात नमूद केले आहे. आरक्षणाचा लाभ झालेली मुले अभ्यासातही तरतरीत कशी राहतील याकडे त्या समाजातील नेत्यांनी लक्ष दिले पाहिजे. उच्च वर्गातील एखाद्या जातीला झोडपत राहिल्याने या त्रुटी दूर होणार नाहीत. हर्ष मंदर यांचा अहवाल आरक्षणाचे फायदे अधोरेखित करण्याबरोबरच पुढील कामाची दिशा दाखवितो, यासाठी तो महत्त्वाचा आहे.