कोणतीही चौकशी व पाहणी न करताच खाणींच्या कंत्राटांचे नूतनीकरण

भारतात वैध खाणींहून अवैध खाणींची संख्या मोठी आहे. सशस्त्र नक्षलवादी या खाणमालकांकडून मोठ्या रकमा घेतात व त्यांना संरक्षण देण्याची जबाबदारीही घेतात. नक्षलवाद्यांंचे अवैध खाणमालकांशी संबंध कसे असतात याची शहानिशा अनेकदा झाली आहे.
चार लक्ष कोटींची लाच घेऊन किंवा तेवढ्या मोठ्या रकमेने देशाची फसवणूक करून देशभरातील ३५८ मँगनीज, पोलाद व अन्य खाणींच्या कंत्राटांचे नूतनीकरण केंद्रातील संबंधित खात्याने केले असून सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची स्वत: चौकशी करावी आणि त्यासाठी अ‍ॅड. पी.एस. नरसिंग यांची नियुक्ती करावी ही याचिकाकर्त्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली असून न्या. एस.ए. बोबडे व न्या. एस.ए. नजीर यांनी त्यावरचे सरकारचे उत्तर मागविले आहे. या खाणींच्या कंत्राटाचे नूतनीकरण करत असतानाच सरकारच्या संबंधित खात्याने काही नव्या खाणींनाही मान्यता दिली आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. मनोहरलाल सक्सेना या गृहस्थांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत हा व्यवहार याच वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात झाला असून त्यात देशाची प्रचंड फसवणूक करण्यात आली आहे, असे म्हटले आहे. या खाणींच्या कंत्राटांचे नूतनीकरण करताना किंवा त्यांना पाच ते वीस वर्षांची मुदतवाढ देताना त्याचा आधी कोणताच अभ्यास करण्यात आला नाही. कोणतीही चौकशी व पाहणी न करताच ही मुदतवाढ दिली गेली आहे, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. खाण व खाणमालासंबंधी अस्तित्वात असलेल्या कायद्याच्या आठ अ या कलमान्वये अशी कंत्राटे जास्तीत जास्त ५० वर्षांसाठी व त्याहून कमी कालावधीसाठी दिली जातात. त्यांचे नूतनीकरण नव्या पाहणीखेरीज करता येत नाही.

आताची कंत्राटे या कलमाचे व त्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी दिलेल्या निर्णयांचे उल्लंघन करून दिली गेली आहेत. त्यात मँगनीज, कोळसा, अ‍ॅल्युमिनियम व इतरही खाणींच्या कंत्राटांचा समावेश आहे. हा सारा प्रकार फार वरच्या पातळीवरचा आणि कायद्यातील सामान्य त्रुटींचा फायदा घेऊन झाला आहे. या प्रकाराची कल्पना सक्सेना यांना या वर्षीच्या फेब्रुवारीतच आली. खाणमालक व कंत्राटदार यांच्याकडून फार मोठ्या रकमा (लाचेच्या स्वरूपात) घेऊन ही कंत्राटे दिली गेली किंवा त्यांना मुदतवाढ दिली गेली, हे लक्षात येताच त्यांनी न्यायालयाची पायरी गाठली आहे. आपल्या याचिकेत सक्सेना यांनी या रकमेच्या वसुलीची व ती सरकारात जमा करण्याच्या मागणीची नोंद केली आहे. आजपर्यंतच्या मिळालेल्या मुदतवाढीत या खाणीतून किती माल उपसला गेला, किती प्रमाणात खनिजांचे उत्खनन झाले, याचीही पाहणी संबंधित खात्याने, न्यायालयाने किंवा एखाद्या स्वतंत्र यंत्रणेने केली पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला आहे. यासंबंधीचा कायदा म्हणतो, नवी मुदतवाढ देताना खाणींची संपूर्ण पाहणी केली पाहिजे. त्यातून आणखी किती प्रमाणात खनिजांचे उत्खनन होऊ शकते, त्यांची किती क्षमता शिल्लक आहे, याचा अभ्यास केला गेला पाहिजे. नव्या खाणींना मान्यता देत असताना त्यातून किती खाणमाल मिळू शकेल, याचा अंदाज तज्ज्ञांकडून घेतला गेला पाहिजे.

मात्र भारतात वैध खाणींहून अवैध खाणींची संख्या मोठी आहे. या अवैध खाणी सामान्यपणे जंगल विभागात असल्याने त्यांचा थांगपत्ता सरकारलाही उशिरा लागतो. शिवाय त्या क्षेत्रात आलेले सशस्त्र नक्षलवादी किंवा त्या स्वरूपाचे दबावगट या खाणमालकांकडून मोठ्या रकमा घेतात व त्यांना संरक्षण देण्याची जबाबदारीही घेतात. नक्षलवाद्यांचा वावर जंगल विभागात का असतो आणि त्यांचे अवैध खाणमालकांशी संबंध कसे असतात याची शहानिशा आजवर अनेकदा झाली आहे. त्यातून नक्षलवाद्यांना मिळणाऱ्या पैशांचे स्रोतही उघड झाले आहेत. आताच्या तपासातून त्याविषयीची आणखी तथ्ये बाहेर येण्याची शक्यता आहे. चार लाख कोटी हा आकडाच सामान्य माणसांची बुद्धी फिरविणारा आहे. एवढ्या मोठ्या रकमा देणारे व घेणारे देश लुटणारेच असतात. याआधी एवढ्या मोठ्या रकमांची चोरी देशाने पाहिली आहे. तरीही ही रक्कम जरा जास्तीच मोठी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला या याचिकेची दखल घ्यावीशी वाटणे, ही घटनाही महत्त्वाची आहे. मोदींचे सरकार चार वर्षांपासून देशात सत्तेवर आहे. त्यांच्या दुसºया निवडणुकीच्या ऐन हंगामात एवढा मोठा घोटाळा देशासमोर येणे ही बाब सरकारमध्ये काही स्वार्थी माणसे बसली आहेत, हे सांगणारी आहे. खाणींचे राष्ट्रीयीकरण झाले तरी अवैध खाणी देशात शिल्लक राहिल्या, ही बाबही गेल्या दशकात झालेल्या डोळेझाकीकडे लक्ष वेधणारी आहे.