हस्तक पकडले, आता मस्तक पकडा

गौरी लंकेश आणि कलबुर्गी या कर्नाटकी विचारवंतांच्या खुनाचे सूत्रधार त्या राज्याच्या तपास यंत्रणांना सापडल्यानंतर महाराष्ट्रातील यंत्रणांनाही आपले डोळे किलकिले करण्याची बुद्धी होणे व पाच वर्षे रखडत ठेवलेल्या दाभोलकर आणि पानसरे यांच्या खुन्यांचा तपास त्यांनी सुरू करणे ही बाब उशिराने का होईना त्यांचे अभिनंदन करायला लावणारी आहे. त्या दोघांच्या खुनात वापरल्या गेलेल्या पिस्तुलासह अर्धा डझन संशयित आता त्यांनी ताब्यात घेतले आहेत. गौरीपासून दाभोलकरांपर्यंतच्या सगळ्या हत्या ज्यांनी केल्या ते सारेच्या सारे ‘साधक’ आहेत आणि सनातन संस्थेच्या प्रवक्त्यांनी व पुढाऱ्यांनी त्यांना चांगुलपणाची प्रशस्तीपत्रे दिली आहेत. राजकीय वा धार्मिक स्वरूपाच्या हत्या करणारे त्या एकेकट्याने करीत नाहीत. त्यांच्यामागे त्यांचे आयोजक, धोरणबाज व संस्थात्मक कार्य करणारे संघटकही असतात. थेट म. गांधींच्या खुनापासून ही गोष्ट साºयांच्या लक्षात आहे. त्यात गोडसे आणि आपटे हे गोळ्या चालविणारे हस्तकच तेवढे होते. त्यांची मानसिकता घडविणारे, त्यांना शस्त्रे पुरविणारे आणि ‘यशस्वी’ होऊन या असा आशीर्वाद देणारे आणखीही अनेकजण होते. त्यांचे पक्ष होते, संघटना होत्या आणि चाहते म्हणविणारे भक्तही होते. त्यातल्या हस्तकांना शिक्षा झाल्या, मात्र त्यामागची मस्तके संशयाचा फायदा देऊन सोडून गेली. या संशयितांचे समर्थक व भक्त तेव्हाही देशात होते आणि आजही आहेत. त्यातल्या काहींची दृष्टी फार पुढचीही आहे. ‘गोडसेने गांधींऐवजी नेहरूंना मारले असते तर ते अधिक लाभदायक झाले असते’ असे म्हणणारा हिंदू सभेचा नवा पुढारी नुकताच प्रकटला आहे. मात्र खून वा त्याची धमकी देणारे असे लोक पोलिसांना संभाव्य गुन्हेगार वाटत नाही आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याची बुद्धी त्यांना होत नाही हा कायद्याचा संथपणा नसून कायद्यावरील राजकीय प्रभावाचा परिणाम आहे. परवा उत्तर प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाने त्या राज्याचे आगखाऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अशाच एका आक्रस्ताळी भाषणासाठी अटक करून त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा का नोंदविला नाही असा प्रश्न तेथील तपासयंत्रणांनाच विचारला. नेहरूंचा वा शास्त्रींचा काळ असता तर अशा मुख्यमंत्र्याने आपला राजीनामा देऊन स्वत:ला पोलिसांच्या स्वाधीनही केले असते. पण मोदींच्या राज्यात आणि संघाच्या सावलीत या गोष्टी खपणाºया आहेत व एकेकाळी त्यामुळे अस्वस्थ होणारा समाजातला मध्यमवर्ग आता या बाबींना सरावला आहे. अशी भाषा बोलणारे ‘आपलेच’ असल्याच्या भावनेनेही तो गप्प राहिला आहे. सरकार काँग्रेसचे असते तर या माध्यमांनीही या घटनांसाठी त्यांचे रकाने भरले असते. मात्र त्यांचीही मानगुट आता सरकारच्या व परिवाराच्या पकडीत आहेत.

प्रश्न माध्यमांचा वा मध्यम वर्गाचा नाही. तो कायदा व सुरक्षा या व्यवस्थेचा आणि न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या मूल्यांचा आहे. एक धार्मिक भूत माणसांच्या डोळ्यावर केवढी झापड आणते आणि त्यांना समाजातले उघडे व दारुण वास्तवही कसे पाहू देत नाही याचा याहून मोठा दाखला कोणता देता येईल? दाभोलकर ते गौरी यांच्या हत्येला ज्या संस्थेचे हस्तक कारणीभूत झाले तिचे मस्तक सरकारला ठाऊक आहे. ते गोवा व महाराष्ट्रासह केंद्राच्या तपास यंत्रणांनाही माहीत आहे. मात्र हस्तक पकडायचे आणि मस्तक मोकळे ठेवायचे हाच या यंत्रणांचा आजवरचा खाक्या राहिला आहे. तो गांधीजींच्या खुनापाशी सुरू झाला, नंतरच्या हिंदू-मुसलमानांच्या दंगली कायम राहिल्या आणि मग तीच या यंत्रणांची कार्यपद्धती बनली. इंदिरा गांधींच्या खुनानंतर दिल्लीत झालेल्या शीखविरोधी हिंस्र दंगलीत चार हजारावर निरपराध लोक मारले गेले. त्यातले काही मारणारे पोलिसांनी ताब्यात घेतले. पण त्यांना मारायला उद्युक्त करणारे पुढारी ३४ वर्षे झाली तरी त्यांच्या घरातच आहेत. बाबरी मशिदीचा विध्वंस झाल्यानंतर देशात उसळलेल्या दंगलीत शेकडो माणसे ठार झाली. त्यांना मारणारे आणि तो विध्वंस करणारे मात्र नुसते सुरक्षितच राहिले नाहीत तर अल्पावधीत ते देशाचे राज्यकर्तेही बनले. २००२ मध्ये गुजरातेत दोन हजार मुसलमानांची कत्तल झाली. शेकडो स्त्रियांवर सामूहिक बलात्कार झाले. अनेक लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या कुटुंबीयांच्या डोळ्यादेखत जिवंत जळाल्याचे तो हिंसाचार पाहून द्रवलेल्या अटलबिहारी वाजपेयींनीही तेव्हा गुजरातमध्ये सत्तेवर असलेल्या मोदी सरकारला राजधर्म पाळण्याचा सल्ला दिला. पण पुढे वाजपेयीच गेले आणि मोदी, शहा आणि कोडनानी ही माणसेच सत्तारूढ झालेली देशाने पाहिली. आपल्या समाजाला धार्मिक हिंसाचार आवडतो काय हाच प्रश्न या घटनाक्रमातून देशासमोर आला. की मरणारे आपले कोण लागतात ही असामाजिक भावनाच आपल्या मनात कायम राहिली आहे? अमेरिकेत एक कृष्णवर्णीय माणूस वा स्त्री अशी मारली गेली तर तेथील गोºयांचा वर्गही त्यासाठी निषेध करीत रस्त्यावर येतो. आपल्याकडे दलित मारले गेले तर दलितांनी, मुसलमान मारले गेले तर मुसलमानांनी, ख्रिश्चनांसाठी ख्रिश्चनांनी आणि स्त्रियांवर अत्याचार झाले तर फक्त स्त्रियांच्या संघटनांनी पुढे यायचे अशी समाजाची अन्यायाच्या संदर्भातली वर्गवारी आहे काय आणि ती असेल तर आपण समाज वा देश या पातळीवर तरी एक आहोत काय हा प्रश्न साºयांना पडावा.
खून करणारे, सामूहिक खुनांची आखणी करणारे, हिंसाचाराचे तत्त्वज्ञान सांगणारे आणि त्याला जाहीर प्रोत्साहन देणारे लोक आपल्याकडे राजकारणातले व समाजकारणातले पुढारी कसे होतात? गोडसे, भिंद्रानवाले आणि त्यांच्यासारखे हजारो लोकांच्या मृत्यूला कारण ठरलेले लोक समाजातील काहींना आदरणीय तर काहींना पूजनीय का वाटतात? हा देश ऋषिमुनींचा, बुद्धाचा, शंकराचार्यांचा, संत-महात्म्यांचा, गांधींचा आणि शांततावादी परंपरेचा आहे की हिंसाचारी इतिहासाचा. त्यातून आपल्या तपासयंत्रणा हस्तकांपाशी थांबताना व मस्तकांना दूर ठेवत असताना दिसत असतील तर आपल्या समाजकारणाएवढेच राजकारण व प्रशासनही अन्यायच करणारे आहे असे आपण म्हणायचे की नाही? सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याचे प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठविले असे महाराष्ट्राचा गृहराज्यमंत्री पत्रकारांना सांगतो. ते केंद्राच्या विचाराधीन आहे असेही तो मुंबईत म्हणतो. मात्र केंद्राचा गृहमंत्री असे प्रस्ताव आमच्यापर्यंत आलेच नाहीत असे सांगून मोकळा होतो. आपले सरकार समाजाच्या जीवित व मालमत्तेच्या रक्षणाबाबत कितीसे जागरुक आहे याची याहून दुसरी दारुण कहाणी कोणती असू शकेल? ज्या संस्थांंविरुद्ध गावोगाव तक्रारी असतात, त्या पोलिसात नोंदविल्या असतात, त्यासाठी लोक आंदोलने करतात, त्यांचे पुढारी जेव्हा कपाळाला गंध लावून ‘देशहित, धर्महित आणि समाजाच्या एकधर्मीय उभारणीची’ भाषा तोंडावर एक शांत पण बावळट भाव आणून माध्यमांसमोर बोलायला येतात तेव्हा आपल्या समाजावर भयकारणाचे भूत उभे होत असते. मग हस्तक पकडले जातात आणि मस्तक मोकळे राहते हा विश्वास त्या खुनांच्या सूत्रधारांचे मनोबल वाढवीतही असतो.

सुरेश द्वादशीवार
( लेखक लोकमत समुहात नागपूर विभागाचे संपादक आहेत)