आजचा अग्रलेख - ग्रेट गेम ऑफ द ईस्ट?

Myanmar : लिंटनर ज्याला ‘ग्रेट गेम ऑफ द ईस्ट’ संबोधतात तो पट उलगडायला प्रारंभ झाला की काय, अशी शंका घेण्याजोगी घडामोड आपल्या शेजारच्या म्यानमारमध्ये सोमवारी घडली. तेथील लष्कराने पुन्हा एकदा सत्ता ताब्यात घेतली आहे.

बर्टील लिंटनर या स्वीडिश पत्रकार व लेखकाला म्यानमार, भारत, चीन व उत्तर कोरियासंदर्भात अंतिम शब्द मानले जाते, एवढा त्यांनी जगाच्या या भागाचा अभ्यास केला आहे आणि त्यावर लेखन केले आहे. ‘ग्रेट गेम ऑफ द ईस्ट: इंडिया, चायना अँड स्ट्रगल फॉर द एशिया’ज मोस्ट व्होलाटाइल फ्रंटिअर’ हे त्यांचे पुस्तक आशियातील वर्चस्वासाठी सुरु असलेल्या खेळ्यांवर प्रकाश टाकते. लिंटनर ज्याला ‘ग्रेट गेम ऑफ द ईस्ट’ संबोधतात तो पट उलगडायला प्रारंभ झाला की काय, अशी शंका घेण्याजोगी घडामोड आपल्या शेजारच्या म्यानमारमध्ये सोमवारी घडली. तेथील लष्कराने पुन्हा एकदा सत्ता ताब्यात घेतली आहे. भारतीय अलीकडच्या काळापर्यंत ब्रह्मदेश म्हणून ओळखत असलेला हा देश, अगदी १९३७ पर्यंत ब्रिटिश इंडियाचा भाग होता. त्यावेळी ब्रह्मदेश या शब्दातील ब्रह्मचा ब्रिटिश अपभ्रंश असलेल्या बर्मा या नावाने तो देश ओळखला जात असे. भारत स्वतंत्र  झाल्यानंतर अवघ्या वर्षभरातच, म्हणजे १९४८ मध्ये बर्मालाही स्वातंत्र्य मिळाले. स्वातंत्र्यानंतर एक दशकापेक्षा अधिक काळ बर्मात लोकशाही सुखाने नांदली. त्या दरम्यान तीन सार्वत्रिक निवडणुकाही झाल्या; मात्र १९६२ मध्ये जनरल ने विन यांच्या नेतृत्वाखाली लष्करी क्रांती झाली आणि तेव्हापासून आतापर्यंत तो देश लष्कराच्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रणाखालीच होता.

दरम्यान १९७४ मध्ये नवी राज्यघटना अस्तित्वात आली आणि १९८८ पर्यंत बर्मा सोशालिस्ट प्रोग्राम पार्टीच्या नावाखाली लष्करशहा सत्ता राबवित राहिले. पुढे १९८९ मध्ये लष्करशहांनी देशाचे नावही बदलून म्यानमार (बर्मी उच्चार म्यान्मा) केले. पोलादी पडद्याआडील त्या कालखंडात म्यानमार जगातील सर्वात गरीब देशांपैकी एक बनला. १९८८ मध्ये दमनशाहीच्या विरोधात लोकशाहीवादी शक्ती एकवटल्या आणि देशभर मोठ्या प्रमाणात निदर्शने सुरू झाली. आधुनिक म्यानमारचे राष्ट्रपिता म्हणून ओळखल्या जात असलेल्या आँग सान यांची कन्या आँग सान सू ची यांच्या नेतृत्वाखाली हा लढा देण्यात आला. लष्कराने हजारो निदर्शकांना कंठस्नान घातले. जनरल सॉ माँग यांनी देशात पुन्हा एकदा ‘मार्शल लॉ ’ लागू केला; मात्र यावेळी लोकशाहीवाद्यांनी हार मानली नाही आणि शेवटी १९९० मध्ये मुक्त वातावरणात सार्वत्रिक निवडणूक होऊन, सू ची यांच्या पक्षाला प्रचंड बहुमत मिळाले. तरीही सत्ता सोडण्यास नकार देत लष्करशहा वेगवेगळ्या परिषदांच्या नावाखाली सत्ता राबवित राहिले.

पुढे २०१५ मधील निवडणुकीत सू ची यांच्या पक्षाने पुन्हा एकदा प्रचंड विजय प्राप्त केला. त्यानंतर त्यांना स्टेट कौन्सिलर ऑफ म्यानमार हे पद देण्यात आले. तेव्हापासून सू ची यांच्या नेतृत्वाखाली म्यानमार उर्वरित जगाशी जोडून घेण्याचा प्रयत्न करीत होता; मात्र १ फेब्रुवारीला लष्कराने सू ची यांना अटक करून पुन्हा एकदा सत्ता ताब्यात घेतली. त्यामुळे अनेक वर्षांच्या लष्करशाहीनंतर नुकतीच कुठे लोकशाहीची पहाट झालेला म्यानमार पुन्हा एकदा अंधाऱ्या कालखंडात ढकलला गेला आहे. भारताच्या दृष्टीने ही घडामोड अत्यंत चिंताजनक आहे. आधीच भारताला पश्चिम व उत्तर सीमेवर धोक्याचा सामना करावा लागत आहे. त्यातच आता पूर्वेकडील एक देश अस्थिर होणे आणि लष्कराच्या ताब्यात जाणे हे भारताच्या दृष्टीने चांगले लक्षण नाही. भारताच्या पश्चिम सीमेवरील पाकिस्तान आणि पूर्व सीमेवरील म्यानमार या दोन्ही देशांमध्ये जन्मापासूनच लष्कराचे प्राबल्य राहिले आहे. पाकिस्तानी लष्करशहांनी जसा भारताशी उभा दावा मांडला आहे, तसा म्यानमारमधील लष्करशहांनी मांडलेला नसला तरी, चीन या समान घटकामुळे भारताला म्यानमारमधील घडामोडीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

चीन भारताला जागतिक महासत्ता होण्याच्या महत्त्वाकांक्षेच्या वाटेवरील अडथळा मानतो. भारताला कमजोर, अस्थिर करीत अंततः विखंडित करण्याची चीनची मनीषा लपून राहिलेली नाही. पाकिस्तानच नव्हे, तर ईशान्य भारतातील फुटीरवादी संघटनांनाही चीनची सहानुभूती असते, हे उघड सत्य आहे. म्यानमारमधील घडामोडीचा लाभ उचलत भारतासाठी आणखी एक डोकेदुखी निर्माण करण्याचा प्रयत्न चीन निश्चितच करेल. किंबहुना म्यानमारमधील लष्करशहांना असलेले साम्यवादाचे आकर्षण लक्षात घेता, ताज्या घडामोडीमागेही चीनचा हात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे भारताने म्यानमारमधील घटनाक्रमावर अत्यंत बारीक नजर ठेवणे आणि त्या देशात लवकरात लवकर लोकशाहीची पुनर्स्थापना होईल, या दृष्टीने प्रयत्नरत राहणे गरजेचे आहे.