वेध ‘पॉक्सो’मधील व्यापक बदलांचा

बालकांवरील लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘पॉक्सो २०१२’ कायद्यात बदल करून कमाल मृत्यूदंडाची शिक्षा निश्चित केली आहे.

- विजया रहाटकर

कोपर्डीतील बालिकेवरील अत्याचाराची घटना अनेकांच्या स्मरणात आजही ताजी असेल. निरागस बालिकांवरील अत्याचाराच्या या घटना संतापजनक असतात. गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीय गुन्हे नोंद अहवालानुसार (नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो) असे स्पष्ट झाले आहे की, देशातील ५३ टक्के मुलांना कोणत्या ना कोणत्या लैंगिक शोषणाला वा छळाला तोंड द्यावे लागले आहे. ही बाब काय दर्शविते? लहान मुलांविषयी आपल्याकडे संवेदनशीलता तर नाहीच, उलट आपण त्यांच्याशी अमानवी व्यवहार करीत आहोत. लैंगिकता म्हणजे काय, हे कळण्याआधीच गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या मंडळींकडून त्यांचे शोषण केले जाते वा त्यांच्यावर अत्याचार केले जातात. याची गंभीर दखल घेत बालकांवरील लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘पॉक्सो २०१२’ कायद्यात बदल करून कमाल मृत्यूदंडाची शिक्षा निश्चित केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सुधारित कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने औरंगाबादेत ११ डिसेंबरला राष्ट्रीय परिषद आयोजित केली आहे.

अगदी एक-दोन वर्षांपासून ते सतरा-अठरा वर्षांपर्यंतच्या बालकांना आपल्या विकारवासनांचे बळी बनविणारे नराधम आपल्याच समाजात अवतीभवती असतात, हे वास्तव आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद अहवालानुसार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या ८० ते ९० टक्के गुन्ह्यांमधले अपराधी हे पीडित बालकाच्या परिचयातले, पीडित बालकाला ‘ज्ञात’ असलेले आढळून आले आहेत. महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या २००७मधल्या सर्वेक्षणानुसार, एकापेक्षा अधिक वेळा लैंगिक अत्याचार सोसलेल्या बालकांमध्ये ५७ टक्के मुलगे आहेत.
केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने २००७ मध्ये बाल अत्याचारांवरच्या राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणांचे निकाल जाहीर केले, ज्यात १३ राज्यांमधली साडेबारा हजार मुले सहभागी झाली होती. यातल्या अर्ध्याहून अधिक म्हणजे ५३ % बालकांनी ते एकदा किंवा अनेकदा लैंगिक अत्याचारांना बळी पडल्याचे सांगितले. याचा अर्थ असा की, दर दोन बालकांपैकी एकाचे लैंगिक शोषण झालेले आहे. यातल्या २०% मुलांनी सांगितले की, गंभीर स्वरूपाच्या लैंगिक अत्याचारांना त्यांना तोंड द्यावे लागले. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या मते बालकांवर झालेल्या केवळ बलात्कारांची २०१५ मधली नोंद १० हजार ८५४ होती. गंभीर आणि चिंताजनक प्रश्न असा आहे की, लैंगिक अत्याचारांखाली घुसमटणाऱ्या अव्यक्त बालकांची संख्या देशात किती?

नव्या कायद्याने लैंगिक अत्याचाराची व्याख्या विस्तृत केली आहे. लैंगिक गुन्हेगारीला बळी पडणाºया बालकांना केवळ न्यायच नव्हे, तर त्यांच्या हित आणि कल्याण यांचे रक्षण करणारा सर्वात व्यापक कायदा ‘पॉक्सो’च्या निमित्ताने भारताला मिळाला. बाल संरक्षणाच्या दृष्टीने या कायद्याची निर्मिती हा मैलाचा दगड आहे. खरे तर २०१२ पूर्वी मुलांवरच्या लैंगिक अत्याचाराच्या विरोधातले विशिष्ट कायदे भारतात नव्हते.

न्याय व्यवस्थेतली क्लिष्टता आणि न्याय मिळण्यातला विलंब, यामुळे पीडित बालक आणि कुटुंबीय थकून जात. न्यायालयातून न्याय मिळाला, तर पीडित बालकाच्या पुनर्वसनाच्या तरतुदी नव्हत्या. पुरावे देण्याचा सगळा भार पीडित बालकावर असायचा, अपराध्यावर नव्हे. ‘पॉक्सो’ने पीडित बालकावर संपूर्ण विश्वास दाखवत, निर्दोषत्त्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर टाकली आहे. बालकांवर लैंगिक अत्याचार करणाºयांसाठी कठोर दंडाची तरतूद केलेली आहे.

(लेखिका राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा आहेत.)