ड्रॅगनचा नवा धोका; एखाद्या प्रदेशावर आपला हक्क सांगण्याचे कारस्थान 

चीननेभारताविरुद्ध नव्या कुरापती करणे सुरू केले आहे. त्या देशाने काढलेल्या आपल्या तीस हजार नकाशांत अरुणाचल हे राज्य व तैवान हा प्रदेश त्यात न आल्याने मागे घेतले आहेत. आता नवे नकाशे येतील तेव्हा त्यात या प्रदेशांचा तो देश समावेश करील. एखाद्या प्रदेशावर आपला हक्क सांगण्याआधी तो आपल्या नकाशात दाखविणे हा चीनचा उद्योग गेली १०० वर्षे सुरू आहे. भारताशी त्याने धरलेले वैरही याच उद्योगातून आले आहे. प्रत्यक्षात भारत व चीन यांची सीमारेषा भारतातील इंग्रज सरकारचे तत्कालीन परराष्ट्र सचिव सर हेन्री मॅकमहोन यांनी १९०७ मध्येच आखली होती. तिला इंग्लंड, रशिया व तिबेट या तीन देशांची त्यांनी मान्यताही घेतली होती. त्याचबरोबर तिबेटचा प्रदेश हा ब्रिटिश व रशियन साम्राज्य यातील ‘बफर स्टेट’ असेल हेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. ही अवस्था ब्रिटिश साम्राज्य व चीनमध्येही राहील, असे जाहीर करण्यात आले होते. या समझोत्याला तेव्हाच्या चिनी राज्यकर्त्यांचीही मान्यता होती. १९५४ मध्ये चीनने भारताशी पंचशील करार केला. पुढे भारताशी असलेले आपले मैत्र त्याने १९५५ मध्ये बांडुंग येथे भरलेल्या तटस्थ राष्ट्रांच्या परिषदेत जाहीर केले. मात्र त्याचवेळी त्याने पाकिस्तानशीही एक गुप्त करार करून भारताभोवती आपले कडे उभे करण्याचा प्रयत्न केला. त्याआधी १९५१ च्या सप्टेंबरात चौ-एन-लाय यांनी भारत, चीन व नेपाळ यातील सीमाप्रश्न सुटला व संपला असल्याची औपचारिक घोषणा केली. ‘भारत व चीन यांच्यादरम्यान कोणताही भौगोलिक वा सीमावाद नाही’ हेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. त्यानंतरही भारताच्या परराष्ट्र खात्याचे सचिव गिरिजाशंकर वाजपेयी यांनी नेहरूंना एक पत्र लिहून चीनने मॅकमहोन रेषा अधिकृतपणे मान्य केली नसल्याचा व त्याविषयी सावध राहण्याचा त्यांना सल्ला दिला. मात्र या वेळपर्यंत भारताला चीनविषयीचा विश्वास वाटू लागल्याने त्याने आपले तिबेटवरील सगळे अधिकार मागे घेतले व तिबेट हा चीनचा घटक असल्याचेही मान्य केले. १९५४ च्या जुलै महिन्यात चौ-एन-लाय यांनी भारताला भेट देऊन आपली सगळी जुनी आश्वासने कायम आहेत, असा विश्वासही भारताला दिला. मात्र त्यानंतर अवघ्या १९ दिवसांनीच भारताला पाठविलेल्या पत्रात उत्तर प्रदेशच्या उत्तर सीमेवर असलेल्या नीती या खिंडीजवळील बाराहोती या चिनी गावावर भारत सैन्याची जमवाजमव करीत असल्याचे त्यांनी भारताला कळविले. बाराहोतीचे मूळ नाव उजू असे असून तो चीन व तिबेटचा भाग असल्याचे त्यात त्यांनी म्हटले आहे. भारताच्या भूमीवर चीनने सांगितलेला तो पहिला हक्क होता. मात्र ती बाब छोटी असून ती चर्चेने निकालात काढली जाईल, असा विश्वासही त्यांनी या वेळी दिला. १८ आॅक्टोबर १९५४ या दिवशी नेहरू चीनच्या भेटीला गेले, त्या वेळी त्यांनी प्रथमच सीमावादावर चिनी नेत्यांशी चर्चा केली. त्या वेळी चिनी नकाशात भारताचा ५० हजार मैलांचा प्रदेश चीनचा आहे असे दाखविले असल्याचे त्यांनी चीनच्या लक्षात आणून दिले. मात्र चौ यांनी या नकाशात फारसा अर्थ नसल्याचे आणि ते दुरुस्त करणार असल्याचे आश्वासन नेहरूंना दिले. त्यानंतर लागलीच भारत सरकारने मॅकमहोन रेषा महत्त्वाची मानून सीमाभागाचे नकाशे तयार केले. ते चीनला मान्य झाले नाही. मात्र त्याने आपला विरोध तेव्हा बोलून दाखविलाही नाही.
एका बाजूला या मैत्रीपूर्व वाटाघाटी सुरू असताना २८ एप्रिल १९५६ ला चीनची लष्करी पथके उत्तर प्रदेशची सीमा ओलांडून भारतात आली. त्याआधी ५ नोव्हेंबर १९५५ या दिवशी दमशांगच्या प्रदेशात चीनने केलेल्या अशाच घुसखोरीचा निषेध भारताने चीनकडे नोंदविला होता. २६ जुलैला चीनने बाराहोतीवर आपला हक्क सांगितला व नीती या खिंडीचे नामकरण पंजूमाला असे केले. १ सप्टेंबरला चिनी पथके शिपकीमार्गे भारतात आली. दि. १० व २० लाही त्याने तो प्रकार केला. दुसऱ्या वेळी या पथकांची भारतीय सैनिकांशी समोरासमोरची धुमश्चक्रीही झाली. २८ नोव्हेंबर १९५६ ला चौ-एन-लाय भारतात आले व आताची भांडणे सैनिकांच्या पातळीवर आहेत व ती मिटविता येतील, असे सांगून ते परत गेले. आम्हाला मॅकमहोन रेषा मान्य आहे, असेही या वेळी त्यांनी सांगितले. याच काळात ही रेषा त्याने नेपाळबाबत मान्य केली आणि जी नेपाळबाबत मान्य आहे ती भारताबाबत मान्य असणारच हेही त्यांनी जाहीर केले. चीनचे हे डावपेच नेहरूंना व भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला कळत नव्हते असे समजण्याचे कारण नाही. एका बाजूला चर्चा करायची आणि त्याचवेळी सैनिकी कारवायाही करायच्या हा चीनचा दुहेरी उद्योग त्यांना समजतच होता. मात्र यासंदर्भातली भारताची खरी अडचण लष्करविषयक होती. चीन व भारत हे दोन्ही देश जगातील सर्वात मोठे व सार्वभौम असले तरी त्यांच्या लष्करविषयक धोरणात फार मोठा फरक होता. भारत सरकारच्या योजनांचा सारा भर समाजकल्याणावर, देशाच्या औद्योगिकीकरणावर व शेती विकासावर होता तर चीनचे सारे अर्थकारण त्याचे लष्करी बळ वाढविण्यावर खर्च होत होते. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा त्याच्या लष्करात २ लक्ष ८० हजार सैनिक होते तर चीनच्या लालसेनेत तेव्हा ३५ लाखांहून अधिक सैन्य होते. शिवाय या दोन देशांत होणारा संघर्ष भौगोलिकदृष्ट्याही भारताला अडचणीचा होता. चीनचे सैन्य हिमालयाच्या उंचीवरून तर भारताचे सैन्य पायथ्याकडून लढणार होते. या युद्धाचा अंतिम परिणाम सांगायला कोणत्या ज्योतिष्याची गरज नव्हती. त्यामुळे शक्यतो वाटाघाटी चालू ठेवणे व युद्ध जवळ येणार नाही याची खबरदारी घेणे हाच भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा तेव्हाचा खरा विषय होता.
भारताजवळ फारसे लष्कर नसताना तो देश तिसऱ्या जगाचे नेतृत्व करतो आणि आपले लष्कर जगात सर्वात मोठे असूनही आपल्याला जगाच्या राजकारणात फारसे मोल नाही ही गोष्ट माओ-त्से-तुंग यांच्या राजकारणाला सलणारी होती. त्यामुळे भारताचा जगात होणारा आदर कमी करणे व आपली ताकद जगाच्या लक्षात आणून देणे हा त्यांच्या राजकारणाचा एक भाग होता. चीनने १९६२ मध्ये भारतावर लादलेल्या दहा दिवसांच्या युद्धाचेही खरे कारण तेच होते. चीनचे सैन्य भारतात आले व भारताचा किमान ४० हजार कि.मी.चा प्रदेश ताब्यात घेऊन परत गेले. पराभव समोर दिसत असताना युद्धाला सामोरे जाणे ही आत्महत्या आहे ही गोष्ट तेव्हा नेहरूंनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना एकत्र बोलावून समजावून दिली होती. त्याचवेळी भारताच्या बाजूने रशिया किंवा कोणताही मोठा देश आज येणार नाही हे चित्रही त्यांच्यासमोर मांडले होते. प्रत्यक्षात चीनने भारतावर आक्रमण केले तेव्हा रशियाच्या युद्धनौका अमेरिकेच्या युद्धनौकांसमोर क्युबाच्या बेटाबाहेर युद्ध स्थितीत उभ्या होत्या. नेहरूंचे म्हणणे विरोधी पक्षांनी फारसे गांभीर्याने घेतल्याचे तेव्हा दिसले नाही. उलट त्यांनी नेहरूंवर दुबळेपणाचा आरोप केला व तो त्यानंतरही दीर्घकाळपर्यंत त्यांच्यावर होत राहिला. क्युबाबाहेरचा तणाव थांबताच अमेरिकेचे तेव्हाचे अध्यक्ष जॉन केनेडी यांनी कोरियाबाहेर उभे असलेले आपले नाविक दल भारताच्या दिशेने रवाना केले व चीन आपले आक्रमण मागे घेणार नसेल तर आम्ही भारताच्या बाजूने उभे राहू, असेही जाहीर केले. चीनने आपले सैन्य मागे घेतले व पुन्हा भारतावर नवे आक्रमण केले नाही. माओ-त्से-तुंग यांचा हेतू सफल झाला होता. भारताची जगाच्या राजकारणातील वट कमी झाली होती आणि चीनच्या सामर्थ्याचा जगाला साक्षात्कार झाला होता. या साºया पार्श्वभूमीवर चीनच्या सरकारने भारतीय प्रदेश पुन्हा एकवार आपल्या नकाशात दाखविणे ही गोष्ट गंभीर आहे आणि निवडणुका समोर असतानाही सरकारने ती काळजीपूर्वक लक्षात घ्यावी अशी आहे. जनतेनेही चीनबाबतचा आपला अविश्वास पुन्हा जागा करून त्याविषयी सतर्क व सावध होणे गरजेचे आहे.