चौकस अन् चौरस - कथनाच्या शोधात संभ्रमित मोदी

कामगिरी ठसठशीत नसेल तर भावनेला हात घालावा लागतो. हे तंत्र मोदींना उत्तम अवगत आहे; परंतु त्याचाही वापर त्यांनी मुलाखतीत केला नाही.

प्रशांत दीक्षित

कामगिरी ठसठशीत नसेल तर भावनेला हात घालावा लागतो. हे तंत्र मोदींना उत्तम अवगत आहे; परंतु त्याचाही वापर त्यांनी मुलाखतीत केला नाही. विरोधकांवर जोरदार प्रतिहल्ला करून मोदी निवडणुकीचा अजेंडा या मुलाखतीतून स्वत:च ठरवतील, अशी कार्यकर्त्यांची अपेक्षा होती. तसे झाले नाही. पक्षाचा नेता म्हणून मुलाखत न देता देशाचा पंतप्रधान म्हणून अत्यंत जपून बोलत मोदींनी मुलाखत दिली.

निवडणूक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एएनआय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीवर अजूनही चर्चा सुरू आहे. चर्चा व्हावी असे वस्तुत: या मुलाखतीत काहीही नव्हते. पत्रकारांपासून फटकून राहणाऱ्या मोदींनी मुलाखत दिली हेच अप्रूप होते.
अशा मुलाखतीमुळे विरोधकांचे समाधान होणे शक्य नसते. कोणत्याच नेत्याच्या मुलाखतीतून तसे होत नाही. मुलाखत झाली, की विरोधी पक्षाचे नेते त्यातील दुबळ्या जागा हेरून प्रतिहल्ला चढवितात. मुलाखतीतून मोदींनी दिलेल्या स्पष्टीकरणामुळे काँग्रेस व समाजातील मोदीविरोधकांचे मतपरिवर्तन होईल, असे नव्हे. शिवसेनेच्या प्रतिक्रियेवरून याची कल्पना येऊ शकते. नेता मुलाखत देतो ती एक तर आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची आपल्यावरील निष्ठा घट्ट करण्यासाठी किंवा पक्षाबद्दल आस्था असणाºया, पण पक्षाचे निष्ठावान मतदार नसलेल्या मतदारांना आपल्या पक्षाकडे झुकविण्यासाठी.

मोदींच्या मुलाखतीतून हे दोन्ही उद्देश सफल झालेले दिसले नाहीत. कार्यकर्त्यांना त्यांनी नवा दारूगोळा पुरविला नाही, तसेच आस्थेवाईक मतदारांना भाजपाकडे खेचण्यासाठी नवा मुद्दा दिला नाही. आस्थेवाईक मतदारांच्या मनात काँग्रेसबद्दल शंका निर्माण करण्यातही मोदी यशस्वी झाल्याचे दिसले नाही. किंबहुना, लोकसभा निवडणूक प्रचाराची दिशा काय ठेवावी, याबद्दल मोदी चाचपडत आहेत, असे त्यांच्या वाक्यरचना व देहबोलीवरून वाटत होते. सरकारच्या कामगिरीवरून मतदारांना जवळ करावे की भावना उचंबळवून मते मिळवावीत, याबद्दल त्यांच्या मनात संदेह असावा. त्याचबरोबर दिल्लीतील तथाकथित बुद्धिमंत व सर्वसामान्य जनता यांच्यापैकी कोणाला आपलेसे करण्यावर आधी जोर द्यावा, याबद्दल मोदींच्या मनाची खात्री झाली नसावी. प्रत्येक निवडणूक ही नेत्यांनी जनतेसमोर सादर केलेल्या कथनावर (नॅरेटीव्ह) किंवा अजेंड्यावर चालते. २०१९ची निवडणूक कोण जिंकेल, असा सवाल अरुण जेटली यांना अलीकडेच केला असता ते म्हणाले, की कोणाचा अजेंडा किंवा कथन जनता आपले मानते, यावर निवडणुकीचा निकाल अवलंबून असेल. मागील निवडणुकीत मोदींनी विकासाचा अजेंडा तसेच अपमानित हिंदूंचे नॅरेटीव्ह जोरकसपणे वापरले. आपली चहावाला (म्हणजे गरीब, तळागाळातील, संघर्षग्रस्त कुळ) ही पार्श्वभूमीही त्यांनी सफाईने त्या नॅरेटीव्हमध्ये गुंफली. गांधी राजघराणे, मनमोहनसिंगांसारखे त्या राजघराण्याचे पाईक व त्याविरोधात अत्यंत सामान्य कुटुंबातील, पण हिंदुत्वाचा अभिमानी असा चहावाला, अशी निवडणुकीतील संघर्षाची मांडणी त्यांनी केली. भाषा विकासाची असली, तरी आतील कथन हे अशा दोन टोकांमधील संघर्षाचे होते. पण, हे कथन आता उपयोगी पडणारे नाही. चहावाला असूनही विलक्षण कामगिरी करून दाखविली, असे कथन या निवडणुकीत मोदींना उपयोगी पडले असते. त्यांच्या दुर्दैवाने वस्तुस्थिती तशी नाही. राष्ट्रीय पातळीवर उल्लेखनीय म्हणावी अशी कामगिरी मोदींना करून दाखविता आलेली नाही. मोदींनी अनेक चांगल्या सुधारणा केल्या व त्याचा बराच फायदा पुढील काळात होईल; पण मोदी सत्तास्थानी नसते तरी त्या सुधारणा झाल्या असत्या. देशाने झेप घेतली किंवा जग दिङ्मूढ होऊन पाहत बसले, असे काही मोदींच्या हातून घडलेले नाही. भारतासारख्या देशात तसे घडणे कठीणही असते. पण, आपण तसे घडवू शकतो, अशी प्रतिमा मोदींनी २०१४च्या निवडणूक प्रचारात निर्माण केली. प्रचारात उभी राहिलेली प्रतिमा व प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती यांमध्ये अंतर पडल्याने मोदींना मतदान करणाºयांमध्ये नाराजी आहे. या नाराजीची जाणीव असल्याने मोदी अस्वस्थ असावेत. ही अस्वस्थता मुलाखतीत जाणवत होती. आपल्या सरकारच्या कामगिरीबाबत मोदी ‘युक्तिवाद’ करीत होते, आत्मविश्वासाने बोलत नव्हते.

खरे तर एका गरीब, चहावाल्या हिंदूने प्रस्थापितांविरुद्ध उभा केलेला संघर्ष हेच ‘नॅरेटीव्ह’ मोदींना वेगळ्या प्रकारे दोन वर्षांपूर्वीच वापरता आले असते. नोटाबंदीच्या वेळी त्याच नॅरेटीव्हचा उपयोग त्यांनी केला व उत्तर प्रदेशात सत्ताही मिळविली. मात्र, त्यानंतर त्यांनी तसे कथन मांडले नाही. देशातील व जगातील आर्थिक पेचप्रसंग जनतेसमोर मांडून मोदींना आपल्यासमोरील अडचणींची ढाल करता आली असती. तसे त्यांनी न केल्यामुळे जनतेच्या मनात त्यांची प्रतिमा सुपरमॅन अशीच राहिली. आता तीच प्रतिमा मोदींना अडचणीची ठरत आहे.
कामगिरी ठसठशीत नसेल तर भावनेला हात घालावा लागतो. हे तंत्र मोदींना उत्तम अवगत आहे; परंतु त्याचाही वापर त्यांनी मुलाखतीत केला नाही. विरोधकांवर जोरदार प्रतिहल्ला करून मोदी निवडणुकीचा अजेंडा या मुलाखतीतून स्वत:च ठरवतील, अशी कार्यकर्त्यांची अपेक्षा होती. तसे झाले नाही. पक्षाचा नेता म्हणून मुलाखत न देता देशाचा पंतप्रधान म्हणून अत्यंत जपून बोलत मोदींनी मुलाखत दिली. पंतप्रधानपदाचे भान न सोडल्याबद्दल त्यांना योग्य ते श्रेयही दिले पाहिजे. मात्र, पक्षाचे निष्ठावान कार्यकर्ते आता मोदींकडे पंतप्रधान म्हणून पाहत नसून आपले भवितव्य ठरविणारा पक्षाचा नेता म्हणून पाहत आहेत. प्रचाराचे खाद्य वा दारूगोळा पुरविणारा नेता त्यांना हवा होता. तो या मुलाखतीत सापडला नाही.

तेव्हा देशातील जनतेला संबोधित करावे, कार्यकर्त्यांना संबोधित करावे की आपल्या विरोधात सातत्याने लिहिणाºया व बोलणाºया बुद्धिवंतांना संबोधित करावे, याबद्दल मोदींच्या मनात संभ्रम असावा. ‘लचियन्स दिल्ली’ला मी आपलेसे करू शकलो नाही, अशी खंत मोदींनी व्यक्त केली. ही खंत केवळ मोदींना नव्हे, तर संघ परिवारालाच आहे. लचियन्स दिल्ली म्हणजे दिल्लीतील इंडिया इंटरनॅशनल व अन्य संस्थांमध्ये वावरणारे बुद्धिमंतांचे वर्तुळ. यातील बरेच लोक डाव्या विचारसरणीकडे झुकलेले आहेत व काँग्रेसबद्दल त्यांना आस्थाही आहे. मोदींचे सत्ताग्रहण या वर्तुळाला कधीही पटले नाही. राष्ट्रातील बौद्धिक वा आर्थिक समूहावर प्रभाव टाकणारे असे वर्तुळ बहुतेक सर्व देशांमध्ये असते. ब्रिटनमध्ये आॅक्सब्रिज नावाने ते ओळखले जाते, तर अमेरिकेत बेल्टवे असे त्याला म्हणतात. उच्चभ्रूंमधील चर्चांचा अजेंडा ही वर्तुळे ठरवीत असतात. लचियन्स दिल्ली हे वर्तुळ नेहरूंच्या विचारांवर श्रद्धा असणारे असल्याने मोदी त्यांना आवडतील, हे शक्यच नव्हते. मोदींच्या कारकिर्दीमध्ये प्रतिगामी हिंदू विचारांची लाट उठल्यामुळे या वर्तुळाची मोदींवरील टीका तिखट होणे साहजिक होते. हे वर्तुळ मोदींच्या विरोधात कायम राहिले हे खरे आहे; पण त्या वर्तुळाला आपलेसे करण्यासाठी मोदींनी वा संघ परिवाराने काय केले, हाही प्रश्न उपस्थित होतो. या वर्तुळातील तथाकथित प्रतिष्ठितांबरोबर आजपर्यंतच्या सर्व पंतप्रधानांची ऊठबस असे. या वर्तुळाबरोबर चहापान हा सोनिया गांधींचा नेहमीचा कार्यक्रम होता. आपल्या धोरणांविषयी मोदींनी या वर्तुळाशी कधी चर्चा केल्याचे ऐकिवात नाही. आपल्या पक्षातील नेत्यांपासूनही ते दूरच राहिले. आपल्या कारभाराची दिशा कोणती आहे व तीच दिशा ठेवण्याची आवश्यकता का आहे, याबद्दल बुद्धिवंतांशी त्यांनी कधीही संवाद साधला नाही. धाडसी आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी नरसिंह राव काही मोजक्या, प्रभावी संपादकांना विश्वासात घेत असत. मोदींनी तसे केले असते, तर लचियन्स दिल्लीने नाकारल्याची खंत मोदींना वाटली नसती.
तथापि, अशी खंत वाटावी हेच मोदींमधील संभ्रमाचे लक्षण आहे. आजपर्यंत मोदींना अशी खंत वाटल्याचे ऐकले नव्हते. जनतेला जोरकसपणे आपल्यामागे खेचण्याची क्षमता, हे मोदींच्या नेतृत्वाचे वैशिष्ट्य आहे. ही क्षमता त्यांनी वेळोवेळी सिद्धही केली आहे; पण आता मोदींना बुद्धिमंतांच्या वर्तुळाची गरज जाणवू लागली आहे. मोदींमधील हा बदल महत्त्वाचा आहे. संदेहात सापडलेला नेता, ही पक्षासाठी धोक्याची घंटा असते. अडवाणी असे संदेहात असत. राहुल गांधीही एके काळी तसे होते; पण आता पंतप्रधानपद मिळवायचेच, या ईर्षेने ते पेटलेले दिसतात. यामुळे हाती प्रत्यक्षात पुरावा नसूनही राफेल प्रकरणात त्यांनी मोदीविरोधात आघाडी उघडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही ते मागे हटलेले नाहीत. अशी ईर्षा वा त्वेष पक्षामध्ये उत्साह निर्माण करतो. मोदींच्या मुलाखतीने ते साधले नाही. जोरकस कथनाच्या (नॅरेटीव्हच्या) शोधात मोदी अद्याप आहेत, तर पुराव्याचा आधार नसल्याने राहुल गांधींचे नॅरेटिव्ह अद्याप जनतेच्या मनाचा ठाव घेऊ शकलेले नाही. निवडणूक वर्षाच्या सुरुवातीला प्रतिस्पर्धी आपली शस्त्रे तपासत आहेत.