काँग्रेसची मराठवाड्यात जनसंघर्ष यात्रा आणि सरकार गंभीर अन् मध्यम दुष्काळात !

काँग्रेसने तुळजापूर, औसा, निलंगा लातूर, उदगीर, मुखेड, देगलूर, नांदेड करीत औरंगाबादपर्यंत आपली जनसंघर्ष यात्रा लोकांपर्यंत नेली. दुष्काळ, इंधन दरवाढ, महागाई या ताज्या मुद्यांना स्पर्श करीत चार वर्षांतील सरकारच्या अपयशाचा पाढा काँग्रेसने वाचला.

- धर्मराज हल्लाळे

काँग्रेसने तुळजापूर, औसा, निलंगा लातूर, उदगीर, मुखेड, देगलूर, नांदेड करीत औरंगाबादपर्यंत आपली जनसंघर्ष यात्रा लोकांपर्यंत नेली. दुष्काळ, इंधन दरवाढ, महागाई या ताज्या मुद्यांना स्पर्श करीत चार वर्षांतील सरकारच्या अपयशाचा पाढा काँग्रेसने वाचला. वादग्रस्त विधानांचाही खरपूस समाचार घेतला. एकिकडे विरोधक लोकभावनेला वाट मोकळी करून देताना सत्ता पक्ष मात्र दुष्काळाचा अर्थ काढण्यात व्यस्त आहेत. आधी दुष्काळजन्य, दुष्काळसदृश तालुके जाहीर केले. आता गंभीर आणि मध्यम दुष्काळ अशी व्याख्या केली आहे. आश्चर्य म्हणजे मराठवाड्यातील लातूर जिल्ह्यात एकाही तालुक्यात गंभीर दुष्काळ नाही. तुलनेने औरंगाबाद, बीड, जालना, उस्मानाबाद, परभणी जिल्ह्यांतील गंभीर दुष्काळ असलेल्या तालुक्यांची संख्या अधिक आहे. मात्र नांदेडमध्ये केवळ मुखेड व देगलूर या दोन तालुक्यांतच दुष्काळ आहे. हिंगोली आणि सेनगाव या दोन तालुक्यांचाच समावेश आहे. दुष्काळ व्यस्थापन संहिता २०१६ नुसार शासनाने मूल्यांकन केले आहे. राज्यातील १८० तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष पिकांच्या नुकसानीचा आढावा घेतल्याचा दावा सरकारने केला आहे. त्यानुसार १५१ तालुक्यांत गंभीर व मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर केला आहे. म्हणजेच लातूर जिल्ह्यातील एकमेव शिरूर अनंतपाळ तालुक्याला मध्यम दुष्काळांच्या उपाययोजनांचा लाभ होईल. प्रत्यक्षात मराठवाड्यातील सर्वच तालुक्यांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात खरिपाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. सोयाबीनचा पेरा सर्वाधिक आहे. पाऊस कमी झाल्यामुळे दाणे भरलेले नाहीत. त्यामुळे अपेक्षित उत्पन्न निघणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचवेळी काँग्रेसने मात्र विद्यमान सरकारने केलेल्या आश्वासनांचा आणि प्रत्यक्षात काय दिले याचा वस्तुपाठच जनसंघर्ष यात्रेच्या माध्यमातून जनतेसमोर ठेवला. 
तूर, हरभºयाला हमीभाव जाहीर केला. पण तो मिळाला नाही. खरेदी केंद्र सुरू केले. अनेक ठिकाणी ते बंद पडले. बारदाणा नाही म्हणून ते सुरू झाले नाहीत. व्यापारीवर्गही नाराज होता. नियमावलीला कंटाळून बाजारपेठा बंद राहिल्या होत्या. कर्जमाफीचे टप्पे अजूनही सुरू आहेत. गेल्यावर्षीच्या पीकविम्याची चौथ्या टप्प्यातील रक्कमही आॅक्टोबर अखेरीस मिळाली. जे राज्यात घडले, तेच केंद्रातही घडले. ना खाऊंगा.. ना खाने दूँगा... अशा घोषणा करणाºया नरेंद्र मोदी यांच्या सत्ताकाळात सीबीआय या स्वायत्त संस्थेतील अस्थाना आणि वर्मा यांच्यातील वाद चव्हाट्यावर आला. इतिहासात हे सर्व पहिल्यांदा घडले होते. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीही माध्यमांसमोर आले होते. जी नोटाबंदी काळा पैसा नष्ट करण्यासाठी केली, त्याने काही फरक पडलेला नाही. काळ्या पैशाची निर्मिती होत राहिली. १५ लाख कोणाच्याही खात्यात पडले नाहीत. परकीय खात्यातील पैसा आला नाही. सर्व काही बोलाचा भात आणि बोलाची कढी राहिली. अलिकडच्या काळात इंधन दरवाढीने सर्वसामान्यांना हैराण केले. महिला अत्याचाराच्या आरोपामध्ये मंत्री घरी गेले. हे सर्व प्रश्न काँग्रेसच्या नेत्यांनी जनसंघर्ष यात्रेत उचलून धरले. प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली मराठवाड्यात झालेल्या जनसंघर्ष यात्रेचा औरंगाबादेत समारोप झाला. विशेष म्हणजे काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते मल्लिकार्जुन खरगे, माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर, माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह राज्यातील अनेक माजी मंत्री लोकभावना समजून घेत राज्याचा दौरा करीत आहेत. माजी राज्यमंत्री आमदार अमित देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली लातूरमध्ये झालेल्या सभेला प्रचंड गर्दी लोटली होती. तालुक्यांच्या ठिकाणीही मोठ्या सभा झाल्या. औरंगाबादमधील समारोपानंतर मराठवाड्यात काँग्रेस आपले स्थान अधिक बळकट करीत असल्याचे दिसले. मोदी लाटेतही महाराष्ट्रात काँग्रेसने मराठवाड्यातच ताकदीने लढत दिली होती. केंद्रातील आणि राज्यात सत्ता हे बलस्थान असतानाही नांदेडमध्ये काँग्रेसने महापालिकेत एकतर्फी विजय मिळविला. लातूर, उस्मानाबादमध्येही काँग्रेस नेत्यांमध्ये उत्साह संचारला असून, राष्ट्रवादीच्या वाट्याला येणाºया जागाही काँग्रेस लढवू इच्छिते, अशी स्थिती आहे.