ब्रिटनच्या गळ्याभोवती ब्रेक्झिटचा फास

ब्रेक्झिट प्रक्रिया २९ मार्चपर्यंत पूर्ण व्हायला हवी होती; मात्र त्याच दिवशी संसदेने पुन्हा एकदा ब्रेक्झिटला फेटाळून लावल्याने हा फास केव्हा सुटणार याचीच चर्चा सुरू झाली आहे. 

ठळक मुद्देसंसदेने मोहर लावण्यास नकार दिल्याने ब्रेक्झिट हा ब्रिटनच्या गळ्याभोवतीचा फास बनला आहे. नव्या सार्वमतात ब्रेक्झिटच्या विरोधात कौल मिळून समस्येचे मूळच नष्ट होईल, असा नव्या सार्वमताचा प्रस्ताव सुचविणाºयांचा होरा आहे. प्रत्यक्षात काय होणार आहे या प्रश्नाचे उत्तर सध्या तरी काळाच्या उदरातच दडलेले आहे.

 

शुक्रवारी ब्रिटनच्या संसदेने पुन्हा एकदा युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याचा पंतप्रधान थेरेसा मे यांचा प्रस्ताव (ब्रेक्झिट) हाणून पाडला. ब्रिटिश संसदेने ब्रेक्झिटला नकारघंटा वाजविण्याची ही तिसरी वेळ होती. वास्तविक ब्रेक्झिट प्रक्रिया २९ मार्चपर्यंत पूर्ण व्हायला हवी होती; मात्र त्याच दिवशी संसदेने पुन्हा एकदा ब्रेक्झिटला फेटाळून लावल्याने हा फास केव्हा सुटणार याचीच चर्चा सुरू झाली आहे. 

ब्रिटनमध्ये २३ जून २०१६ रोजी ब्रेक्झिटच्या मुद्यावरून सार्वमत घेण्यात आले. त्यामध्ये ५१.९ टक्के नागरिकांनी युरोपियन युनियनला सोडचिठ्ठी देण्याच्या बाजूने कौल दिला होता. ब्रिटिश जनता ब्रेक्झिटच्या विरोधात कौल देईल, असे बहुतांश लोक मानत होते. त्यामुळे सार्वमताचा कौल धक्कादायकच होता; पण त्याची अंमलबजावणी करण्याशिवाय पर्यायच नव्हता. ब्रेक्झिटच्या मुद्यावरून सार्वमत घेण्यात आले तेव्हा डेव्हिड कॅमेरून ब्रिटनचे पंतप्रधान होते. त्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे थेरेसा मे पंतप्रधान झाल्या आणि त्यांच्यावर ब्रेक्झिट प्रक्रिया पूर्ण करण्याची जबाबदारी येऊन पडली. सत्तेत आल्यापासूनच त्यांचे सरकार त्या दृष्टीने प्रयत्न करीत आहे; मात्र संसद काही ब्रेक्झिटवर मोहर लावण्यास तयार नाही. थेरेसा मे सरकारने ब्रेक्झिटसाठी जो प्रस्ताव तयार केला आहे तो काही ब्रिटिश खासदारांच्या पसंतीस उतरला नाही आणि दुसरा सर्वमान्य होईल असा तोडगाही पुढे आला नाही. यावेळी तर आपला प्रस्ताव मंजूर केल्यास आपण पदत्याग करू असेही मे यांनी जाहीर केले होते; मात्र त्यानंतरही संसदेने ब्रेक्झिट मंजूर केले नाही. त्यामुळे ब्रेक्झिटचे घोंगडे आपले भिजतच पडले आहे. 

संसदेने मोहर लावण्यास नकार दिल्याने ब्रेक्झिट हा ब्रिटनच्या गळ्याभोवतीचा फास बनला आहे. युरोपियन युनियनने ब्रिटनपुढे घातलेल्या अटीनुसार, संसदेने ब्रेक्झिटला मंजुरी दिली असती तर संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी २२ मे पर्यंत मुदत वाढवून मिळाली असती; मात्र आता ब्रिटनला वेगळे होण्यासाठी केवळ १२ एप्रिलपर्यंतच वेळ मिळणार आहे. जर ब्रिटिश संसदेने १२ एप्रिलपर्यंत थेरेसा मे सरकारचा प्रस्ताव मंजूर केला नाही, तर ब्रिटनपुढे तीनच पर्याय शिल्लक उरतात. पहिला पर्याय हा की ब्रिटनने कोणत्याही समझोत्याविनाच युरोपियन युनियनला सोडचिठ्ठी द्यावी. दुसरा हा की दीर्घ कालावधीपर्यंत ब्रिटनने युरोपियन युनियनचा हिस्सा बनून राहावे  आणि तिसरा पर्याय हा की युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याची संपूर्ण प्रक्रियाच रद्द करावी! 

कधीकाळी संपूर्ण जगात आपण म्हणू ती पूर्व दिशा असा काळ अनुभवलेल्या ब्रिटनसाठी सध्याची वेळ फार अडचणीची आहे.   अनिश्चिततेची ही स्थिती ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेच्या मुळावर येत आहे. गत तिमाहीत ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेचा आकार ०.४ टक्क्यांनी घटला, तर वार्षिक विकास दराने गत सहा वर्षातील नीचांक गाठला आहे. ब्रिटनच्या दृष्टीने दुर्दैवाची बाब म्हणजे अद्यापही या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग दृष्टीपथात नाही. नाही म्हणायला ब्रेक्झिटच्या मुद्यावरून नव्याने सार्वमत घेण्याचा पर्याय सुचविण्यात आला आहे; मात्र अद्याप तरी त्या दृष्टीने कोणतीही हालचाल नाही. 

युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडल्यास ब्रिटनला लाभच लाभ होणार असल्याचा ब्रिटिश नागरिकांचा भ्रम गत तीन वर्षात दूर झाला असावा आणि त्यामुळे नव्या सार्वमतात ब्रेक्झिटच्या विरोधात कौल मिळून समस्येचे मूळच नष्ट होईल, असा नव्या सार्वमताचा प्रस्ताव सुचविणाºयांचा होरा आहे. मध्यावधी निवडणूक हादेखील कदाचित उत्तम पर्याय ठरू शकेल. निवडणुकीनंतर संसदेतील पक्षीय बलाबल बदलेल आणि मग तोडगा निघू शकेल. अद्याप तरी हे केवळ प्रस्तावच आहेत. प्रत्यक्षात काय होणार आहे या प्रश्नाचे उत्तर सध्या तरी काळाच्या उदरातच दडलेले आहे; मात्र जोपर्यंत ते स्पष्टपणे समोर येत नाही, तोपर्यंत तरी ब्रिटनच्या गळ्याला लागलेला ब्रेक्झिटचा फास कायमच राहणार आहे!

- रवी टाले                                                                                                  

  ravi.tale@lokmat.com