गोव्यात जमीन विकास नियमांना नव्याने विरोध का?

गोव्यातील जमीन रूपांतर कायद्याविरोधात एनजीओ कोर्टात गेल्या आहेत, त्यामागे कारणे काय आहेत? नगर नियोजन नियमात बदल करून राज्य सरकार जमिनींच्या रूपांतरांना सरसकट मान्यता देत राज्याचे वाळवंटच करण्याचे कारस्थान रचत असल्याच्या आरोपात कितपत तथ्य आहे?

- राजू नायक

नगर नियोजन नियमात बदल करून राज्य सरकार जमिनींच्या रूपांतरांना सरसकट मान्यता देत राज्याचे वाळवंटच करण्याचे कारस्थान रचत असल्याच्या आरोपात कितपत तथ्य आहे?

राज्याचे नगरनियोजन मंत्री विजय सरदेसाई यांनी गोवा शहर आणि नगर नियोजन कायद्यात बदल करून घेऊन जमीन रूपांतरांविषयीचे नियम सोपे केले आहेत यात तथ्य आहे; परंतु हे नियम राज्याचे हित आणि भविष्य यांना बाधा आणतील काय, हा खरा प्रश्न आहे. नियोजन नियमात केलेल्या बदलांना गोवा फाऊंडेशनने यापूर्वीच उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

राज्याच्या नियोजित विकास प्रक्रियेला बाधा निर्माण करीत प्रादेशिक आराखडय़ातील बरीच कृषी क्षेत्राची जमीन रूपांतरित करण्यासाठी खात्याला अमर्याद अधिकार प्राप्त झाले आहेत, असा दावा दावेदार गोवा फाऊंडेशनचे क्लॉड आल्वारीस यांनी आपल्या अर्जात केला आहे. गोवा नगर नियोजन (सुधारणा) कायदा (कलम 16 ब) २०१८ ऑक्टोबरमध्ये संमत झाला असून त्यात झोनमध्ये बदल करण्यास अनुमती आहे. लक्षात घेतले पाहिजे की गेली १५ वर्षे राज्यात एनजीओ जमीन रूपांतरांबाबत सतत आक्रंदन करीत आहेत. २००२ मध्ये त्याविषयी एक प्रखर आंदोलनही छेडण्यात आले होते; परंतु त्यामुळे नवा प्रादेशिक आराखडा शितपेटीत ठेवावा लागला व बेकायदेशीर जमीन रूपांतरांना ऊत आला. त्यावर मात करण्यासाठी सरकारने काही बदल केले आहेत.

या खात्याचे मंत्री विजय सरदेसाई यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहेय की खासगी व्यक्तींची जमीन विकासापासून वंचित ठेवण्यात आलेली आहे, ते बेकायदेशीररित्या जमिनींचे रूपांतर करून व्यवस्थित रस्ते व सांडपाणी व्यवस्था न करता विकून टाकतात. तेथे बेकायदेशीर घरे उभी राहिली आहेत. अशा जमीन मालकांना दिलासा देऊन त्यांना जमिनी विकून टाकण्यापासून परावृत्त करण्याची ही योजना आहे. अशा जमीन मालकांना ही जमीन सुरक्षित राखण्यासाठी अन्यत्र जमीन मिळवून देणे आणि त्याचे हित साधणो हा या योजनेचा हेतू आहे. अशा जमीन मालकांचेही अर्ज वैयक्तिकरित्या तपासून सरकारची अधिकारिणी निर्णय घेणार आहे. मंत्री म्हणाले की सरकारच्या एकूणच हेतू संबंधात संशय बाळगणे योग्य ठरणार नाही.

गोव्यातील बरीचशी जमीन शेती, वने, जलस्रोत, खाजने, कुळागरे या रचनेत मोडते व त्या जमिनी सुरक्षित राखण्यासंदर्भात कडक निर्बंध आहेत. इतर जमिनींमध्येही विकास करण्यास विरोध करणे अयोग्य आहे, असे सरदेसाई म्हणतात. ते म्हणाले : राज्यातील सांगे, केपे, डिचोली अशा तालुक्यांमध्ये जमीन उपलब्ध आहे आणि तेथे बेकायदेशीररित्या जमीन रूपांतरे चालू आहेत. त्यांच्याविरोधात अजूनपर्यंत राज्यातील एनजीओ पाऊल उचलू शकलेल्या नाहीत की त्यांच्याकडे या बेकायदा रूपांतरांसंदर्भात उपायही नाहीत. गेल्या पाच वर्षात राज्यातील दोन कोटी चौ.मी. जमीन रूपांतरित झाल्याचा दावा त्यांनी केला.

गेल्या २० वर्षात राज्याचा अनियोजित विकास झाला व गोव्याच्या प्रवृत्तीला न शोभणारे प्रकल्प व गृहनिर्माण वसाहती येथे निर्माण झाल्या. त्यात बरेच ग्रामीण भाग कोसळले व सासष्टीसारख्या ख्रिस्ती प्राबल्याच्या तालुक्यात विकासाचा असमतोल निर्माण झाला. त्यामुळे ख्रिस्ती चर्च धर्मसंस्था संतापली; परंतु या संस्थेनेही आपल्या जमिनीत भरमसाट बांधकामे उभी केली आहेत. या संस्थेला राज्यात बिगर ख्रिस्तींचा भरणा वाढत जाऊन आपण अल्पसंख्य होत असल्याची भीती आहे. भीती अनाठायी नाही; परंतु नियोजनबद्ध विकास कोणालाच नको आहे. बेकायदेशीर जमीन रूपांतरांवर नियंत्रण यावे, जमीन मालकांना योग्य भरपाई व न्याय मिळावा व राज्याचा स्वयंपोषक विकासही व्हावा अशा सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा आहेत.

(लेखक गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत.)