बांधकाम विभागातील कामांना राजकीय हस्तक्षेपाचे ग्रहण; ५७५ कोटींच्या कामांना लागला ‘ब्रेक’

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये वारंवार निविदा मागविण्याचा घाट राजकीय हस्तक्षेपामुळेच होत आहे, असा आरोप विरोधक करत आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर : सा. बां. विभागांतर्गत होऊ घातलेल्या प्रकल्पांच्या निविदांमध्ये राजकारण शिरल्यामुळे सुमारे ४७५ कोटींच्या कामांना ग्रहण लागले आहे. वारंवार निविदा मागविण्याचा घाट राजकीय हस्तक्षेपामुळेच होत आहे, असा आरोप विरोधक करत आहेत. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता तोंडावर आहे. आचारसंहिता जाहीर झाल्यापासून संपेपर्यंत या कामांना मुहूर्त लागणार नाही, अशी शक्यता आहे. राजकीय हस्तक्षेपामुळे रखडलेल्या कामांच्या निविदेत लेबर कॉलनीतील प्रशासकीय संकुल १५० कोटी, सारथी इमारत व मराठा मुलांचे हाॅस्टेल १२५ कोटी, नगर नाका ते शरणापूर रस्ता २०० कोटी या कामांच्या निविदांचा समावेश आहे. प्रशासकीय संकुलाच्या निविदेचे प्रकरण कोर्टात गेले आहे. सारथीच्या इमारतीच्या निविदा शासनाकडे पाठवल्या आहेत. तर नगर नाका ते शरणापूर या सहापदरी रस्त्यासाठी पुन्हा निविदा मागविण्यात आल्या आहेत.

राजकीय दबावामुळे या निविदा लांबल्या...
प्रशासकीय संकुल...
लेबर कॉलनी येथील १३.५ एकर जागेवर प्रशासकीय संकुल तसेच नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालय बांधण्यासाठी १४७ कोटी रुपये शासनाने मंजूर केले आहेत. सा. बां. विभागाने १२५ कोटी रुपयांच्या कामासाठी टेंडर ऑक्टोबर २०२३ मध्ये मागवले. सहापैकी चार कंत्राटदार पात्र असताना एकाला अपात्र केल्याने तो कंत्राटदार कोर्टात गेला. कोर्टाने निविदा प्रक्रियेला स्थगिती दिल्याने प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. परिणामी, निविदांचे काम ठप्प पडले आहे.

नगर नाका ते शरणापूर रस्ता
नगर नाका ते शरणापूर हा रस्ता सहापदरी करणे प्रस्तावित आहे. छावणी एरियामध्ये ११०० मीटरचा पट्टा सोडून सहापदरी होईल. छावणीत एरियातून ७ मीटरचा रस्ता सध्या आहे. जर छावणीकडून परवानगी मिळाली नाही तर १० मीटरपर्यंत रस्ता रूंद केला जाईल. रस्त्यासाठी पूर्ण २०० कोटींची तरतूद आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे नव्याने निविदा मागवल्या आहेत.

सारथी इमारत व हाॅस्टेल
गजानन महाराज मंदिर परिसरातील कडा कार्यालय आवारात उपलब्ध जागेत सारथीची प्रशासकीय इमारत, मराठा मुलांसाठी ५०० क्षमतेचे हाॅस्टेल, लायब्ररी, मेसचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. सुमारे १२५ कोटींचे हे काम असून, त्यासाठी मागविलेल्या निविदा रद्द करून नव्याने मागवल्या आहेत. शासनानेच हे करण्यास सांगितल्याचे बांधकाम विभाग सांगत आहे.

बांधकाम विभागाचा दावा
सगळ्याच निविदा नव्याने का मागवाव्या लागत आहेत. यामागे राजकीय दबाव आहे का? यावर बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कातकडे म्हणाले, शरणापूर ते नगर नाका रस्त्यासाठी दोनच कंत्राटदार निश्चित झाले. पहिल्यांदाच निविदा होत्या. त्यामुळे नव्याने मागवल्या आहेत. शरणापूर ते नगर नाका तांत्रिक अडचण आहे. त्यामुळे नव्याने निविदा मागवल्या आहेत. नवीन प्रशासकीय संकुल निविदेत कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. जॉइंट व्हेंचरशिपच्या मुद्यामुळे सारथी इमारत कामाबाबत शासनानेच फेरनिविदा करण्यास सांगितले होते. त्याचा अहवाल शासनाकडे दिला आहे.