राज्यातील २९०० पुलांचे स्ट्रक्चरल आॅडिट पूर्ण, ११२३ पुलांची तातडीने दुरुस्ती करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम

अमरावती : गतवर्षी रायगड जिल्ह्यातील सावित्री नदीचा पूल वाहून गेल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने राज्यभरातील साठ मीटरपेक्षा अधिक लांबीच्या जुन्या व ब्रिटिशकालीन अशा २९०० पुलांचे स्ट्रक्चरल आॅडिट केले. यापैकी ११२३ पुलांची तातडीने दुरुस्ती करण्याचा एक वर्षाचा कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. यासाठी १७९२ कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे. जिल्ह्यातील ४७ पुलांचे आॅडिट करण्यात आल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता विवेक साळवे यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.

गतवर्षी सावित्री नदीवरील पूल वाहून गेल्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग असो की राज्य महामार्ग, सर्वच धोकादायक पुलांचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. सावित्रीच्या दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्वच पुलाचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर गेल्या वर्षभरात या पुलाचे आॅडिट करण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. अमरावती जिल्ह्याचा विचार करता राष्ट्रीय महामार्गावर ब्रिटिशकालीन पूल आहेत, तर काही पूल स्वातंत्र्योत्तर काळातील आहेत; परंतु तेही आता धोकादायक झाले आहेत. महामार्गाच्या चौपदरीकरण अंतर्गत आता नवीन पूल बांधले जाणार आहेत.

राज्य शासनाने राज्यातील पुलांच्या दुरुस्तीसाठी प्रथमच १८४ कोटी इतक्या भरीव रकमेची तरतूद केली आहे. वर्षभरात १६ पुलांच्या दुरुस्तीची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. दुरुस्तीची अचानक गरज भासल्यास ५० लाखांपर्यंत खर्चाचे अधिकार मुख्य अभियंत्यांना दिले आहेत. ५० लाखांपेक्षा अधिक खर्च असल्यास ४८ तासांत मंत्रालयातून मंजुरी व आठ दिवसांत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नवीन धोरण आखण्यात आले आहे. नाबार्ड अंतर्गत तीन वर्षांत ग्रामीण भागात ७४२ पुलांची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत.

पुलाचा धोका टाळण्यासाठी सेन्सर प्रणाली
पावसाळ्यात पुराचा धोका टाळण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाच्या पुलांना सेन्सर बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्यातील महत्त्वाच्या दोनशेपेक्षा जास्त पुलांना इलेक्ट्रॉनिक्स सेन्सर बसविण्यात आले आहेत. पुराच्या पाण्याने धोकादायक पातळी ओलांडल्यास ही बाब जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आपत्कालीन यंत्रणेस धोक्याचा अलार्म वाजवून सूचित केले जाते.