पुलांच्या दुरुस्तीसाठी निधी राखीव ठेवणार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना

पुलांच्या दुरुस्तीसाठी आता निधी राखीव ठेवला जाणार आहे. जिल्ह्यातील रस्ते दुरुस्ती व देखभालीसाठी जो निधी उपलब्ध होईल, त्यातील १० टक्के निधी पुलांच्या दुरुस्तीसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे. पुलांंसह सरकारी इमारतींच्या ‘स्ट्रक्चरल आॅडिट’साठीही नव्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

अमरावती : पुलांच्या दुरुस्तीसाठी आता निधी राखीव ठेवला जाणार आहे. जिल्ह्यातील रस्ते दुरुस्ती व देखभालीसाठी जो निधी उपलब्ध होईल, त्यातील १० टक्के निधी पुलांच्या दुरुस्तीसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे. पुलांंसह सरकारी इमारतींच्या ‘स्ट्रक्चरल आॅडिट’साठीही नव्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मुंबई-गोवा मार्गावरील सावित्री नदीवरील पुलाच्या दुर्घटनेनंतर राज्यातील पुलांच्या देखभालीचा प्रश्न समोर आला होता. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुलांचे स्ट्रक्चरल आॅडिटचे काम हाती घेतले. याकरिता आॅगस्ट २०१६ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याबाबत करण्यात येणारी कार्यवाही निश्चित केली होती. त्यात आता सुधारणा करण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश बुधवारी देण्यात आले.
पुलांच्या दुरुस्तीसाठी आता जिल्ह्यातील रस्ते दुरुस्ती व देखभालीसाठी येणाºया निधीतून १० टक्के निधी वापरला जाणार आहे. प्रादेशिक विभागातील ज्या पुलांच्या दुरुस्तीचे काम १ कोटी रुपयांपर्यंत आहे, त्या कामांच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्याचे अधिकार मुख्य अभियंत्यांना दिले आहेत. दर पाच वर्षांनी पुलांचे ‘स्ट्रक्चरल आॅडिट’ केले जातील.
पुलांचे 'स्ट्रक्चरल ‘आॅडिट' कोणाकडून करायचे, हे निश्चित झाले आहे. त्यानुसार २५० मीटर लांबीपर्यंतच्या पुलांचे ‘आॅडिट’नामांकित तांत्रिक सल्लागार अथवा कंपनीकडून केले जाणार आहे. २५० ते ५०० मीटर लांबीच्या पुलाचे नामांकीत अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडून केले जाणार आहे. ५०० मीटरपेक्षा लांब असलेल्या पुलांचे आॅडिट आयआयटी अथवा सीआरआय, नवी दिल्ली या संस्थेकडून केले जातील. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्यावतीने उभारलेल्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करणा-या संस्थासुद्धा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. २५०० चौरस मीटरपेक्षा कमी क्षेत्राच्या इमारतीचे आॅडिट नामांकित तज्ज्ञ सल्लागाराकडून करून घेता येणार आहे. तर, २५०० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्राच्या इमारतीचे ‘आॅडिट’ आयआयटी, व्हीजेटीआय, व्हीएनआयटी व सीईओपी या संस्थेकडून केले जाणार आहे.