जलव्यवस्थापन समितीकडून कोट्यवधींची खिरापत!

कोल्हापुरी बंधा-यांचा निधी पाण्यात; जि.प.ला माहितीच मिळत नाही.

अकोला, दि. ७-जिल्ह्यातील सिंचनाचे प्रमाण वाढून शेतकर्‍यांची परिस्थिती सुधारण्याची उपाययोजना असलेल्या कोल्हापुरी बंधार्‍यांतून एक हेक्टरही सिंचन झालेले नाही. जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी आणि अधिकार्‍यांनी मिळून लघुपाटबंधारे (स्थानिक स्तर) ला खिरापतीप्रमाणे वाटप केलेल्या ७0 बंधार्‍यांचा कोट्यवधीचा निधी आणि सद्यस्थिती काय आहे, याचीही कुठलीच माहिती नसल्याचे पुढे आले आहे.
सिंचनाच्या सोयीमुळे शेतकर्‍यांचा विकास होतो, त्यासाठी शासनाकडून १00 हेक्टरपर्यंत सिंचन क्षमता असलेल्या बंधार्‍यांची कामे जिल्हा परिषदेला दिली जातात. कोल्हापुरी बंधार्‍यांची मिळालेली कामे जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागाने न करता ती लघुपाटबंधारे विभाग (स्थानिक स्तर) या विभागाला देण्यात जिल्हा परिषदेच्या तत्कालिन पदाधिकार्‍यांसह अधिकार्‍यांनी कमालीची तत्परता दाखवली. गेल्या काही वर्षाच्या कार्यकाळात तब्बल ८४ कामे जिल्हा परिषदेने त्या विभागाला दिली.
त्यासाठी शासनाकडून मिळालेला कोट्यवधींचा निधीही सोपवला; मात्र जी तत्परता काम देताना दाखवण्यात आली, तशी पूर्ण झालेला बंधारा सिंचनासाठी हस्तांतरित करून घेण्यासाठी पदाधिकारी, अधिकार्‍यांनी कुणीच दाखवली नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेकडून कामासाठी निधी घेणे आणि त्याची विल्हेवाट लावणे, एवढेच काम स्थानिक स्तरकडून झाले आहे. त्यामुळे पूर्ण झालेले बंधारे जिल्हा परिषदेला हस्तांतरीत करण्याऐवजी स्थानिक स्तरने स्वत:कडेच ठेवली. त्यातून शेतकर्‍यांच्या हिताविरुद्ध काम या विभागाने केले आहे.

स्थानिक स्तर विभागाकडून केली जातात कामे
जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन आणि सर्वसाधारण सभेच्या ठरावानुसार स्थानिक स्तरकडे कामे दिली जातात. त्यासाठी ठराव घेता येतात; मात्र त्यानंतर कामांबाबतचा कोणताही पाठपुरावा किंवा गुणवत्तेचा आढावाही घेतला जात नाही, ही गंभीर बाबही घडत आहे. जलसंधारण समितीच्या सभेत कामांची कुठलीच माहिती लघुसिंचन, स्थानिक स्तर विभागाकडून दिली जात नाही, असेही वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.

जिल्हा परिषदेची सत्ता शेतकरी हिताची की.?
जिल्हा परिषदेत भारिप-बमसंसोबत मित्रपक्षांची सत्ता आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय नेते अँड. प्रकाश आंबेडकर सातत्याने शेतकरी हिताची भूमिका मांडतात. त्यासाठी लढाही देतात. त्याचवेळी जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी शेतकरी हिताला मारक ठरणार्‍या कामांबाबत मौन पाळतात, हा विरोधाभासही यानिमित्ताने पुढे आला आहे.

आतापर्यंत सभेसाठी माहिती आणण्याचे स्थानिक स्तरला सांगितले. आता पत्र देऊन संपूर्ण कामे, निधीबाबतची माहिती मागविण्यात येईल.
- डॉ. सुभाष पवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी.