बोंडअळी प्रादुर्भाव; केंद्रीय पथक आले अन् गेले; अकोल्यात केवळ मुक्काम!

अकोला : बोंडअळीच्या प्रादुर्भावाने जिल्ह्यातील कपाशी पीक नुकसानाची माहिती घेण्यासाठी केंद्रीय तांत्रिक मूल्याकंन समिती गुरुवारी रात्री उशिरा अकोल्याला आली. रात्री येथे मुक्काम करू न शुक्रवारी मराठवाड्याकडे जाता-जाता पातूर तालुक्यातील रस्त्यावरील कापूस पिकाची माहिती घेऊन सकाळी  ९ वाजताच्या सुमारास मराठवाड्याकडे प्रयाण केले. त्यामुळे जिल्हय़ातील शेतकर्‍यांमध्ये आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

ठळक मुद्देजाता-जाता  पातूर तालुक्यातील कपाशीची  केली पाहणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : बोंडअळीच्या प्रादुर्भावाने जिल्ह्यातील कपाशी पीक नुकसानाची माहिती घेण्यासाठी केंद्रीय तांत्रिक मूल्याकंन समिती गुरुवारी रात्री उशिरा अकोल्याला आली. रात्री येथे मुक्काम करू न शुक्रवारी मराठवाड्याकडे जाता-जाता पातूर तालुक्यातील रस्त्यावरील कापूस पिकाची माहिती घेऊन सकाळी  ९ वाजताच्या सुमारास मराठवाड्याकडे प्रयाण केले. त्यामुळे जिल्हय़ातील शेतकर्‍यांमध्ये आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
गुलाबी बोंडअळीच्या प्रादुर्भावाने राज्यात कपाशी पिकाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे. या पृष्ठभूमीवर बोंडअळीच्या प्रादुर्भावाने नुकसान झालेल्या कपाशीची माहिती घेण्यासाठी १ व २ फेब्रुवारी रोजी केंद्र शासनाच्या कृषी खात्यांतर्गत तांत्रिक मूल्यांकन समितीचा दौरा होता. या समितीमध्ये मुरली कृष्णा, डॉ. आर. पी. सिंग, डॉ. राजेंद्रन, डॉ. ए.एन. सिंग, डॉ. एस.डब्ल्यू.ए. रेड्डी, डॉ. संजय कालिया, डॉ. जी. बालसुब्रमण्यम, डॉ. पी. चक्रवती, डॉ. एस. एस. बंगा हे सदस्य आहेत. अकोल्याला डीसीडीचे संचालक डॉ.आर.पी. सिंग नागपूर, ओ.पी. गोवका, डॉ. एस.डब्ल्यू.ए. रेड्डी, डॉ. जी. बालसुब्रमण्यम व राजेश प्रसाद रस्तोगी यांचा समावेश होता. अकोला जिल्हय़ात ही समिती पाहणी करणार होती. पण, गुरुवारी रात्री उशिरा ही समिती अकोल्यात पोहोचली. 
रात्री मुक्काम केल्यांनतर सकाळी ८.३0 वाजता समितीतील सदस्य मराठवाड्याकडे रवाना झाले. जाता-जाता या समितीने पातूर व अकोला तालुक्यातील रस्त्यावरील शेतातील कपाशीची पाहणी केली. 
दरम्यान, मराठवाड्यातील बोंडअळीने प्रादुर्भावग्रस्त भागांना भेटी देत औरंगाबाद विमानतळावरू न ही समिती दिल्लीला रवाना होणार असल्याचे वृत्त आहे. राज्यात बोंडअळीने कापसाचे प्रचंड नुकसान झाले असून, केंद्र शासनाकडून आपत्ती निवारण निधी मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने मदतीसाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव दिला आहे. या पृष्ठभूमीवर केंद्र शासनाने वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी या तांत्रिक मूल्यांकन समितीला विदर्भ- मराठवाड्याच्या दौर्‍यावर पाठविले आहे.