७३ कोटींच्या भूमिगत गटार योजनेची निविदा उघडली!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 21, 2017 01:35 IST2017-07-21T01:35:26+5:302017-07-21T01:35:26+5:30

३७ एमएलडीच्या दोन प्लान्टचे होणार निर्माण

Bid for underground drainage scheme of 73 crore opened! | ७३ कोटींच्या भूमिगत गटार योजनेची निविदा उघडली!

७३ कोटींच्या भूमिगत गटार योजनेची निविदा उघडली!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: शहरातील सांडपाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करून त्याचा शेती किंवा उद्योगासाठी वापर करता येणाऱ्या दुहेरी अशा भूमिगत गटार योजनेची निविदा महापालिकेने प्रकाशित केली. दोन वेळा निविदा प्रकाशित केल्यानंतर ठाणे आणि नागपूर येथील कंपनीची निविदा उघडण्यात आली आहे. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ३० आणि सात अशा दोन एमएलडी प्लान्टचे निर्माण कार्य केले जाईल.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, हरित लवादाचे नियम-निकष धाब्यावर बसवित सद्यस्थितीत शहरातील घाण सांडपाणी थेट मोर्णा नदीच्या पात्रात सोडले जाते. परिणामी मोर्णा नदी दूषित झाली आहे. मोर्णा नदीच्या पात्रात घाण सांडपाणी, घातक रसायन सोडल्या जात असल्यामुळे नदीकाठच्या भागातील पाण्याचे स्रोतसुद्धा दूषित झाले आहेत. साहजिकच याचा परिणाम अकोलेकरांच्या आरोग्यावर होत आहे. सांडपाणी तुंबण्याच्या समस्येमुळे डासांची पैदास वाढून दुर्गंधीचा सामना करावा लागतो.
या सर्व बाबींवर उपाय म्हणून भूमिगत गटार योजना कार्यान्वित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ‘अमृत’योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठा वितरण प्रणालीची कामे निकाली काढण्यासोबतच भूमिगत गटार योजना राबवणे आणि प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी शहरात विविध ठिकाणी ‘ग्रीन झोन’ निर्माण करण्याचा समावेश आहे. राज्य शासनाने भूमिगत गटार योजनेअंतर्गत ३० आणि सात एमएलडी असे दोन प्लान्ट उभारण्यासाठी ७३ कोटी रुपये मंजूर केले.
घाण सांडपाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करून त्याचा वापर शेती किंवा उद्योगासाठी करता येईल, अशी दुहेरी योजना आहे. महापालिकेने ४ जुलै रोजी भूमिगतची निविदा प्रकाशित केली.
त्याला प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे ११ जुलै रोजी फेरनिविदा काढण्यात आली. यावेळी दोन कंपन्यांचे अर्ज प्राप्त झाले. प्रशासनाने दोन्ही अर्जांचे लिफाफे उघडले असून, कंपन्यांनी सादर केलेले दर तपासल्या जात आहेत.

नवीन प्रभागांचाही समावेश
योजनेच्या पहिल्या दुसऱ्या टप्प्यात शहरात गटार योजनेचे काम केले जाईल. पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर दुसरा टप्पा सुरू होण्यास बराच विलंब लागणार असल्याची माहिती आहे. भूमिगतचा डीपीआर (प्रकल्प अहवाल) मजीप्राने तयार केला असून, नवीन प्रभागांचा समावेश दुसऱ्या डीपीआरमध्ये केला जाईल.

दोन ठिकाणी ‘एसटीपी’
भूमिगत योजनेंतर्गत ३० आणि सात एमएलडीचे प्लान्ट दोन ठिकाणी उभारल्या जातील. यामध्ये एक शिलोडा परिसरानजिक आणि दुसरा खरप शिवारात उभारला जाईल. मोर्णा नदीच्या काठावर एका बाजूने १ हजार व्यास व दुसऱ्या बाजूला ६०० व्यास तसेच खरप शिवारातील नाल्याजवळ ६०० व्यासाची भली मोठी पाइपलाइन बसवल्या जाणार आहे. शहरात १४ किलोमीटर अंतराच्या जलवाहिनीचे जाळे टाकण्यात येईल. योजनेच्या एकूण कामापैकी ६१ कोटींचा खर्च उपरोक्त कामांवर केला जाणार आहे.

Web Title: Bid for underground drainage scheme of 73 crore opened!