जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न कमी, खर्चच अधिक

जिल्हा परिषदेचे स्वमालकीचे उत्पन्न अत्यंत कमी आहे. सर्व भिस्त सरकारी अनुदानावर अवलंबून आहे. त्यामुळे आमदनी अठन्नी आणि खर्चच जास्त, अशी जिल्हा परिषदेची स्थिती झाली आहे.

ठळक मुद्देअंदाजपत्रकाकडे लक्ष : सरकारी अनुदानावर भिस्त अवलंबून

रवींद्र चांदेकर ।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्हा परिषदेचे स्वमालकीचे उत्पन्न अत्यंत कमी आहे. सर्व भिस्त सरकारी अनुदानावर अवलंबून आहे. त्यामुळे आमदनी अठन्नी आणि खर्चच जास्त, अशी जिल्हा परिषदेची स्थिती झाली आहे.दरवर्षी मार्च महिन्यात अर्थ समिती सभापती जिल्हा परिषदेचा वार्षिक अर्थसंकल्प मांडतात. यावर्षी येत्या २६ मार्च रोजी हा अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सेभपुढे ठेवला जाणार आहे. मागीलवर्षी निवडणूक काळ असल्याने तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दीपक सिंगला यांनी अर्थसंकल्प मांडला होता. त्यात आठ अब्ज १७ कोटी नऊ लाख ५४ हजार ७८९ रुपये जमा आणि तेवढाच खर्च दर्शविण्यात आला होता. या जमा रकमेत तब्बल आठ अब्ज रुपये शासनाकडून मिळालेले होते. महसूली आणि भांडवली जमा तसेच सुरुवातीची शिल्लक नाममात्र होती. त्यामुळे या अंदाजपत्रकातून जिल्हा परिषदेचे स्वमालकीचे उत्पन्न मामूली असल्याचे स्पष्ट होते.गेल्या वर्षी १८ कोटी ६० लाख ८४ हजार ७८९ रुपये अखेरची शिल्लक दर्शविण्यात आली होती. जिल्हा परिषदेला शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानावरच अवलंबून राहावे लागते. स्वमालकीचे उत्पन्न कमी असल्याने जिल्हा परिषदेला आपल्या मनाप्रमाणे कोणतीही योजना राबविणे अवघड होते. या स्थितीतून मार्ग काढत अर्थ सभापतींना यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करावा लागणार आहे. त्याकडे सदस्यांसह जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे. सभापती अर्थसंकल्प सादर करताना किती कसरत करतात, हे लवकरच दिसून येणार आहे. विशेषत: शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकºयांसाठी ते कोणत्या योजनांवर भर देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.पदाधिकाऱ्यांवर दीड कोटींचा खर्चस्वमालकीचे उत्पन्न कमी असले, तरी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे पदाधिकारी व सदस्यांवर वर्षभरात जवळपास दीड कोटींचा खर्च केला जातो. मागील अंदाजपत्रकात अध्यक्षांना दोन लाख ४० हजार, तर उपाध्यक्ष, सभापती व उपसभापतींना तब्बल ४२ लाख ३० हजारांचे मानधन देण्यात आले. अध्यक्ष, सभापती, उपसभापतींच्या प्रवास भत्त्यावर ५५ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. शिवाय पदाधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानातील वीज आणि पाणी खर्चासाठी आठ लाख ७० हजार रुपये खर्च झाले. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांच्या प्रवास खर्चापोटी तब्बल ३३ लाख पाच हजार रुपये खर्च झाले. जिल्हा परिषदेचे ६१ आणि सर्व पंचायत समितींच्या १२२ सदस्यांवर गेल्यावर्षी एक कोटी ४२ लाख २३ हजारांचा खर्च झाल्याचे अंदाजपत्रकातून दिसून येते.