‘डीपीसी’च्या आदेशाला फाटा : नऊ कोटींची कामे मजूर संस्थांना देण्याचा घाटयवतमाळ : मजूर कामगार सहकारी संस्थांना नऊ कोटी रुपयांची कामे देता यावी, यासाठी जिल्हा परिषदेमध्ये राजकीय स्तरावरून व्युहरचना केली जात आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला फाटा देत दोन महिन्यांपासून २० कोटींच्या निविदा रोखण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्र. १ आणि २ ला सन २०१५-१६ साठी जिल्हा नियोजन समितीने फेब्रुवारीमध्ये २० कोटी रुपये निधी मंजूर केला. या निधीतून रस्ते व पुलांचे बांधकाम केले जाणार आहे. या निधीतून २० लाखांपेक्षा कमी किमतीचे काम घेऊ नये आणि कोणताही रस्ता किमान एक किलोमीटर सलग व्हावा, असे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिले आहे. मात्र त्यांच्या या आदेशाला जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात राजकीय व तांत्रिक स्तरावर फाटा दिला जात आहे. त्यासाठी गेल्या दोन महिन्यांपासून २० कोटींच्या निविदा रोखण्यात आल्या आहेत. तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी प्रक्रिया झालेली असतानाही या निधीतील कामाच्या निविदा काढल्या गेलेल्या नाहीत. त्यामागे ‘टक्केवारी’चे गणित असल्याचे सांगितले जाते. जिल्हा परिषदेतील राजकीय नेत्यांना कोणत्याही परिस्थितीत २० कोटींपैकी नऊ कोटींची कामे मजूर सहकारी संस्थांना द्यायची आहेत. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी एका कामासाठी २० लाखांचे बंधन घातले आहे तर दुसरीकडे मजूर सहकारी संस्थांची एक कामाची मर्यादा जास्तीत जास्त १५ लाखांपर्यंत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने चक्क जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशालाच मुठमाती दिली आहे. नऊ कोटींपैकी ७५ टक्के कामांचे बजेट २० लाखांहून १५ लाखांपर्यंत खाली आणण्यात आले आहे. त्यामुळे आता मजूर सहकारी संस्थांना आपल्या मर्जीने कामे देण्याची बांधकाम खात्याची सोय होणार आहे. उर्वरित ११ कोटींच्या कामांचे वाटप ओपन टेंडर आणि सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना केले जाणार आहे. आर्थिक तडजोडीसाठी आणखी दोन आठवडे नऊ कोटींच्या कामांच्या निविदा काढल्या जाणार नसल्याची माहिती आहे. ‘आधी अर्थकारण नंतर राजकारण’ असा नाराच जणू जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात दिला जात असल्याने या कामांना विलंब होतो आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)
जिल्हा परिषदेत नोव्हेंबरपासून २० कोटींच्या निविदा रोखल्या
By admin | Updated: January 31, 2016 02:29 IST