जिल्हा परिषद सीईओंना बीडीओंच्या निलंबनाचे अधिकार नाहीत

गटविकास अधिकारी अर्थात बीडीओ हे वर्ग-१ चे पद असल्याने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निलंबनाचे अधिकार नाहीत, असा निर्वाळा मुंबई ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य ए.पी. कुर्हेकर यांनी मंगळवार २३ जून २०२० रोजी दिला आहे.

ठळक मुद्देशासनाच्या कार्योत्तर मंजुरीचीही तरतूद नसल्याचे स्पष्ट‘मॅट’चा निर्वाळा

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : गटविकास अधिकारी अर्थात बीडीओ हे वर्ग-१ चे पद असल्याने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निलंबनाचे अधिकार नाहीत, असा निर्वाळा मुंबई ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य ए.पी.  कुर्हेकर  यांनी मंगळवार २३ जून २०२० रोजी दिला आहे.प्रमोद भाऊराव गोडांबे असे या बीडीओचे नाव आहे. ते रायगड जिल्हा परिषदेअंतर्गत महाड येथे कार्यरत होते. १९ एप्रिल रोजी पंचायत समितीच्या सभेनंतर त्यांनी जेवणाची व्यवस्था केली. नेमका त्याच दिवशी त्यांचा वाढदिवस होता. मात्र त्यांनी कोविडमध्ये वाढदिवसाची पार्टी दिल्याचे वृत्त माध्यमांमध्ये उमटले. त्याची दखल घेऊन ग्रामविकास खात्यांच्या सचिवांनी सदर बीडीओच्या निलंबनाचे मौखिक आदेश सीईओंना दिले.

त्यानुसार ३० एप्रिल रोजी बीडीओ गोडांबे यांना निलंबित करण्यात आले. या निलंबनाला ५ मे रोजी शासनाने कार्योत्तर मंजुरीही दिली. या निलंबनाला बीडीओंनी अ‍ॅड. अरविंद बांदिवडेकर यांच्यामार्फत मुंबई ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले. शासनाची बाजू सादरकर्ता अधिकारी ए.जे. चौगुले तर सीईओंची बाजू अ‍ॅड. ए.सी. गावणेकर यांनी मांडली. जिल्हा परिषदेच्या सीईओंना बीडीओंच्या निलंबनाचे अधिकार नाहीत, ते अधिकार शासनाकडे आहेत, अधिकार असते तर कार्योत्तर मंजुरीला प्रकरण पाठविले गेले नसते, या मंजुरीतच अधिकार नसल्याचे सिद्ध होते, वाढदिवस साजरा केला एवढ्या क्षुल्लक कारणासाठी निलंबन कसे? आदी मुद्यांवर अ‍ॅड. बांदिवडेकर यांनी युक्तीवाद केला. त्यातील पहिलाच मुद्दा ‘मॅट’ने मान्य केला. सीईओंना बीडीओंच्या निलंबनाचे अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले.

दोन्ही आदेश केले रद्द‘मॅट’ने बीडीओ गोडांबे यांचा निलंबन आदेश व शासनाच्या कार्योत्तर मंजुरीचा आदेश रद्द केला. दोन आठवड्यात त्यांना पुनर्स्थापना देऊन सर्व आनुषांगिक लाभ देण्याचे आदेश जारी करण्यात आले. या खटल्यात बीडीओंच्यावतीने अ‍ॅड. भूषण बांदिवडेकर, अ‍ॅड. गायत्री गौरव बांदिवडेकर यांनी सहकार्य केले.   पूर्वलक्षी प्रभावाला ‘मॅट’चा विरोधनिलंबनाला कार्योत्तर मंजुरी देण्याची तरतूदच कायद्यात नाही, शिवाय पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजुरी देता येत नाही, असेही ‘मॅट’ने स्पष्ट केले.‘त्या’ कलमाचा पहिल्यांदाच वापरबीडीओ प्रमोद गोडांबे यांच्या वागण्याने राज्याची सुरक्षितता धोक्यात आल्याचा ठपका ठेवत महाराष्टÑ नागरी सेवा शिस्त व अपिल नियम ४ (१) (ब) अन्वये हे निलंबन केले गेले. या कलमाचा गेल्या तीन दशकात पहिल्यांदाच वापर केला गेल्याचे सांगण्यात येते.