शहरं
Join us  
Trending Stories
1
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा अजब कारभार! स्वतःला घोषित केलं व्हेनेझुएलाचे 'कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष'
2
US Tariffs Impact: ३० लाख नोकऱ्यांवर टांगती तलवार, अनेक कारखाने होतील बंद; ट्रम्प टॅरिफच्या भितीनं कोणी दिला हा इशारा?
3
इराण पेटला! ५०० आंदोलकांचा बळी, संतापलेले ट्रम्प घेणार मोठा निर्णय; युद्धाची ठिणगी पडणार?
4
वर्षाची १३ नाही तर १० च रिचार्ज मारा! जिओने लाँच केला ३६ दिवसांच्या व्हॅलिडिटीचा प्लॅन, खास ऑफरमध्ये...
5
जमिनीचे पैसे मिळताच बायकोने दिला नवऱ्याला धोका; लाखो रुपये, दागिने घेऊन बॉयफ्रेंडसोबत पसार
6
कोणता पक्ष कोणासोबत आणि कुठे मैत्री करतोय, कुठे नुराकुस्ती खेळतोय... २९ महापालिकांचे चित्र एकाच क्लिकवर...
7
No Shah...! अमेरिकेतील लॉस एंजेलिसमध्ये खामेनेईंविरोधातील रॅलीत घुसला ट्रक, अनेकांना चिरडलं
8
नोकरी बदलताना ईपीएफचं काय होतं, पैसे सुरक्षित राहतात का? काय म्हणतो नियम, जाणून घ्या
9
अंतराळात पेट्रोलपंप...! कधी स्वप्नातही विचार केलाय का? इस्रोचे रॉकेट थोड्याच वेळात झेपावणार...
10
"तुमच्या फील्डमध्ये नंबर १ कोण आहे?", रितेशच्या प्रश्नावर उत्तर देताना राधा पाटीलने गौतमीला डिवचलं, म्हणाली...
11
लाडक्या बहिणींना मतदानाआधी पैसे देणार का? आयोगाची विचारणा, आज खुलासा करण्याचे आदेश
12
रिलायन्सला मोठा झटका! चीनचा तंत्रज्ञान देण्यास नकार; लिथियम-आयन बॅटरी सेल निर्मिती प्रकल्प तूर्तास स्थगित
13
आजचे राशीभविष्य : सोमवार १२ जानेवारी २०२६; या राशीचे लोक आज दृढ विचार आणि आत्मविश्वासाने कामे पूर्ण करू शकतील
14
Home Loan घेण्याचा विचार करताय? मग थांबा! 'या' सरकारी बँका देताहेत सर्वात स्वस्त होम लोन; जाणून घ्या
15
मुंबई: नितेश राणेंच्या बंगल्याबाहेर बेवारस बॅग सापडल्याने खळबळ, चिठ्ठीत लिहिलं होतं की...
16
'तर मराठी माणसाची ही शेवटची निवडणूक ठरेल'; आज चुकलात तर म्हणत राज ठाकरेंचा इशारा
17
प्रचारासाठी यूपी, बिहारमधून १४२ गाड्या मुंबईत दाखल; वाहनांना आरटीओकडून सशर्त परवानगी
18
भ्रष्टाचार करुन पैसे खाल्ले, हेही फलकावर लिहा; कामचोर म्हणत एकनाथ शिंदे यांची टीका
19
देशातील १० पैकी ७ मोठ्या कंपन्यांचे मार्केट कॅप ३.६३ लाख कोटींनी कमी झालं, रिलायन्सला सर्वात जास्त नुकसान
20
अंबरनाथ, बदलापूर तो झाँकी हैं, कल्याण-डोंबिवली बाकी हैं! शिंदेसेनेला खिंडीत पकडण्याची खेळी
Daily Top 2Weekly Top 5

जिल्हा परिषद सीईओंना बीडीओंच्या निलंबनाचे अधिकार नाहीत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 26, 2020 15:30 IST

गटविकास अधिकारी अर्थात बीडीओ हे वर्ग-१ चे पद असल्याने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निलंबनाचे अधिकार नाहीत, असा निर्वाळा मुंबई ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य ए.पी. कुर्हेकर यांनी मंगळवार २३ जून २०२० रोजी दिला आहे.

ठळक मुद्देशासनाच्या कार्योत्तर मंजुरीचीही तरतूद नसल्याचे स्पष्ट‘मॅट’चा निर्वाळा

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : गटविकास अधिकारी अर्थात बीडीओ हे वर्ग-१ चे पद असल्याने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निलंबनाचे अधिकार नाहीत, असा निर्वाळा मुंबई ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य ए.पी.  कुर्हेकर  यांनी मंगळवार २३ जून २०२० रोजी दिला आहे.प्रमोद भाऊराव गोडांबे असे या बीडीओचे नाव आहे. ते रायगड जिल्हा परिषदेअंतर्गत महाड येथे कार्यरत होते. १९ एप्रिल रोजी पंचायत समितीच्या सभेनंतर त्यांनी जेवणाची व्यवस्था केली. नेमका त्याच दिवशी त्यांचा वाढदिवस होता. मात्र त्यांनी कोविडमध्ये वाढदिवसाची पार्टी दिल्याचे वृत्त माध्यमांमध्ये उमटले. त्याची दखल घेऊन ग्रामविकास खात्यांच्या सचिवांनी सदर बीडीओच्या निलंबनाचे मौखिक आदेश सीईओंना दिले.

त्यानुसार ३० एप्रिल रोजी बीडीओ गोडांबे यांना निलंबित करण्यात आले. या निलंबनाला ५ मे रोजी शासनाने कार्योत्तर मंजुरीही दिली. या निलंबनाला बीडीओंनी अ‍ॅड. अरविंद बांदिवडेकर यांच्यामार्फत मुंबई ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले. शासनाची बाजू सादरकर्ता अधिकारी ए.जे. चौगुले तर सीईओंची बाजू अ‍ॅड. ए.सी. गावणेकर यांनी मांडली. जिल्हा परिषदेच्या सीईओंना बीडीओंच्या निलंबनाचे अधिकार नाहीत, ते अधिकार शासनाकडे आहेत, अधिकार असते तर कार्योत्तर मंजुरीला प्रकरण पाठविले गेले नसते, या मंजुरीतच अधिकार नसल्याचे सिद्ध होते, वाढदिवस साजरा केला एवढ्या क्षुल्लक कारणासाठी निलंबन कसे? आदी मुद्यांवर अ‍ॅड. बांदिवडेकर यांनी युक्तीवाद केला. त्यातील पहिलाच मुद्दा ‘मॅट’ने मान्य केला. सीईओंना बीडीओंच्या निलंबनाचे अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले.

दोन्ही आदेश केले रद्द‘मॅट’ने बीडीओ गोडांबे यांचा निलंबन आदेश व शासनाच्या कार्योत्तर मंजुरीचा आदेश रद्द केला. दोन आठवड्यात त्यांना पुनर्स्थापना देऊन सर्व आनुषांगिक लाभ देण्याचे आदेश जारी करण्यात आले. या खटल्यात बीडीओंच्यावतीने अ‍ॅड. भूषण बांदिवडेकर, अ‍ॅड. गायत्री गौरव बांदिवडेकर यांनी सहकार्य केले.   पूर्वलक्षी प्रभावाला ‘मॅट’चा विरोधनिलंबनाला कार्योत्तर मंजुरी देण्याची तरतूदच कायद्यात नाही, शिवाय पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजुरी देता येत नाही, असेही ‘मॅट’ने स्पष्ट केले.‘त्या’ कलमाचा पहिल्यांदाच वापरबीडीओ प्रमोद गोडांबे यांच्या वागण्याने राज्याची सुरक्षितता धोक्यात आल्याचा ठपका ठेवत महाराष्टÑ नागरी सेवा शिस्त व अपिल नियम ४ (१) (ब) अन्वये हे निलंबन केले गेले. या कलमाचा गेल्या तीन दशकात पहिल्यांदाच वापर केला गेल्याचे सांगण्यात येते.

टॅग्स :Courtन्यायालय