शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतरही आमचे अणुऊर्जा प्रकल्प सुरक्षित"; इराणने दिली माहिती, ट्रम्प यांचा दावा फेटाळला
2
अमेरिकेने अणुकेंद्रांवर केलेल्या हल्ल्याचा इराण कसा घेणार बदला, केवळ इस्राइललाच लक्ष्य करणार की...
3
भगवे झेंडे घेऊन रस्त्यावर उतरणे म्हणजे हिंदुत्व नव्हे; नितीन गडकरींची भूमिका
4
अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर इराण संतापला; इस्रायलवर डागली 30 क्षेपणास्त्रे, अनेक शहरांमध्ये भीतीचे वातावरण
5
VIDEO: इराणवर हल्ले सुरुच; अमेरिकेने दिलेली लढाऊ विमाने इस्रायलने केली नष्ट
6
"जंगल का कानून..."; अणुकेंद्रांवरीर हल्ल्यानंतर, इराणचा भारतमार्गे अमेरिकेला 'मेसेज'; घेतली मोठी शपथ!
7
इस्रायल सोडा अमेरिका-युरोपलाही घाबरत नाही; पण 'या' गटासमोर इराणला झुकावेच लागते!
8
‘त्या’ बेकायदा कृत्यांमध्ये कायद्याचे रक्षकच सहभागी; वसई-विरारमधील बांधकामप्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला झापले
9
इराणच्या अणुकेंद्रांवर अमेरिकेने टाकलेले बंकर बस्टर बॉम्ब एवढे आहेत विध्वंसक, अशी आहेत त्यांची वैशिष्ट्ये
10
तीन भाषा शिकण्यासाठी खेळाच्या तासात कपात; हिंदी शिकवण्यावरुन सुप्रिया सुळेंची CM फडणवीसांकडे मागणी
11
पुढच्या आठवड्यात बाजारात १२ कंपन्यांचे IPO, १५,८०० कोटींची उलाढाल! तुमच्यासाठी 'ही' सुवर्णसंधी!
12
Maharashtra Rainfall: पश्चिम महाराष्ट्रात जोरदार पाऊस, विदर्भात अजून प्रतीक्षा
13
"इराणने आता शांततेच्या मार्गावर यावे, अन्यथा...", अणुकेंद्रांवरील हल्ल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा सक्त इशारा  
14
नोकऱ्या आल्या धोक्यात! सरकार शिक्षकांना म्हणते, ‘देता आधार, का करू अंधार’
15
अलिबाग: खांदेरीवर ‘मंकला’, ‘वाघबकरी’ खेळांचे अवशेष; शोधमोहिमेत सापडले मंकलाचे १० पट
16
बुलेट ट्रेनसाठी ४० मीटरचा बॉक्स गर्डर; महाराष्ट्रात प्रथमच बसवला पूर्ण लांबीचा गर्डर 
17
अमेरिकेचा प्रत्येक नागरिक आणि सैनिक आमच्या निशाण्यावर, अणुकेंद्रावर हल्ल्यानंतर इराणचा थेट इशारा  
18
मी अजूनही ठाकरेंसोबत; तेजस्वी घोसाळकरांचे स्पष्टीकरण, राजकीय वळण न देण्याचे केले आवाहन 
19
US Airstrikes Iran: तीन अणुऊर्जा केंद्रावर बॉम्बचा वर्षाव, अमेरिकेने इराणवर हवाई हल्ला कसा केला?
20
मुंबई, चेन्नईत सीबीआयचे छापे; ८०० कोटींच्या भ्रष्टाचार, जेएनपीएच्या माजी मुख्य व्यवस्थापकासह चौघांवर गुन्हा

जिल्हा परिषद सीईओंना बीडीओंच्या निलंबनाचे अधिकार नाहीत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 26, 2020 15:30 IST

गटविकास अधिकारी अर्थात बीडीओ हे वर्ग-१ चे पद असल्याने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निलंबनाचे अधिकार नाहीत, असा निर्वाळा मुंबई ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य ए.पी. कुर्हेकर यांनी मंगळवार २३ जून २०२० रोजी दिला आहे.

ठळक मुद्देशासनाच्या कार्योत्तर मंजुरीचीही तरतूद नसल्याचे स्पष्ट‘मॅट’चा निर्वाळा

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : गटविकास अधिकारी अर्थात बीडीओ हे वर्ग-१ चे पद असल्याने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निलंबनाचे अधिकार नाहीत, असा निर्वाळा मुंबई ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य ए.पी.  कुर्हेकर  यांनी मंगळवार २३ जून २०२० रोजी दिला आहे.प्रमोद भाऊराव गोडांबे असे या बीडीओचे नाव आहे. ते रायगड जिल्हा परिषदेअंतर्गत महाड येथे कार्यरत होते. १९ एप्रिल रोजी पंचायत समितीच्या सभेनंतर त्यांनी जेवणाची व्यवस्था केली. नेमका त्याच दिवशी त्यांचा वाढदिवस होता. मात्र त्यांनी कोविडमध्ये वाढदिवसाची पार्टी दिल्याचे वृत्त माध्यमांमध्ये उमटले. त्याची दखल घेऊन ग्रामविकास खात्यांच्या सचिवांनी सदर बीडीओच्या निलंबनाचे मौखिक आदेश सीईओंना दिले.

त्यानुसार ३० एप्रिल रोजी बीडीओ गोडांबे यांना निलंबित करण्यात आले. या निलंबनाला ५ मे रोजी शासनाने कार्योत्तर मंजुरीही दिली. या निलंबनाला बीडीओंनी अ‍ॅड. अरविंद बांदिवडेकर यांच्यामार्फत मुंबई ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले. शासनाची बाजू सादरकर्ता अधिकारी ए.जे. चौगुले तर सीईओंची बाजू अ‍ॅड. ए.सी. गावणेकर यांनी मांडली. जिल्हा परिषदेच्या सीईओंना बीडीओंच्या निलंबनाचे अधिकार नाहीत, ते अधिकार शासनाकडे आहेत, अधिकार असते तर कार्योत्तर मंजुरीला प्रकरण पाठविले गेले नसते, या मंजुरीतच अधिकार नसल्याचे सिद्ध होते, वाढदिवस साजरा केला एवढ्या क्षुल्लक कारणासाठी निलंबन कसे? आदी मुद्यांवर अ‍ॅड. बांदिवडेकर यांनी युक्तीवाद केला. त्यातील पहिलाच मुद्दा ‘मॅट’ने मान्य केला. सीईओंना बीडीओंच्या निलंबनाचे अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले.

दोन्ही आदेश केले रद्द‘मॅट’ने बीडीओ गोडांबे यांचा निलंबन आदेश व शासनाच्या कार्योत्तर मंजुरीचा आदेश रद्द केला. दोन आठवड्यात त्यांना पुनर्स्थापना देऊन सर्व आनुषांगिक लाभ देण्याचे आदेश जारी करण्यात आले. या खटल्यात बीडीओंच्यावतीने अ‍ॅड. भूषण बांदिवडेकर, अ‍ॅड. गायत्री गौरव बांदिवडेकर यांनी सहकार्य केले.   पूर्वलक्षी प्रभावाला ‘मॅट’चा विरोधनिलंबनाला कार्योत्तर मंजुरी देण्याची तरतूदच कायद्यात नाही, शिवाय पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजुरी देता येत नाही, असेही ‘मॅट’ने स्पष्ट केले.‘त्या’ कलमाचा पहिल्यांदाच वापरबीडीओ प्रमोद गोडांबे यांच्या वागण्याने राज्याची सुरक्षितता धोक्यात आल्याचा ठपका ठेवत महाराष्टÑ नागरी सेवा शिस्त व अपिल नियम ४ (१) (ब) अन्वये हे निलंबन केले गेले. या कलमाचा गेल्या तीन दशकात पहिल्यांदाच वापर केला गेल्याचे सांगण्यात येते.

टॅग्स :Courtन्यायालय