शहरं
Join us  
Trending Stories
1
SRH vs DC : दिल्लीच्या फलंदाजांनी नांगी टाकली; पण पावसाच्या बॅटिंगमुळे हैदराबाद फक्त बॉलिंग करून 'आउट'
2
"९० हजार सैनिकांचे पायजमे आजही तिथे टांगलेले आहेत’’, मुनीर आणि पाकिस्तानचं बलूच नेत्याकडून वस्रहरण   
3
IPL 2025 Playoffs Race : आता ४ जागेसाठी ७ दावेदार! कोणत्या संघासाठी कसे आहे प्लेऑफ्सचे समीकरण?
4
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं सरपंच संतोष देशमुख यांची कन्या वैभवीचं कौतुक
5
दोन्ही दिल्लीकर एकाच क्रीजमध्ये; रन आउटसाठी स्टँडमध्ये काव्या मारनची 'दातओठ खात' तळमळ (VIDEO)
6
"वेगळे राजकारण करून पॅनलला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न केल्यास माझ्या दारात येऊ नका",अजित पवार यांचा इशारा
7
SRH vs DC : पॅट कमिन्सचा विकेट्सचा खास पॅटर्न! स्पेल बघून काव्या मारनही झाली शॉक
8
निकाल ऐकण्यापूर्वीच विद्यार्थिनीने संपवलं जीवन, नापास झाल्याच्या भीतीतून उचलले पाऊल
9
Shivalik Sharma: क्रिकेटरला अटक; लग्नाचे आमिष दाखवून तरुणीवर अत्याचार केल्याचा आरोप
10
रेल्वे स्थानकाच्या पायऱ्यांवर पाकिस्तानी ध्वज चिकटवला; पाहताच महिलेने घातला गोंधळ, व्हिडीओ व्हायरल
11
SRH vs DC : "डिअर क्रिकेट प्लीज प्लीज ..." दुसऱ्यांदा पदरी भोपळा पडल्यावर करूण नायर झाला ट्रोल
12
"महायुती म्हणजे 'तीन तिघाडा, काम बिघाडा"; काँग्रेस फोडण्याच्या मुद्द्यावरून प्रणिती शिंदेंची टीका
13
ड्रग्स टेस्टमध्ये दोषी आढळलेला कगिसो रबाडा पुन्हा IPL खेळणार, 'या' संघाविरूद्ध होणार 'कमबॅक'
14
हवाई हल्ल्याची तयारी... पाकिस्तानसोबत तणावाच्या पार्श्वभूमीवर गृह मंत्रालयाचे सर्व राज्यांना निर्देश
15
भारताच्या संरक्षण वेबसाईट्सवर पाकिस्तानकडून सायबर हल्ला, महत्त्वपूर्ण गोपनीय माहिती लीक झाल्याचा संशय
16
काही लोक काँग्रेस सोडत आहेत, आमची वेळ आल्यावर आम्हीही बदला घेऊ- विजय वडेट्टीवार
17
वाहतुकीचे नियम तोडले तर मिळतील निगेटिव्ह पॉईंट्स, ड्रायव्हिंग लायसन होणार सस्पेंड, अशी आहे नवी पॉईंट सिस्टिम
18
ही आहे भारताची ताकद; जर्मनी-फ्रान्सचा पाकिस्तानबाबत मोठा निर्णय, जाणून घ्या...
19
पाकवर आर्थिक हल्ला; ADB अध्यक्षांना भेटल्या निर्मला सीतारामण, निधी रोखण्याची केली मागणी
20
२२ महीने राबला, पगार मागताच हॉटेल मालक, मॅनेजरने स्वयंपाक्याचा गुप्तांग ठेचून खून केला

जिल्हा परिषद सीईओंना बीडीओंच्या निलंबनाचे अधिकार नाहीत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 26, 2020 15:30 IST

गटविकास अधिकारी अर्थात बीडीओ हे वर्ग-१ चे पद असल्याने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निलंबनाचे अधिकार नाहीत, असा निर्वाळा मुंबई ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य ए.पी. कुर्हेकर यांनी मंगळवार २३ जून २०२० रोजी दिला आहे.

ठळक मुद्देशासनाच्या कार्योत्तर मंजुरीचीही तरतूद नसल्याचे स्पष्ट‘मॅट’चा निर्वाळा

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : गटविकास अधिकारी अर्थात बीडीओ हे वर्ग-१ चे पद असल्याने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निलंबनाचे अधिकार नाहीत, असा निर्वाळा मुंबई ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य ए.पी.  कुर्हेकर  यांनी मंगळवार २३ जून २०२० रोजी दिला आहे.प्रमोद भाऊराव गोडांबे असे या बीडीओचे नाव आहे. ते रायगड जिल्हा परिषदेअंतर्गत महाड येथे कार्यरत होते. १९ एप्रिल रोजी पंचायत समितीच्या सभेनंतर त्यांनी जेवणाची व्यवस्था केली. नेमका त्याच दिवशी त्यांचा वाढदिवस होता. मात्र त्यांनी कोविडमध्ये वाढदिवसाची पार्टी दिल्याचे वृत्त माध्यमांमध्ये उमटले. त्याची दखल घेऊन ग्रामविकास खात्यांच्या सचिवांनी सदर बीडीओच्या निलंबनाचे मौखिक आदेश सीईओंना दिले.

त्यानुसार ३० एप्रिल रोजी बीडीओ गोडांबे यांना निलंबित करण्यात आले. या निलंबनाला ५ मे रोजी शासनाने कार्योत्तर मंजुरीही दिली. या निलंबनाला बीडीओंनी अ‍ॅड. अरविंद बांदिवडेकर यांच्यामार्फत मुंबई ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले. शासनाची बाजू सादरकर्ता अधिकारी ए.जे. चौगुले तर सीईओंची बाजू अ‍ॅड. ए.सी. गावणेकर यांनी मांडली. जिल्हा परिषदेच्या सीईओंना बीडीओंच्या निलंबनाचे अधिकार नाहीत, ते अधिकार शासनाकडे आहेत, अधिकार असते तर कार्योत्तर मंजुरीला प्रकरण पाठविले गेले नसते, या मंजुरीतच अधिकार नसल्याचे सिद्ध होते, वाढदिवस साजरा केला एवढ्या क्षुल्लक कारणासाठी निलंबन कसे? आदी मुद्यांवर अ‍ॅड. बांदिवडेकर यांनी युक्तीवाद केला. त्यातील पहिलाच मुद्दा ‘मॅट’ने मान्य केला. सीईओंना बीडीओंच्या निलंबनाचे अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले.

दोन्ही आदेश केले रद्द‘मॅट’ने बीडीओ गोडांबे यांचा निलंबन आदेश व शासनाच्या कार्योत्तर मंजुरीचा आदेश रद्द केला. दोन आठवड्यात त्यांना पुनर्स्थापना देऊन सर्व आनुषांगिक लाभ देण्याचे आदेश जारी करण्यात आले. या खटल्यात बीडीओंच्यावतीने अ‍ॅड. भूषण बांदिवडेकर, अ‍ॅड. गायत्री गौरव बांदिवडेकर यांनी सहकार्य केले.   पूर्वलक्षी प्रभावाला ‘मॅट’चा विरोधनिलंबनाला कार्योत्तर मंजुरी देण्याची तरतूदच कायद्यात नाही, शिवाय पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजुरी देता येत नाही, असेही ‘मॅट’ने स्पष्ट केले.‘त्या’ कलमाचा पहिल्यांदाच वापरबीडीओ प्रमोद गोडांबे यांच्या वागण्याने राज्याची सुरक्षितता धोक्यात आल्याचा ठपका ठेवत महाराष्टÑ नागरी सेवा शिस्त व अपिल नियम ४ (१) (ब) अन्वये हे निलंबन केले गेले. या कलमाचा गेल्या तीन दशकात पहिल्यांदाच वापर केला गेल्याचे सांगण्यात येते.

टॅग्स :Courtन्यायालय