१५ किलोमीटर रस्त्यांच्या देखभालीचा भुर्दंड आता यवतमाळ नगरपरिषदेवर

महामार्गावरील वाईनबार वाचविता यावे म्हणून यवतमाळातील मद्य सम्राटांकरिता नगरपरिषदेच्या पुढाकाराने शासनाने तडजोड केली.

मद्यसम्राटांसाठी तडजोड : प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीचे फलित, पालिका ठरावावर मात्र संशय यवतमाळ : महामार्गावरील वाईनबार वाचविता यावे म्हणून यवतमाळातील मद्य सम्राटांकरिता नगरपरिषदेच्या पुढाकाराने शासनाने तडजोड केली. त्यानुसार आता शहराबाहेर जाणारे नगरपरिषद हद्दीतील १५ किलोमीटर रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीचा बोझा पालिकेच्या तिजोरीवर पडणार आहे. बांधकाम खात्याच्या अंदाजानुसार, कोणत्याही प्रमुख मार्गाच्या देखभाल दुरुस्तीचा प्रति किलोमीटर वार्षिक सरासरी खर्च १० लाख रुपये आहे. महामार्गावरील वाईनबार हटविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यानुसार यवतमाळ शहरातील सर्व प्रमुख बार बाद होणार होते. परंतु राजकीय इच्छाशक्तीने त्यातून पळवाट शोधली. त्यानुसार शहराबाहेर जाणारे सर्व प्रमुख मार्ग सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून नगरपरिषदेच्या ताब्यात देण्यात आले. खुद्द नगरपरिषदेने त्यासाठी पुढाकार घेऊन स्वत:हूनच तसा प्रस्ताव बांधकाम खात्याला सादर केला. राजकीय दबाव असल्याने बांधकाम विभागानेही क्षणाचाही विलंब न लावता हा प्रस्ताव अमरावती मार्गे मुंबईला पाठविला. अखेर त्या प्रस्तावाला ११ एप्रिल रोजी बांधकाम खात्याने मंजुरी दिली. त्यानुसार शहरातील सुमारे १५ किलोमीटरचे रस्ते हे यापुढे नगरपरिषदेच्या देखरेखीत राहणार आहेत. त्याचा देखभाल दुरुस्ती खर्च नगरपरिषद करणार आहे. बायपास झाल्याने हे एकूण १५ किलोमीटरचे अंतर्गत रस्ते आता पालिकेच्या मालकीचे झाले आहे. त्यामुळे या मार्गांवरील वाईनबारला जीवदान मिळाले आहे. या रस्त्यावरील नगरपरिषद हद्दीबाहेरील वाईनबार व दारू विक्री केंद्रांना एक्साईजने सील लावले आहे. आर्णी रोडवर नगरपरिषद हद्दीबाहेर असलेल्या एका बारला राजकीय आशीर्वाद असल्याने मात्र या बारमध्ये आजही मोठ्या प्रमाणात दारू विक्री सुरू असल्याची माहिती आहे. एकीकडे नगरपरिषदेच्या तिजोरीत विकास कामांसाठी निधी नाही तर दुसरीकडे १५ किलोमीटरचे हे रस्ते केवळ मद्यसम्राटांच्या सोईसाठी नगरपरिषदेने आपल्याकडे घेऊन खर्चाची नवी भानगड उभी केल्याचा काही सदस्यांचा सूर आहे. या रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्याची जबाबदारीही आता नगरपरिषदेवर राहणार आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी) सदस्य म्हणतात, ठरावाबाबत कधी ऐकले नाही रस्ते ताब्यात घेण्याच्या या निर्णयाबाबत नगरपरिषदेचा ठराव झाल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु प्रत्यक्षात अनेक सदस्य असा कोणता ठराव झाल्याचे ऐकिवात नसल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळे या ठरावावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. हा ठराव आहे की नगरपरिषद प्रशासनाने आपल्या अधिकारात परस्परच बांधकाम खात्याला रस्ते ताब्यात घेण्याबाबतचे पत्र दिले याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी सखोल चौकशी करण्याची मागणी होऊ लागली आहे. कारण आर्थिक संबंध असल्याने रस्ते ताब्यात घेण्याचा हा विषय धोरणात्मक आहे. कार्यक्रम पत्रिकेत या विषयाचा ‘वेळेवर येणारे विषय’ या सदराखाली समावेश करता येत नाही. त्यामुळे नगरपरिषदेचा या रस्त्यांसंबंधीचा ठराव आणि प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.