अविनाश साबापुरे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : शेतकरी आत्महत्याग्रस्त यवतमाळात नवे शासकीय कृषी महाविद्यालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव चार महिन्यांपासून शासनाकडे धुळखात आहे. पावसाळी अधिवेशनात या प्रस्तावाला मंजुरी मिळणे अपेक्षित असताना, यवतमाळला टाळून मूल (ता. चंद्रपूर) येथे नवे महाविद्यालय मंजूर करण्यात आले. शिवाय, कृषी विद्यापीठासाठी घोषित केलेल्या ५० कोटींच्या पॅकेजमध्ये यवतमाळच्या कृषी महाविद्यालयाचा साधा नामोल्लेखही टाळण्यात आला. त्यामुळे विदर्भ विकासाच्या नावाने शासनाने जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये केवळ पळवापळवीच झाल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.२० डिसेंबर २०१७ रोजी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी यवतमाळात शासकीय कृषी महाविद्यालय तातडीने सुरू करण्याची घोषणा केली होती.त्यासाठी राज्यशासनाला निर्देशही दिले होते. ही घोषणा होताच डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने यवतमाळात महाविद्यालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेकडे (एमसीएईआर) पाठविला. बीएससी कृषी अभ्यासक्रमाच्या ६० विद्यार्थी क्षमतेच्या या महाविद्यालयात ९७ पदे असतील. त्यात ४५ पदे शिक्षकवर्गीय असतील, असा हा प्रस्ताव परिषदेने तातडीने शासनाला मान्यतेसाठी सादर केला.पावसाळी अधिवेशनात प्रस्ताव मंजूर होऊन प्रवेश सुरू होतील, असे सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात अधिवेशनात यवतमाळऐवजी मूल (जि. चंद्रपूर) येथे कृषी महाविद्यालय सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आल्याने विद्यापीठ प्रशासनही आश्चर्य व्यक्त करीत आहे. मूल येथे अद्याप महाविद्यालयाची जागा, इमारत हे प्रश्न सुटलेले नाहीत. तर यवतमाळात कृषी विद्यापीठांतर्गत कृषी जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालयाच्या निमित्ताने सुसज्ज आणि नवीन इमारत तयार आहे. केवळ शासन मान्यता आणि पदभरती होताच हे महाविद्यालय याच सत्रात सुरू होणे शक्य होते. तरीही यवतमाळला डावलण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
राज्यपालांची घोषणा वाऱ्यावरराज्य शासनाने अधिवेशनात विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी २२ हजार कोटींचे विशेष पॅकेज घोषित केले. त्यात अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठासाठी ५० कोटींची तरतूद करण्यात आली. या ५० कोटींच्या पॅकेजमधूनच यवतमाळऐवजी चंद्रपूर जिल्ह्यात नवे कृषी महाविद्यालय सुरू करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. मात्र, या पॅकेजमध्ये खुद्द राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी घोषित केलेल्या यवतमाळच्या कृषी महाविद्यालयाला स्थान देणे सरकारला का अशक्य झाले, असा प्रश्न यवतमाळात उपस्थित केला जात आहे.
पुढच्या अधिवेशनात बघूकृषी विद्यापीठाने आणि महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने यवतमाळच्या शासकीय कृषी महाविद्यालयाबाबत सर्व कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. महाविद्यालयासाठी इमारतही तयार आहे. केवळ पदभरती करून प्रवेश प्रक्रिया सुरू करणे बाकी आहे. तेवढ्यासाठी पावसाळी अधिवेशनातून सरकारी मान्यता मिळण्याचा सोपस्कार बाकी होता. परंतु, आता यवतमाळच्या महाविद्यालयाबाबत पुढच्या अधिवेशनात बघू, असे सांगत शासनाने कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचा प्रस्ताव डावलल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.