रोजंदारी सफाई कामगारांचा ठिय्या

शहरातील सफाई कर्मचाऱ्यांनी वेतनासाठी गुरूवारी मुख्याधिकाऱ्यांच्या कक्षासमोर ठिय्या आंदोलन केले.

नगर परिषदेत कंत्राटदाराची मनमानी : वेतन काढण्यासाठी मुख्याधिकाऱ्यांना साकडे लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : शहरातील सफाई कर्मचाऱ्यांनी वेतनासाठी गुरूवारी मुख्याधिकाऱ्यांच्या कक्षासमोर ठिय्या आंदोलन केले. त्यांनी पालिकेच्या प्रवेशद्वारावरच कचऱ्याने भरलेल्या घंटा गाड्या उभ्या करून अभिनव आंदोलन केले. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांनीसुद्धा हे आंदोलन पाहण्यासाठी गर्दी केली होती. नगरपरिषदेने झोन एकच्या सफाईचे कंत्राट जिल्हाधिकाऱ्यांचा मनाई आदेश झुगारून गाडगे महाराज स्वच्छता व स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्थेला दिले आहे. या संस्थेने त्यांच्याकडील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना वेतनच दिले नाही. यामुळे सफाई कर्मचारी संघटनेने कामबंद आंदोलन पुकारले. गुरूवारी दुपारी रोजंदारी सफाई कामगारांनी पालिकेत कचऱ्याच्या गाड्या भरून आणल्या आणि त्या नगर परिषदेच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर उभ्या केल्या. नंतर सर्व कामगारांनी नगर परिषद मुख्याधिकाऱ्यांच्या कक्षासमोर ठिय्या दिला. यावेळी काँग्रेसचे नगरसेवक सलीम शहा, शहेजाद शहा, नसीमबानो खान, वैशाली सवाई, विशाल पावडे उपस्थित होते. याच प्रकरणात कामगार संघटनेने औद्योगिक न्यायालयात किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन मिळावे म्हणून याचिका दाखल केली होती. त्यात न्यायालयाने ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला. नंतर पालिका प्रशासनाने जाणीपूर्वक अनेक दिवस जबाबच दाखल केला नाही. आता स्वच्छतेबाबत ओरड होत असताना हालचाही सुरू झाल्या. या संस्थेचे कंत्राट रद्द करण्यासाठी २८ जूनला विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजित केली जाणार आहे. त्यामुळे आता सर्व सबंधितांच्या नजरा नगर परिषदेच्या २८ जूनच्या सभेवर लागल्या आहेत. आदेश पोहचला पाच महिन्यानंतर सफाई कंत्राटाच्या निविदा प्रक्रियेत काळ्या यादीत असलेल्या संस्थेला कंत्राट देऊन नये म्हणून जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी मुख्याधिकाऱ्यांच्या नावाने आदेश दिला. मात्र हा आदेश तब्बल पाच महिन्यानंतर येथील पालिकेत पोहोचला. विशेष म्हणजे त्या काळात मुख्याधिकारी सुदाम धुपे यांच्याकडेच नगर प्रशासन विभागाचा प्रभार होता. मर्जीतील संस्थेशी आर्थिक संबधातून जाणीवपूर्वक हा आदेश दडवून ठेवण्यात आल्याची आता चर्चा होत आहे. त्याच संस्थेविरूद्ध तक्रारी होत आहे. या संस्थेचे सफाई बील मंजूर करण्यासाठी नगराध्यक्षांपुढे ठेवण्यात आले. त्यावर नगराध्यक्ष कांचन चौधरी यांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांनाच मार्गदर्शन मागितले असून कारवाईची मागणी केली आहे.