शहरं
Join us  
Trending Stories
1
उद्धव-राज ठाकरे एकत्र आले अन् काँग्रेसही सोबत गेली तर..? देवेंद्र फडणवीसांचे स्पष्ट उत्तर
2
लष्कर-ए-तोयबाचा कमांडर साजिद जट्टने रचला पहलगाम हल्ल्याचा कट; NIA चा खुलासा
3
सुट्टी नाही! रोहित-विराटसाठीच नव्हे तर BCCI नं गिल आणि सूर्यासाठीही केली 'या' गोष्टीची सक्ती
4
भयंकर! बॉयफ्रेंडसाठी नवऱ्यासह मुलाला सोडलं, 'त्याने'च तिला संपवलं, अंगावर काटा आणणारी घटना
5
"विवाहित महिलांनी घरात...", विजयाच्या नशेत केरळच्या सीपीएम नेत्याचं वादग्रस्त विधान; उडाला गोंधळ
6
महालक्ष्मी रेसकोर्सवर साकारणार भव्यदिव्य सेंट्रल पार्क; आराखड्याचे महापालिकेकडून सादरीकरण
7
"मतदार याद्यांमधले घोळ आम्हीही दाखवले, पण..."; महापालिका निवडणुकांच्या घोषणेवर CMचे विधान
8
रेखा झुनझुनवालांकडे या कंपनीचे तब्बल ५ कोटींहून अधिक शेअर; ₹३०० पार जाणार स्टॉक, एक्सपर्ट्सचा दावा
9
Photo: 'या' वर्षातील बेस्ट बजेट स्मार्टफोन, किंमत १५ हजारांपेक्षा कमी, यादीत मोठे ब्रँड्स
10
Wedding Ritual: लग्नाआधीची विचित्र प्रथा, वरच्या कुटुंबाचं रक्षण करण्यासाठी वधूला करावं लागतं 'हे' काम
11
Municipal Election 2026 Dates: 'महा'संग्रामाचा शंखनाद! BMCसह राज्यातील २९ महापालिकांसाठी १५ जानेवारीला मतदान, १६ जानेवारीला निकाल
12
"हा प्रकार केवळ बेजबाबदारपणा नसून..."; उद्धवसेनेचं राज्य निवडणूक आयुक्तांना खरमरीत पत्र
13
पंतप्रधान मोदींमुळेच CBSE च्या पुस्तकात छत्रपतींचा २१ पानांचा जाज्वल्य इतिहास - देवेंद्र फडणवीस
14
सलग दुसऱ्या आठवड्याची सुरुवात घसरणीने! 'या' ३ कारणांमुळे बाजारात चांगली रिकव्हरी
15
IPL 2026 Mock Auction : CSK ची थट्टा? KKR नं ऑस्ट्रेलियन खेळाडूवर लावली ३०.५० कोटींची विक्रमी बोली!
16
भारतीय ऑटो बाजारातील सर्वात मोठी बातमी! फोक्सवॅगनची हजारो कर्मचाऱ्यांना व्हीआरएसची ऑफर, फोर्डच्याच वाटेवर?
17
पुतिन मायदेशी परतताच भारताने तयार केली ३०० वस्तूंची यादी, काय आहे केंद्र सरकारचा प्लॅन
18
१६ डिसेंबर पासून सुरु होत आहे धनुर्मास; आहार, आरोग्य, लक्ष्मी उपासनेसाठी महत्त्वाचा महिना!
19
Shaheen Afridi: शाहीन आफ्रिदीचा अपमान; बिग बॅश लीगमध्ये गोलंदाजी करण्यापासून रोखलं! नेमकं प्रकरण काय?
20
भारताच्या निर्यातीला मोठा 'बूस्ट'! नोव्हेंबरमध्ये १९.३७% ची वाढ; व्यापार तुटीतही मोठा दिलासा
Daily Top 2Weekly Top 5

जिल्हा परिषद बांधकाममध्ये कामचुकारांची फौज

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 3, 2017 00:58 IST

जिल्हा परिषदेच्या दोन्ही बांधकाम विभागात कामचुकार कर्मचाºयांची फौज निर्माण झाली आहे. काही कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर असल्याने मोजक्याच कर्मचाºयांवर कामाचा ताण पडत आहे.

ठळक मुद्देप्रशासनाचे दुर्लक्ष : अनेक कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर, विकास कामांवर होतोय विपरित परिणाम

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या दोन्ही बांधकाम विभागात कामचुकार कर्मचाºयांची फौज निर्माण झाली आहे. काही कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर असल्याने मोजक्याच कर्मचाºयांवर कामाचा ताण पडत आहे.जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित बांधकाम विभाग क्रमांक एक आणि दोन येतात. हे दोन्ही विभाग सध्या प्रभारींच्या भरवशावर आहे. बांधकाम विभाग क्रमांक एक तर कायम चर्चेत असतो. या विभागाच्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांनी तर निविदा प्रक्रिया, कंत्राटदारांची नोंदणी नस्ती, विभागीय भांडार नस्ती, अशी महत्त्वाची कामे कनिष्ठ कर्मचाºयांकडून काढून वरिष्ठ कर्मचाºयांकडे सोपविली होती. त्यांच्या भोंगळ कारभारामुळेच अखेर त्यांची येथून तडकाफडकी बदली करण्यात आली. सध्या हा विभाग प्रभारावरच आहे.दोन्ही बांधकाम विभागातील अनेक कर्मचारी थम्ब मशीनवर केवळ अंगठा मारण्याकरिताच कार्यालयात येतात. अंगठा मारताच ते गायब होतात. सीसीटीव्हीत हा सर्व प्रकार कैद होतो. मात्र वरिष्ठ कधीच तपासणी करीत नसल्याने अशा कर्मचाºयाचे चांगलेच फावते. कर्मचारी सतत गायब होत असल्याने अनेक कामे रखडतात. वास्तविक कोणत्याही टेबलवर सात दिवसांच्यावर कोणतीही फाईल पडून राहता कामा नये. मात्र शासनाच्या धोरणालाच तिलांजली देण्याचे काम सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांचे दुर्लक्ष होत असल्याने थम्ब मारून गायब होणाºया कर्मचाºयांचे मनोबल वाढले आहे. प्रभारी कार्यकारी अभियंत्यांसमोर अशा कर्मचाºयांना वठणीवर आणण्याचे आव्हान आहे.राजकीय आश्रयामुळे वाढली कर्मचाºयांची मुजोरीदोन्ही बांधकाम विभागातील काही कर्मचाºयांना राजकीय पाठबळ लाभले आहे. त्यामुळे त्यांची मुजोरी कायम आहे. काहींनी आपले वजन वापरत पदाधिकाºयांकडे प्रतिनियुक्ती करवून घेतली. काहींनी न्यायालयात धाव घेऊन बदलीला आव्हान दिले. त्यामुळे दोन्ही विभागात मोजक्याच कर्मचाºयांवर कामाचा ताण आहे. जिल्हा परिषद वास्तूतील बांधकाम क्रमांक दोनमधील काही कर्मचारी नेहमी आपलेच ‘गाडे’ हाकतात. हा विभाग वास्तूत असल्याने त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. शिस्तप्रिय आणि पारदर्शक प्रशासनाने अशा कर्मचाºयांना वठणीवर आणण्याची गरज आहे.