शहरं
Join us  
Trending Stories
1
उद्योग क्षेत्राला बूस्टर; ४० हजारांवर रोजगार, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ९ कंपन्यांशी करार
2
अजित पवारांची मंत्र्यांना तंबी, वेळ नसेल तर खुर्ची रिकामी करा; चिंतन शिबिरात सुनावले खडेबोल
3
परिणामांचा विचार करून बोला, गोपीचंद पडळकर यांना देवेंद्र फडणवीस यांची समज
4
राज्यात पीक पेरा नोंदणी ४७ टक्केच नोंदणीस दुसऱ्यांदा ३० पर्यंत मुदतवाढ
5
अमेरिकेत टिकटॉकचं गौडबंगाल! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टिकटॉकच्या बाबतीतही आता आपला निर्णय फिरवला
6
बदलापूरसारखी दुसरी घटना घडण्याची वाट बघताय का?; हायकोर्टाचा संतप्त सवाल
7
आधी जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बार! याचिका निकाली निघाल्याने मार्ग जवळपास मोकळा
8
आयोग नव्हे, मतदारच राजा !
9
विमानतळासह एरोसिटीला जोडणाऱ्या कॉरिडॉरला मंजुरी; केंद्राच्या निर्णयाने सिडकोस दिलासा, तीन किमीच्या मार्गासाठी ४४.४८ कोटींचा खर्च
10
चौथ्या मजल्यावरून पडून चिमुकला वाचला; पण कोंडीत जीव गेला
11
मते चोरी हाेणार नाहीत, याची काळजी घ्या; राज ठाकरे यांच्या सूचना
12
ऑलिम्पिक यजमानपदासाठी अहमदाबाद तयार आहे?
13
‘नॅनो बनाना’ची जादू, ‘रेट्रो’ फोटो, त्यामागचे धोके!
14
‘राजुरा’वर राहुल गांधींनी जाहीर आरोप केले, आता निवडणूक आयोगाने सत्य समोर आणले, पुरावेच दिले
15
आशिया कप स्पर्धेतील Super 4 लढती आधी ओमानच्या संघानं दाखवला ‘सावधान टीम इंडिया’ शो!
16
मणिपूर अशांतच! आसाम रायफल्सच्या ताफ्यावर गोळीबार; दोन जवानांना हौतात्म्य, अनेक जखमी
17
Arshdeep Singh: अर्शदीपनं रचला इतिहास; T-20I मध्ये 'शतक' साजरे करणारा ठरला पहिला भारतीय गोलंदाज
18
'ते त्रास देतायेत...!'; इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहूंवर डोनाल्ड ट्रम्प प्रचंड नाराज, अपशब्द वापरले!
19
Aamir Kaleem World Record: आमिर कलीमची कमाल! T 20I मध्ये असा पराक्रम करणारा ठरला पहिला फलंदाज
20
ECIची झाडाझडती! महाराष्ट्रातील ४४ पक्षांना दणका, यादीतून वगळले; देशभरात ४७४ पार्टींवर कारवाई

दोषारोपपत्राशिवाय गुन्ह्याला कोर्ट केस म्हणता येणार नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 11, 2019 14:29 IST

दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर होत नाही तोपर्यंत गुन्हा अथवा कोर्ट केस दाखल आहे, असे म्हणता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य ए.पी. कुºहेकर यांनी एका तहसीलदाराच्या राजकीय सोईने झालेल्या बदलीप्रकरणात दिला आहे.

ठळक मुद्दे‘मॅट’चा निर्वाळादाखल गुन्ह्याचा सोयीने अर्थ लावल्याचे उघड बदलीला स्थगनादेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर होत नाही तोपर्यंत गुन्हा अथवा कोर्ट केस दाखल आहे, असे म्हणता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य ए.पी. कुºहेकर यांनी एका तहसीलदाराच्या राजकीय सोईने झालेल्या बदलीप्रकरणात दिला आहे. या तहसीलदाराच्या बदलीला स्थगनादेशही देण्यात आला.नाशिक येथील तहसीलदार (निवडणूक) गणेश उत्तम राठोड यांची धुळ्याला जिल्हाधिकाऱ्यांचे पीए म्हणून २० फेब्रुवारीला बदली करण्यात आली. ते कार्यमुक्तही झाले. मात्र त्यानंतर २५ फेब्रुवारीला बदलीचा आदेश फिरवून त्यांना अहमदनगर येथे तहसीलदार (सामान्य प्रशासन) म्हणून नियुक्ती देण्यात आली. त्यांच्या धुळ्यातील जागेवर अभय महाजन यांना मालेगाववरून (नाशिक) आणण्यात आले. दरम्यानच्या काळात पतीची बदली झाल्याने उपजिल्हाधिकारी असलेल्या त्यांच्या पत्नीचीही धुळे येथे विनंतीवरून बदली करण्यात आली होती. गणेश राठोड यांचा हा बदली आदेश फिरविण्यामागे त्यांच्याविरुद्ध दाखल कोर्ट केस-गुन्हा ही सबब पुढे केली गेली. अखेर राठोड यांनी या बदलीला अ‍ॅड.अरविंद बांदिवडेकर यांच्यामार्फत मुंबई ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले.गणेश राठोड यांचे हे प्रकरण २०१५ चे आहे. २०१७ ला मिळकत पत्रिकेचे शासकीय काम करताना दुखावलेल्या एका व्यक्तीने २०१७ मध्ये त्यांच्याविरोधात न्यायालयात खासगी फौजदारी प्रकरण दाखल केले. सप्टेंबर २०१८ ला न्यायालयाने त्यावर नाशिकमधील सरकारवाडा पोलिसांना प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिला. मात्र पोलिसांनी तपास सुरू आहे एवढेच उत्तर त्यात दिले. आजतागायत दोषारोपपत्र दाखल केले नाही. परंतु याच प्रकरणाचा आधार घेत व निवडणूक आयोगाचे निर्देश असल्याचे सांगत सरसकट राठोड यांचा बदली आदेश फिरविला गेला. वास्तविक गुन्ह्याचा निवडणुकीशी संबंध आहे का, याचे वर्गीकरण अथवा चिंतन केले गेले नाही. या प्रकरणात न्या.कुºहेकर यांनी रेकॉर्डची तपासणी केली. त्यावर चार्जशिट नसताना फौजदारी केस दाखल झाली असे समजू नये, असा निर्वाळा देत राठोड यांच्या नगरमधील बदलीला स्थगनादेश दिला व त्यांची धुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचे पीए म्हणून झालेली बदली कायम केली. तेथे रुजू झालेल्या अभय महाजन यांना चार्ज सोडण्यास सांगितले. या प्रकरणात शासनाच्यावतीने मुख्य सादरकर्ता अधिकारी स्वाती मंचेकर यांनी काम पाहिले. राठोड यांच्यावतीने अ‍ॅड. गौरव बांदिवडेकर, अ‍ॅड. भूषण बांदिवडेकर यांनी सहकार्य केले.चार जिल्ह्यांचे मास्टर ट्रेनरगणेश राठोड यांना नाशिकमध्ये चार जिल्ह्यांचे मास्टर ट्रेनर व एका जिल्ह्याचे निवडणूक प्रमुख म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. मात्र नंतर त्याच राठोड यांना बदलविले गेले.

टॅग्स :Courtन्यायालय