विशाल सोनटक्के, लोकमत न्यूज नेटवर्क, यवतमाळ: आधुनिकीकरण व विस्ताराच्या भाबड्या अपेक्षेने राज्य सरकारने यवतमाळच्या जवाहरलाल दर्डा विमानतळासह पाच विमानतळे उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहाच्या घशात घातली. या समूहाने आधुनिकीकरण तर दूरच साध्या देखभाल-दुरुस्तीकडेही दुर्लक्ष केले. त्यामुळेच कधीकाळी हवाई सेवा देणाऱ्या यवतमाळच्या विमानतळाचे आज खिंडार झाले आहे. अंबानी समूहासोबतचा फसवा करार तोडण्याची धमक दाखवून यवतमाळसह पाचही विमाने सरकार ताब्यात घेणार का, असा असा सवाल केला जात आहे.
उद्योगमंत्री असताना ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसंग्राम सेनानी जवाहरलालजी दर्डा उपाख्य बाबूजी यांनी राज्यातील मागास जिल्ह्यात औद्याेगिकीकरण वाढविण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यात विमानतळाची गरज व्यक्त करीत तसे धाेरण आणले. ‘कापसाची पंढरी’ अशी यवतमाळ जिल्ह्याची ओळख आहे. विमानतळामुळे येथील उद्योग, व्यवसायाला गती मिळेल तसेच रोजगाराच्या संधी वाढतील, या अपेक्षेने बाबूजी यांनी कठोर परिश्रम घेत यवतमाळमध्ये विमानतळ उभारले. येथून हवाई सेवाही सुरू झाली. या विमानतळामुळेच यवतमाळमध्ये ‘रेमंड’सारखा मोठा प्रकल्पही आला. मात्र, २००९ मध्ये यवतमाळसह राज्यातील लातूर, नांदेड, धाराशिव व बारामती ही पाच विमानतळे अक्षरश: फुटाण्याच्या भावामध्ये म्हणजेच ६३ कोटींची बोली लावलेल्या रिलायन्स एअरपोर्ट डेव्हल्पमेंटकडे सुपुर्द करण्यात आली.
रिलायन्सने १४ वर्षांत विमानतळाकडे दुर्लक्ष केल्याने ११४ हेक्टर जमिनीवरील यवतमाळच्या विमानतळाची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. कोट्यवधी रुपये खर्चून कर्मचारी निवासस्थाने, कॅन्टीन इमारतीसह कंट्रोल पॉवर बिल्डिंग, टर्मिनल बिल्डिंग, टॅक्सी-वे, ॲप्रोल एरिआ, वाॅचमन केबिन, पॅनल रूम, पंपहाऊस तसेच वॉटर सप्लाय सिस्टीम उभारली आहे. याचा आज पुरता बोजवारा उडाला आहे. २१०० मीटरपर्यंत असलेला रनवेही ठिकठिकाणी उखडला आहे. तसेच वाॅच टाॅवर व विमानाला सिग्नल देणारी इमारतही जमीनदोस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. रिलायन्स म्हणते, आमचे कोट्यवधी रुपये शासनाकडून येणे बाकी आहे. त्यांना व सरकारला विमानतळाच्या दुरवस्थेचे सोयरसुतक नसल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
सरकारवर कोणाचा दबाव?
२०१५ मध्ये तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे आणि तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार या वरिष्ठ मंत्र्यांनी यवतमाळसह रखडलेल्या पाच विमानतळांच्या योजनेबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा केली. त्याचवेळी रिलायन्स सोबत झालेला करार संपवून विमानतळ परत घेण्याची चर्चा झाली होती. मात्र, पुढे काही झाले नाही. आता १४ वर्षांनंतर नांदेड येथे झालेल्या बैठकीत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विविध तक्रारी पाहिल्या आणि रिलायन्सची खरडपट्टी काढत कारभारात सुधारणा करावी, अन्यथा विमानतळाचे व्यवस्थापन एमआयडीसीकडे घेऊ, असा नेहमीप्रमाणे पोकळ इशारा दिला.
नाइट लॅन्डिंगसह धावपट्टी वाढविण्याची गरज
विमानतळाच्या निर्मितीनंतर यवतमाळ येथील धावपट्टीचा विकास करून ती १३०० मीटरवरून २१०० मीटरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. बोइंग विमान उतरण्यासाठी सर्वसाधारणपणे २४३८ ते ३००० मीटरपर्यंतची धावपट्टी आवश्यक असते. यवतमाळ विमानतळावरील धावपट्टी आणखी वाढविल्यास यवतमाळ येथेही बोइंगसारखी विमाने सहज उतरू शकतील लोकमत एडिटोरिअल बोर्डाचे चेअरमन व माजी खासदार डाॅ. विजय दर्डा यांनी यवतमाळ विमानतळाची धावपट्टी वाढवावी तसेच नाइट लॅन्डिंगची सुविधा उपलब्ध करून हे विमानतळ कार्यान्वित करावे यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना विनंती केली होती. यावर सर्वजण हो म्हणतात, पण कार्यवाही होत नाही.
जन्मशताब्दी वर्षात यवतमाळच्या विमानतळाबाबत ठोस निर्णय घ्या
ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसंग्राम सेनानी जवाहरलाल दर्डा उपाख्य बाबूजी यांचे सध्या जन्मशताब्दी वर्ष सुरू आहे. ज्या बाबूजींनी राज्यातील उद्योगासाठी नवे धोरण देऊन विदर्भासह महाराष्ट्राच्या विकासाला खऱ्या अर्थाने दिशा दिली, त्यांच्या जन्मशताब्दी वर्षात त्यांनी उभारलेल्या विमानतळाचा पुनर्विकास करून ते सुरू केल्यास यवतमाळसारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यात उद्योग व्यवसायाला गती मिळेल, अशा भावना यवतमाळकरांतून व्यक्त होत आहेत.
रिलायन्सकडे राज्यातील ५ विमानतळे आहेत. यात यवतमाळचेही विमानतळ आहे. मागील अनेक वर्षे रिलायन्सने या विमानतळांचे काहीही काम केलेले नाही. यवतमाळसह ही पाचही विमानतळे रिलायन्सकडून काढून एमआयडीसीकडे देण्याचा आमचा विचार आहे. याबाबत माझी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली आहे. येत्या २१-२२ तारखेला रिलायन्ससोबत बैठकही बोलावली आहे. नांदेड विमानतळ रिलायन्सकडून काढून घेण्याबाबत मी इशारा दिलेलाच आहे. यवतमाळसह इतर विमानतळांबाबतही आमची हीच भूमिका आहे. - उदय सामंत, उद्योगमंत्री महाराष्ट्र