अधिकार्‍यांचा मुक्काम गावाला दिशा देईल काय ?

राज्याचे मुख्य सचिव ज.स. सहारिया यांनी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना महिन्याच्या दुसर्‍या शुक्रवारी गावात मुक्काम करण्याचे आदेश काढले. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.मल्लीनाथ कलशेट्टी यांनी तर सिंगलदीप या गावात जाऊन मुक्कामही ठोकला. जिल्ह्यात पहिल्यांदाच एखादा अधिकारी गावांत मुक्काम करताना गावकर्‍यांनी पाहिला तेव्हा त्यांना नवल वाटणे साहजिकच आहे. मात्र अधिकार्‍यांचा मुक्काम गावाला दिशा देईल काय असा प्रश्न गावकर्‍यांना भेडसावत आहे.

सध्या ग्रामीण भागात विविध समस्यांनी घर केले आहे. या भागातील लोकप्रतिनिधींना विकासाची दिशा अजूनही गवसलेली नाही. ग्रामपंचायतींना एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात निधी येऊनही विकासाच्या नावाने मात्र बोंबाबोंब आहे. जी काही कामे गावपातळीवर होत आहेत, त्या कामांचा दर्जा अगदीच सुमार आहे. प्रत्येक गावात पाणीटंचाईने पेट घेतलेला असतो. आरोग्य सेवाही आजारी आहे. नियोजन शून्यतेमुळे खेडी बकाल झाली आहेत. महात्मा गांधी सांगत होते ‘खेड्याकडे चला’. लोकं शहरात आलीत. आता अधिकारी खेड्यात येणार आहेत. सरकारी पाहुणे म्हणून नव्हे तर आम्ही लोकाभिमुख आहोत हे सांगण्यासाठी ही धडपड आहे.

मोठा अधिकारी म्हटला की एक अनाहूत भीती ग्रामीणांच्या मनात असते. तालुका पातळीवरच्या अधिकार्‍यांना भेटायचे म्हटले की त्यांना त्या साहेबांची ‘भेटण्याची वेळ’ यासह कार्यालयातील चपराश्याच्या अरेरावीचा सामना करावा लागतो. परिणामी तालुका पातळीवर आणि जिल्हा पातळीवर दलालांचा एक वर्ग तयार झाला आहे. हा वर्ग या लोकांचे आर्थिक शोषण करीत आला आहे. अधिकारी हा सामान्य माणसांसाठी नसतोच हा समज यामुळे पक्का झाला आहे. या निर्णयामुळे आम्हीसुध्दा तुमच्यासारखेच सामान्य माणसे आहोत हे सिध्द करण्याचा हा प्रयत्न असावा. या निमित्ताने आमच्या मनातील ब्रिटीशकालीन साहेबी मानसिकतेला छेद देता येवू शकते. सामान्य माणूस आणि अधिकारी यांच्यामध्ये फक्त आर्थिक विषमता तेवढाच फरक असतो. सामान्य माणसाला श्रम केल्याशिवाय त्याच्या पोटात घास ढकलता येत नाही आणि अधिकार्‍यांच्या पोटात घास ढकलण्याची जबाबदारी मायबाप सरकारची असते.

गावखेड्यातील प्रश्नांना या निमित्ताने गती देता येईल. कलेक्टरसारखा अधिकारी त्या गावांत येणार म्हटले की त्याचा परिणाम आजूबाजूच्या गावांवर होणार आहे. लोकशाहीतील लेटलतीफशाहीला निश्‍चितच आळा बसेल. ग्रामीण भागातील प्रश्नांची खरी जाण ही त्या गावातील नागरिकांना असते. त्यामुळे प्रश्नांच्या मुळाशी जाणे सोपे होणार आहे. यातूनच एखाद्या नव्या प्रयोगाचा जन्म होईल जो ग्रामीण विकासाला दिशादर्शक ठरू शकेल. ग्रामीण अंतर्गत राजकारण अत्यंत घाणेरडे असते. अनेकदा व्यक्तीगत स्वार्थातून तक्रारी केल्या जातात. या निमित्ताने त्याची शहानिशा होणार आहे. ज्या समस्या कार्यालयापर्यंत पाहोचत नाही त्या समस्या मोठय़ा अधिकार्‍याच्या कानावर पडतील. गतीमान शासन आणि प्रशासन काय असते हे दाखविण्याचा हा प्रयत्न चांगला आहेच. मात्र हा प्रयत्न केवळ आदेशाचे पालन म्हणून नव्हे तर मनापासून क रता आला पाहिजे. तालुकास्तरावरील अधिकार्‍यांनी आता अप-डाऊन करण्यापेक्षा आठवड्यातून एकदा तरी खेड्यात आपला मुक्काम ठोकला पाहिजे. हे राज्य आणि या राज्यातील अधिकारी आपले आहे हे शिवकालातील आदर्श प्रशासन या निमित्ताने प्रजेला अनुभवता येईल. याची चांगली सुरूवात डॉ. कलशेट्टी यांनी केली, त्याचा शेवटही चांगला व्हावा असे लोकांना वाटत आहे.