वीज अभियंत्यांच्या निलंबनाचा एवढा जळफळाट का ?

एखाद्या शेतकऱ्याला त्याच्या मृत्यूनंतर का होईना न्याय मिळतो. त्याच्या मृत्यूस जबाबदार धरुन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निलंबित ....

ज्ञानेश्वर मुंदे यवतमाळ एखाद्या शेतकऱ्याला त्याच्या मृत्यूनंतर का होईना न्याय मिळतो. त्याच्या मृत्यूस जबाबदार धरुन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निलंबित केले जाते. मात्र संघटन शक्तीच्या बळावर हा न्यायच नाकारण्याचा प्रयत्न होतोय. आंदोलनाचे अस्त्र उभारुन पुन्हा सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्याचा मनसुबा रचला जातो. वीज वितरण कंपनीच्या अनागोंदी कारभाराचा अनुभव घेतला नसेल असा एकही ग्राहक जिल्ह्यात सापडणार नाही. मात्र या अनागोंदीला जबाबदार धरुन एखाद्यावर कारवाई झाली तर त्याचा मात्र एवढा जळफळाट का व्हावा असा प्रश्न जिल्ह्यातील तमाम नागरिकांना पडला आहे. चिमणाबागापूर येथील शेतकऱ्याच्या मृत्यूस जबाबदार धरुन वीज वितरणचे अधीक्षक अभियंता आणि दोन उपअभियंत्यांना निलंबित करण्यात आले. नियमित वीज बिल भरणाऱ्या अमरलाल मनिहार यांच्यावर वीज चोरीचा आळ घेतला. याचा जबर मानसिक धक्का बसला आणि त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूचा ठपका ठेवत तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. शेतकऱ्याचा गेलेला जीव परत येणार नाही, हे मान्य आहे. मात्र या कारवाईचा धडा इतर अधिकारी घेतील, याच उद्देशाने तिघांचे निलंबन करण्यात आले. मात्र आपल्या संघटन शक्तीच्या बळावर आता निलंबन मागे घ्यावे यासाठी अभियंत्यांंपासून कर्मचारी रस्त्यावर उतरण्याची भाषा बोलत आहेत. वरिष्ठ अधिकारीच निलंबित झाल्याने त्यांच्या संरक्षणासाठी सर्वच रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहे. वीज वितरण कंपनीच्या विविध संघटना एकत्र आल्यात, कृती समिती स्थापन करून शासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न चालविला. आता कामबंद आंदोलनाची तयारी सुरू आहे. याच प्रकरणात एखादा कनिष्ठ कर्मचारी निलंबित झाला असता तर वीज वितरणच्या या कृती समितीने असा दबाव आणला असता काय?, त्या कर्मचाऱ्याच्या पाठीशी सर्व जण उभे राहिले असते काय?, येथे वरिष्ठच निलंबित झाल्याने सर्व एकत्र झाले आणि संघटन शक्तीतून आपल्या ‘कर्तव्यावर’ पांघरुन घालण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. सरकारने वीज कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन चिरडून टाकावेयवतमाळातील वीज अभियंत्यांच्या निलंबनाच्या विरोधात अभियंता संघटनेने संपाचे (काम बंद) हत्यार उपसले आहे. यवतमाळातून सुरू झालेला हा संप राज्यभर पोहोचण्याची शक्यता आहे. मात्र सरकारने निलंबन मागे न घेता हा संप चिरडून टाकावा अशी रास्त अपेक्षा शेतकरी व नागरिकांची आहे. संपावर असलेल्या या वीज अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वेतन सरकार तारखेवर त्यांच्या खात्यात जमा करणार याची जाणीव असल्याने ही यंत्रणा अगदी बिनधास्त सरकारच्याच विरोधात रस्त्यावर उतरली आहे. वीज अभियंत्यांच्या निलंबनाच्या ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांच्या निर्णयाचे जिल्हाभरात जोरदार स्वागत होत आहे. सरकारने ऊर्जाच नव्हे तर कोणत्याही खात्याच्या अशा (हलगर्जीपणानंतर होणाऱ्या कारवाईच्या विरोधात) कोणत्याही संप-आंदोलनाला भीक घालू नये, एवढीच अपेक्षा सामान्य जनता ठेऊन आहे.