शासनाने पिकाच्या नुकसानाच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना थोडीफार मदत दिली; परंतु पीक विमा कंपनीने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या बाबतीत भेदभाव करीत मोजक्याच शेतकऱ्यांना विमा मंजूर केला. जिल्ह्यातल्या अनेक महसूल मंडळांना विमा दिलाच नाही. जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांचे यावेळी मोठे नुकसान झाले. सर्व शेतकऱ्यांना नुकसानाच्या प्रमाणात पीक विमा मिळालाच पाहिजे, यासाठी जिल्ह्यातील सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी, पालकमंत्री, आमदार, खासदार यांनी राज्य सरकारकडे प्रयत्न करावा, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.
पालकमंत्र्यांनी याकडे लक्ष घालून राज्य स्तरावर कृषिमंत्री, विमा कंपन्यांचे अधिकारी, संबंधित कृषी अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, शेतकरी प्रतिनिधी यांची बैठक घेऊन तातडीने निर्णय घ्यावा. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे. हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कृषी परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष भागवत देवसरकर यांनी केली आहे.
बॉक्स
शासन, शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक
या हंगामात सर्वच पिकांना जबर फटका बसला. सोयाबीनच्या उत्पादनात निचांकी घट आली. कापसाचे उत्पादनही निम्यात राहिले. पीक विमा कंपनीकडे भरलेल्या पैशाच्या तुलनेत विमा कंपनीने २० टक्के पैसेही शेतकऱ्यांना दिले नाही. यावर्षी पीक विमा कंपनीचा ८० टक्के फायदा झाला. विमा कंपनीने शेतकऱ्यांवर घातलेला हा दरोडा असल्याचे शेतकरी सांगत आहे. विमा कंपनीने शेतकऱ्यांसह शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक करून आपले उखळ पांढरे करून घेतले. विमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांची लूट करण्याचा अधिकृत परवाना तर दिला नाही ना, अशी संतप्त प्रतिक्रिया जिल्ह्यातील शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.