जिल्हा बँकेवर प्रशासक केव्हा?

संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपला म्हणून अवघ्या महिनाभरातच अमरावतीच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर (गोल बँक) प्रशासक बसविण्यात आला.

यवतमाळ : संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपला म्हणून अवघ्या महिनाभरातच अमरावतीच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर (गोल बँक) प्रशासक बसविण्यात आला. याउलट स्थगनादेशाचा आडोसा घेवून यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ गेल्या तीन वर्षांपासून अतिरिक्त कारभार चालवित आहेत. या बँकेवर प्रशासक केव्हा बसणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. युती सरकारची वर्षपूर्ती होवूनही बँकेवरील काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे कायम असलेले ‘प्रभारी’ संचालक मंडळ ही जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि भाजपाच्या पाचही आमदारांचे सपशेल अपयश मानले जात आहे. अमरावती जिल्हा बँकेच्या अध्यक्ष व संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने सोमवारी, २८ डिसेंबर रोजी विभागीय सहनिबंधक श्रीमती एस.आर. डोंगरे यांना तेथे प्रशासक म्हणून नेमण्यात आले. अमरावतीतील या प्रशासकीय फेरबदलाने यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतही फेरबदलाची चर्चा सुरू झाली आहे. जिल्हा बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष मनिष पाटील व संचालक मंडळाची मुदत डिसेंबर २०१२ मध्येच संपली. तेव्हापासून तेच संचालक मंडळ बँकेचा ‘अतिरिक्त कार्यभार’ पाहात आहेत. बँकेच्याच संजय जोशी या संचालकाच्या न्यायालयीन लढाईने संपूर्ण संचालक मंडळाला गेल्या तीन वर्षांपासून अतिरिक्त कार्यभार पाहण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. बँकेने नव्या रचनेत दुर्बल घटक हा मतदारसंघ गोठविला. त्याविरोधात संजय जोशी यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात धाव घेतली व निवडणुकीला स्थगनादेश मिळविला. त्यावरून आता तीन वर्षे लोटत आहेत. मात्र स्थगनादेश कायम आहे आणि त्यावरील कारवाईही थंड बस्त्यात पडली आहे. केवळ ‘तारीख पे तारीख’ सुरू आहे. आता तर या केसची नेमकी तारीख काय, हे कुणालाही सांगता येणार नाही. कारण न्यायालयात याप्रकरणाकडे शासनाचेच दुर्लक्ष होते आहे. त्यात शासनातर्फे गेल्या तीन वर्षांपासून शपथपत्र व माहिती सादर केली गेली नाही. हीच बाब विद्यमान संचालक मंडळाच्या फायद्याची असल्याने त्यांनीही त्यासाठी आग्रह धरला नाही. उलट शपथपत्र दाखल करण्यास आणखी विलंब कसा लावता येईल, यासाठी सहकार आयुक्तालय व सहकार मंत्रालयात संचालकांनी पूर्वीपासूनच फिल्डींग लावलेली असल्याचे व ती युती शासनातही कायम असल्याचे सांगितले जाते. काँग्रेस आघाडी सरकारमध्ये बँकेच्या संचालक मंडळाला जे जमले ते युती सरकारमध्ये जमणार नाही, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. युतीचे शासन येताच न्यायालयात शपथपत्र व आवश्यक माहिती सादर होईल आणि संजय जोशींना मिळालेला स्थगनादेश हटवून निवडणुका लागतील, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. मात्र ती फोल ठरली. ३१ आॅक्टोबरला भाजप-सेना युती सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाले. मात्र शपथपत्र न्यायालयात दाखल झाले नाही. पर्यायाने संपूर्ण वर्षभर आघाडीच्या विचाराचे संचालक मंडळ कायम राहिले. युती शासन असूनही जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड आणि भाजपाच्या पाचही आमदारांना बँकेवर ना प्रशासक बसविता आला, ना निवडणुका लावून घेता आल्या. त्या तुलनेत अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री व भाजपाचे आमदार वजनदार ठरल्याचे दिसून येते. बँकेबाबत भाजप-सेनेची मवाळ भूमिका पाहता यवतमाळ जिल्ह्यात सहकार क्षेत्रात युतीचे नेटवर्कच नसल्याचे सिद्ध होते. युती शासनात आघाडीचे संचालक मंडळ बँकेवर गेली वर्षभर शाबूत राहिल्याने भाजप-सेनेच्या सहकार क्षेत्रातील मर्यादा उघड झाल्या आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)