पाणीटंचाईचे संकट गडद

अपुरा पाऊस आणि वाढत्या उन्हाळामुळे जिल्ह्यातील जलस्रोतांनी तळ गाठले आहे. परिणामी जिल्ह्यावर भीषण

यवतमाळ : अपुरा पाऊस आणि वाढत्या उन्हाळामुळे जिल्ह्यातील जलस्रोतांनी तळ गाठले आहे. परिणामी जिल्ह्यावर भीषण पाणीटंचाईचे संकट घोंगावत आहे. प्रशासनाने केलेल्या उपाययोजनाही तोकड्या ठरत असल्याने शहरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात दरवर्षी पाणीटंचाई निर्माण होते. कोट्यवधींचा कृती आराखडा तयार केला जातो. मात्र दरवर्षी त्याच त्या गावात पाणीटंचाई निर्माण होते. यावर्षी प्रशासनाच्या लेखी कागदोपत्री असलेल्या टंचाई पेक्षा भयानक स्थिती निर्माण झाली आहे. मार्च महिन्यातच मे हीटचा तडाखा सोसावा लागत असून पारा ४२ अंशावर पोहोचला आहे. यामुळे जलाशय व विहिरीतील पाण्याचे बाष्पीभवन मोठ्या प्रमाणात होत असून बारमाही पुरवठा करणाऱ्या विहिरीही उपस्यावर आल्या आहेत. याचा फटका सर्वाधिक ग्रामीण भागात बसत आहे. बारमाही वाहणाऱ्या पैनगंगा, अरुणावती, अडाण, वर्धा, पूस या नद्याही कोरड्या पडल्या आहे. त्यामुळे या नदी तीरावर असलेल्या नळ योजना बंद पडल्या आहे. अनेक लघु व मध्यम प्रकल्पांनी तळ गाठला आहे. त्यामुळे शहराच्या पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यवतमाळ शहराला आत्ताच तीन दिवसाआड पाणी पुरवठा सुरू असून निळोणा प्रकल्पानेही तळ गाठला आहे. त्यामुळे भविष्यात यवतमाळ शहरातही भीषण पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. टंचाई उपाययोजनेसाठी १२ कोटी ४३ लाखांचा आराखडा तयार आहे. तब्बल ४६७ गावांसाठी विहीर अधिग्रहणाचा प्रस्ताव आहे. त्यापैकी २०२ विहीर अधिग्रहण कार्यवाही सुरू आहे. सध्या पाच टँकरद्वारे चार तालुक्यातील गावांमध्ये पाणीपुरवठा केला जात आहे. विशेष नळ योजना दुरुस्ती १६०, तात्पुरती नळ योजना दुरुस्ती २९, नव्या विंधन विहिरी ५१ अशी कामे प्रस्तावित आहे. प्रशासनानेही टंचाईची तीव्रता लक्षात घेऊन मागील वर्षीच्या आराखड्यातील अखर्चित दोन कोटी ४४ लाख रुपये चालू वर्षात खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे. तसा आदेशही वित्त विभागाकडे आला आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)४ जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचे उग्ररुप पाहता खुद्द पालकमंत्री संजय राठोड यांनी २ एप्रिलला आढावा बैठक बोलविली होती. बैठकीला जिल्हा परिषद सदस्य व सर्व आमदार यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र अपरिहार्य कारणाने ही बैठक स्थगित करण्यात आली. शनिवार ९ एप्रिल रोजी बैठक प्रस्तावित असल्याचे सांगण्यात आले. पाणीटंचाईचा प्रश्न उग्ररुप धारण करीत असताना तातडीने उपाययोजनेची मागणी होत आहे. ही बैठक त्वरित व्हावी अशी अपेक्षा टंचाईग्रस्तांकडून होत आहे.