पाणीपुरवठा योजनेला राजकीय ग्रहण

नगरपरिषदेची मंजूर झालेली पाणी पुरवठा योजना राजकीय भानगडीत अडकली आहे.

आर्णी : नगरपरिषदेची मंजूर झालेली पाणी पुरवठा योजना राजकीय भानगडीत अडकली आहे. या प्रकारात सामान्य नागरिक मात्र भरडला जात आहे. अशातच या योजनेची निविदा रद्द करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्याने काम पूर्णत्वास जाऊन नागरिकांची पाण्याची गरज केव्हा पूर्ण होईल, हे अनिश्चित आहे. पाणीपुरवठा योजनेचे काम कोणी करायचे, यासाठी निर्माण झालेला पालिकेतील वाद अनेकदा चव्हाट्यावर आला आहे. जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, विधानसभा, विधान परिषद येथपर्यंत या योजनेचे वांदे पोहोचले. तरीही काम देण्याविषयी मार्ग सापडला नाही. एकूणच ही योजना पुढाऱ्यांच्या भानगडीत अडकली आहे. नगरपरिषदेने या योजनेसाठी कंत्राटदारांकडून प्री-कॉलिफाईड निविदा मागविल्या होत्या. यासाठी सात कंत्राटदारांनी आॅनलाईन अर्ज केले. प्रत्यक्षात केवळ दोन कंत्राटदार पालिकेने नेमलेल्या ‘डेस्क कंसलटन्ट पुणे’ या तांत्रिक सल्लागार कंपनीने केलेल्या कागदपत्रांच्या तपासणीत पात्र ठरले. यावरून पालिकेत प्रचंड गोंधळ झाला होता. यानंतर अनेक नाट्यमय घडामोडी झाल्या. योजनेसाठी पालिकेने भरलेल्या स्वहिस्याच्या एक कोटी रुपयांच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने नऊ कोटी रुपये पालिकेला प्रदान केले. यानंतर मुख्याधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून मार्गदर्शन मागितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नगरपरिषद लेखा संहिता २०११ परिशिष्ट तीनमधील नियम २७ व ३१ नुसार तांत्रिक कारणाचा हवाला देऊन सल्लागार कंपनीने पात्र ठरविलेल्या दोन्ही निविदा रद्द करण्याचा आदेश पालिकेला दिला. त्यामुळे आता हे प्रकरण कुठपर्यंत पोहोचते आणि प्रत्यक्ष कामाला केव्हा सुरुवात होते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. (शहर प्रतिनिधी)