महामंडळ, समित्यांवरील वर्णीची प्रतीक्षा

भाजपाने जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद शिवसेनेकडून खेचून आणल्यानंतर आता पक्षाच्या सामान्य कार्यकर्त्यांच्या

भाजपाचे पालकमंत्री : सामान्य कार्यकर्त्यांच्या आता अपेक्षा वाढल्या यवतमाळ : भाजपाने जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद शिवसेनेकडून खेचून आणल्यानंतर आता पक्षाच्या सामान्य कार्यकर्त्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. कारण त्यांना मंडळ-महामंडळ आणि जिल्हा व तालुका समित्यांवर सन्मानाचे पद मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. राज्यात भाजपा-शिवसेना युती सरकारला दोन वर्षे पूर्ण होत आहे. परंतु दोनही पक्षाचे कार्यकर्ते उपेक्षित आहे. सुमारे दीड-पावणे दोन वर्ष जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद शिवसेनेकडे होते. परंतु या काळात जिल्हा व तालुकास्तरावरील समित्यांवर कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या होऊ शकल्या नाही. आजही शिवसैनिकांना या नियुक्त्यांची प्रतीक्षाच आहे. पालकमंत्री पद सेनेकडून गेले पण या नियुक्त्या झाल्या नाहीत. सेनेकडील हे पालकमंत्री पद भाजपाने आपल्याकडे खेचून आणल्याने या पक्षाचे कार्यकर्ते उत्साहित दिसत आहेत. जिल्ह्यात भाजपाचे पाच आमदार, त्यातील एकाकडे महत्वाच्या खात्यांचे राज्यमंत्री पद आणि सोबतीला पालकमंत्री पद आले आहे. त्यामुळे सहाजिकच युतीच्या सत्तेची गेली १५ वर्षे प्रतीक्षा करणाऱ्या भाजपाच्या सामान्य कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. पदाधिकाऱ्यांना मंडळ- महामंडळांची तर सामान्य कार्यकर्त्यांना जिल्हास्तरीय आणि तालुकास्तरीय समित्यांवर अशासकीय सदस्य म्हणून वर्णी लागण्याची अपेक्षा आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीपूर्वी या नियुक्त्या व्हाव्या, काँग्रेस आघाडी सरकारप्रमाणे प्रतीक्षेतच पाच वर्षे निघून जाऊ नये, असा भाजपाच्या गोटातील सूर आहे. काही सामान्य कार्यकर्त्यांनी यवतमाळातील पदाधिकाऱ्यांना या नियुक्त्यांबाबत मंगळवारी विचारलेसुद्धा तेव्हा ‘तुम्ही किती नगरसेवक निवडून आणले’ असा प्रतिसवाल त्यांना केला गेला. त्यामुळे हक्क मागणाऱ्या या कार्यकर्त्यांचा हिरमोड झाला. ‘आम्हाला नगरसेवक विचारणाऱ्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी किती नगराध्यक्ष निवडून आणले’ हे आधी सांगावे, असा संतप्त सूरही या कार्यकर्त्यांमधून ऐकायला मिळाला. (जिल्हा प्रतिनिधी) जनतेने नाकारलेल्यांना स्वीकारल्याने भाजपात नाराजी नगरपरिषद निवडणुकांच्या निकालानंतर भाजपामध्ये पदांसाठी रस्सीखेच सुरू आहे. मंगळवारी यवतमाळ नगरपरिषदेमध्ये उपाध्यक्ष आणि स्वीकृत सदस्य पदाची निवडणूक झाली. उपाध्यक्ष पदाच्या शर्यतीतील दुसरा व्यावसायिक गट भाजपा नेत्यांवर नाराज झाल्याचे दिसून येते. त्याच वेळी स्वीकृत नगरसेवक पदी जनतेने नाकारलेल्या चेहऱ्यांना संधी दिली गेल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र असंतोष पहायला मिळतो आहे. पक्षाने त्यांना उमेदवारी दिली, मात्र ते निवडून आले नाही. त्यानंतरही त्यांना नगरपरिषदेत ‘एन्ट्री’ देऊन पक्षाच्या उमेदवारीपासून वंचित कार्यकर्त्यांना उपेक्षित ठेवले गेले आहे. जिल्ह्याच्या अन्य नगरपरिषदांमध्येसुद्धा कमी-अधिक प्रमाणात असेच चित्र असल्याचे भाजपाच्या गोटातून सांगितले जाते.