गावपातळीवर होणारी विकासकामे स्थानिक ग्रामपंचायत या एजन्सीमार्फत केली जातात. लोकप्रतिनिधींनी विकास कामांचा पाठपुरावा करून ही कामे गुणवत्ता पूर्ण करून घेणे अपेक्षित असते; परंतु तालुक्यात ही विकास कामे कोणत्या ठेकेदारामार्फत करायची, याचे नियोजन अगोदरच ठरलेले असते. बऱ्याचदा तर हे विशिष्ट ठेकेदार लोकप्रतिनिधींना कोणत्या गावात कोणती कामे मंजूर करायची, याचे मार्गदर्शन करताना दिसतात. ज्या गावातून कामाची तक्रार होणार नाही, अशा गावांत कामे मंजूर करण्यावर या ठेकदारांचा जास्त जोर असतो. त्यामुळे विकासकामांत अनियमितता येत असल्याची ओरड जनतेतून होत आहे. तालुक्यात मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. रस्ते, वीज, पाणी, नाली बांधकाम, स्मशानभूमी, भौतिक सुविधा या मूलभूत सुविधांसाठी जनता भांडत आहे. दरवर्षी या सुविधेसाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपये मिळूनही दुय्यम दर्जाच्या कामामुळे समस्या सुटल्या नाहीत, हे वास्तव चित्र तालुक्यात उघडपणे पाहायला मिळते. गावपातळीवरील मूलभूत सुविधांसह अन्य कामे ग्रामपंचायत व शासनस्तरावर नोंदणीकृत एजन्सीमार्फत टेंडर पद्धतीने केली जातात; परंतु तालुक्यात अधिकृत कंत्राटदार व एजन्सी नामधारी बनल्याचे दिसून येते. लोकप्रतिनिधींनी गावपातळीवर दिलेल्या निधीतून होणारी कामे निष्पक्ष न होता लोकप्रतिनिधींच्या ठरलेल्या ठेकेदाराकडून ही कामे करून घेतली जात आहेत, असा जनतेचा सूर आहे. या कामांना राजाश्रय मिळत असल्याने कामाचा दर्जा निकृष्ट असतो. त्यामुळे सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या कामाची वाट लागल्याचे दिसून येते. खराब झालेल्या कामांचा पुन्हा दुरुस्तीचा देखावा करण्यात येतो. शासनाने ज्यांच्यावर कामाची गुणवत्ता तपासण्याची जबाबदारी सोपविली आहे, ते कामाच्या गुणवत्तेपेक्षा कामावरील टक्केवारीवर नजर ठेवून असतात. त्यामुळे विकासकामांची गुणवत्ता ढासळली असून, लोकप्रतिनिधींनी सामाजिक जबाबदारीचे भान ओळखून सर्व यंत्रणांनी आपली कामे गुणवत्तापूर्वक करून मूल्यमापन गांभीर्याने घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
बॉक्स : मूल्यमापनात अनियमितता
कामांच्या गुणवत्तेची तपासणी करताना राजकीय दडपण आणि टक्केवारी, या धोरणामुळे मूल्यमापन करणारे अभियंते आणि बिले काढणारे अधिकारी आहे त्याच कारभारात समाधान मानतात. काम करणाऱ्या एजन्सीला सगळ्यांची मर्जी सांभाळत विकास कामे करावी लागत असल्याने साहजिकच गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष होते. दर्जाहीन कामामुळे दिवसागणिक समस्या वाढत आहेत. यासंबंधी जिल्हा प्रशासनाने वेळीच लक्ष घालणे गरजेचे आहे. अन्यथा विकासकामांची वाट लागल्याशिवाय राहणार नाही.