सुशिक्षित बेरोजगार : उद्योगधंदे नसल्याने अनेकांचे हात रितेनेर : अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना गेली दहा वर्षांपासून शासनसेवेत सामावून घेण्याची प्रतीक्षा आहे. बहुतांश उमेदवारांचे नोकरीचे वय निघून जात असल्याने त्यांची चिंता वाढली आहे. एकीकडे नोकरी नाही, तर दुसरीकडे उद्योगधंदे नसल्याने त्यांचे हात रिते आहेत. १०-१२ वर्षांपूर्वी पदवीधरांना शासनाच्या विविध कार्यालयांमध्ये ३०० रुपये दैनिक मानधनावर काम देण्यात आले. या कर्मचाऱ्यांनी प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांचा बहुतांश भार हलका केला. याच कामाचा अनुभव असल्याने त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची अपेक्षा आहे. काही दिवसांपूर्वी अशी प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती त्यांना मिळाली होती. त्यामुळे त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. परंतु अजूनतरी त्यांना सेवेत घेण्याविषयीचे आदेश किंवा कुठलीही प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. अंशकालीन कर्मचारी राज्यातील जवळपास जिल्ह्यात आहे. शिकून-सवरूनही काम मिळत नाही. नोकरीचे वयही निघून जात आहे. त्यामुळे त्यांची चिंता वाढली आहे. काही जणांनी खासगी ठिकाणी नोकरी स्वीकारली. परंतु मिळणाऱ्या मानधनातून कुटुंबाचा गाडा चालविणे कठीण जात आहे. किमान वेतन कायद्यानुसारही त्यांना रक्कम मिळत नाही. मिळणारे तुटपुंजे मानधन त्यांची थट्टा करणारे ठरत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर एखादे पत्रक काढून त्यांच्या आशा पल्लवित केल्या जातात. यानंतर काही दिवसातच शासनाला त्यांचा विसर पडतो. ग्रामीण भागात मोठे उद्योगधंदे नसल्याने हाताला काम मिळत नाही. मिळाले तरी समाधानकारक मासिक मानधन मिळत नाही. आजच्या वाढत्या महागाईच्या काळात मिळणाऱ्या मानधनातून उदरनिर्वाह होत नाही. या बाबीकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा त्यांच्याकडून व्यक्त होत आहे. (तालुका प्रतिनिधी)व्यवसाय कर्जासाठी बँकांची नाअनेक युवक नोकरीच्या मागे न लागता एखादा व्यवसाय सुरू करावा यासाठी प्रयत्न करतो. मात्र यासाठी आर्थिक अडचण येते. यातून मार्ग शोधताना बँकेकडून आधार मिळतो काय, याची चाचपणी केली जाते. ज्यावेळी बँकांकडे कर्ज मागण्यासाठी जातात तेव्हा त्यांना विविध प्रकारच्या कागदपत्रांची मागणी करून भंडावून सोडले जाते. एवढेच नव्हे तर तारण म्हणून मालमत्ता मागितली जाते. अशावेळी सुशिक्षित बेरोजगार हतबल होवून परतात.
अंशकालीन कर्मचारी नोकरीच्या प्रतीक्षेत
By admin | Updated: June 8, 2015 00:05 IST