विडूळ-चातारी जिल्हा परिषद गटाचे आरक्षण योग्यच

जिल्हा परिषदेच्या विडूळ-चातारी गटाच्या सामान्य महिला या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असले तरी

निवडणूक विभागाचा दावा : उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रतीक्षा यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या विडूळ-चातारी गटाच्या सामान्य महिला या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असले तरी काढले गेलेले हे आरक्षण योग्यच असल्याचा दावा निवडणूक विभागाने केला आहे. तसे शपथपत्रही नागपूर उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले असून आता त्यावरील निकालाची प्रतीक्षा आहे. विडूळ-चातारीचे आरक्षण बदलल्यास जिल्हा परिषदेच्या अन्य काही गटांचेही आरक्षण बदलणार असा तर्क राजकीय गोटात लावला जात आहे. त्यामुळे अनेक गटातील इच्छुकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. हा संभ्रम दूर करण्याऐवजी प्रशासनातील यंत्रणा मात्र थेट उच्च न्यायालयाच्या येणाऱ्या निर्णयाकडे बोट दाखवित आहे. या अनुषंगाने उपजिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, विडूळ-चातारीचे निघालेले आरक्षण योग्यच आहे. तरीही न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. निर्णय या आरक्षणाच्या विरोधात गेल्यास अन्य गटातील आरक्षण बदलतील काय ? या प्रश्नावर व्यवहारे यांनी सध्या काहीही सांगता येत नाही, एवढेच उत्तर दिले. जिल्हा परिषदेचे ६१ गट आहेत. यात विडूळ-चातारी-६१ क्रमांकाच्या गटाच्या आरक्षणावरून वाद निर्माण झाला. या गटाचे आरक्षण सामान्य महिलेसाठी निघाले होते. त्यापूर्वी २०१२ मध्ये हा गट नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी, तर तत्पूर्वी २००७ मध्ये हा गट सामान्य महिलेसाठीच आरक्षित होता. यावेळी आरक्षण वेगळे येण्याची अपेक्षा असताना पुन्हा हा गट सामान्य महिलेसाठी आरक्षित झाला. याबाबत सुभाष शिंदे यांनी प्रथम जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी व नंतर विभागीय आयुक्तांकडे आक्षेप सादर करून दाद मागितली. तथापि दोन्ही ठिकाणी त्यांचे आक्षेप फेटाळण्यात आले होते. यानंतर शिंदे यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान जिल्हा निवडणूक विभागाने काढण्यात आलेले आरक्षण योग्य असल्याचाच दावा केला होता. (शहर प्रतिनिधी)