लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे नवनियुक्त अध्यक्ष टिकाराम कोंगरे बँकेत नवीन आहेत. त्यामुळे त्यांना आपल्या प्रभावात ठेवून त्यांचे रिमोट आपल्या हाती ठेवण्यासाठी बँकेतील अनुभवी संचालकांनी धडपड चालविली आहे. बँकेच्या एका उपाध्यक्षाने त्यात आघाडीही घेतली. नुकताच त्यांनी अध्यक्षांना घेऊन पुसद दौरा केला. या दरम्यान त्यांना बँकेत तूर्त कोणत्याच फाइलवर सही करू नका, असा सल्लाही देण्यात आल्याचे बोलले जाते. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीत दबंग राजकारण पाहायला मिळाले. अनेक ठरलेली नावे अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पदासाठी चर्चेत असताना अचानक खासदाराच्या आक्रमक खेळीने सर्वांनाच चीत केले आणि अनपेक्षित नावे पुढे आली. खासदाराने महाविकास आघाडीतील तीनही पक्षांच्या नेत्यांना गप्प बसविल्याने बँकेत त्यांच्या सोईचे अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडले गेले. राष्ट्रवादीमध्ये अखेरच्या क्षणी नागपूर-मुंबई ते यवतमाळ अशी चक्रे फिरल्याने उपाध्यक्ष पदाचे नाव अचानक बदलले. मात्र, हा बदल राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील ज्येष्ठ नेत्यांना किंचितही रुचला नसल्याचे सांगितले जाते. नेत्यांची ही नाराजी भविष्यात दिसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. खासदार सुरेश धानोरकर यांच्या आक्रमक खेळीने टिकाराम कोंगरे यांना पहिल्याच प्रयत्नात बँक निवडणुकीत विजयी आणि अध्यक्षपदही मिळाल्याने त्यांचे ‘रिमोट’ खासदारांच्या हाती राहील, असे मानले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात बँकेतीलच काही अनुभवी मंडळी अध्यक्षांचे रिमोट होण्यासाठी धडपडत असल्याचे चित्र आहे. कोंगरे यांना बँकेचा नसलेला अनुभव हे प्रमुख कारण त्यासाठी सांगितले जाते. बँकेच्याच एका अनुभवी उपाध्यक्षाने चक्क अध्यक्षाचे ‘रिमोट’ आपल्या हाती ठेवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. दोन दिवसांपूर्वी अध्यक्षांना घेऊन त्यांनी पुसदवारीही केली. अखेरच्या क्षणी लॉबिंग करून नाव बदलविल्याने नेत्यांची झालेली नाराजी दूर करण्याचा या मागे प्रयत्न होता. बँक सांभाळायची तर पुसदची नाराजी नको, असा कानमंत्र देऊन सलोखा वाढविण्यासाठी अध्यक्षांना पुसदमध्ये नेले गेले होते, असेही सांगितले जाते. मात्र, या दौऱ्यात अध्यक्षांना सावध राहण्याचा, १९ जानेवारीच्या पहिल्या संचालक मंडळ बैठकीपर्यंत कोणत्याच फाइल, रजिस्टरवर सही न करण्याचा सल्ला दिला गेला. या सल्ल्यामुळे बँकेतील अनेक व्यवहार थांबले गेले आहेत. अशाच पद्धतीने कुणाच्या इशाऱ्यावर कामकाज चालले, तर बँकेची लगतच्या भविष्यात अवस्था काय राहील, याबाबत बँकेच्या यंत्रणेत अंदाज बांधले जात आहेत. टिकाराम कोंगरे बॅंक स्वत: सांभाळतात की, कुणाच्या हातचे बाहुले बनतात, याकडे नजरा लागल्या आहेत.
काही संचालक ‘रेड झोन’मध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेतील नव्याने निवडून आलेल्या संचालकांपैकी तीन ते चार अनुभवी संचालक रेडझोनमध्ये असल्याचे सांगितले जाते. त्यांनी मंजूर केलेली कर्ज प्रकरणे, वर्षानुवर्षांपासून हे कर्ज थकणे, मालमत्तेच्या किमतीपेक्षा कर्जाची किंमत अधिक या प्रकारामुळे लिलाव करूनही प्रतिसाद न मिळणे, त्यांच्या कौटुंबिक सदस्यांना-संस्थांना दिलेले कर्ज, एकाच वेळी दोन लाभाच्या संस्थांचे पद सांभाळणे, ज्या मतदारसंघातून निवड झाली, तेथील मुदत एवढ्यात संपणे असे प्रकार आहेत. यात कुणीही न्यायालयात गेल्यास त्या संचालकांचे पद धोक्यात येणार असल्याचे सांगितले जाते. बँकेची नोकरभरती, निवडणूक, मतदार यादी या अनुषंगाने सहकार प्रशासन व न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. १९ जानेवारीच्या बैठकीनंतर आणखी काही याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बँकेचे एकूण राजकारण कोर्टकचेेरीत अडकण्याची व त्यामुळे बँकेची प्रगती थांबण्याची चिन्हे आहेत.
दीडशेवर कंत्राटी कर्मचारी बदलविण्यासाठी चाचपणी जिल्हा बॅंकेत सहा वर्षांपूर्वी १८६ कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले होते. सध्या त्यातील दीडशेवर कर्मचारी कार्यरत आहेत. दरवर्षी त्यांंना कंत्राटी आदेश दिले जातात. त्यातही संचालकांचे ‘अर्थ’कारण चालते. मात्र, याच कर्मचाऱ्यांना पुढे मुदतवाढ न देता, नवे चेहरे आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याची माहिती आहे. ‘घोडेबाजार’ आणि आपल्या मर्जीतील, मतदारसंघातील सुशिक्षित बेरोजगारांना संधी देणे हा उद्देश या मागे आहे. तसे झाल्यास सहा वर्षांपासून कार्यरत हे कंत्राटी कर्मचारी न्यायालयाचे दार ठोठावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
कमाईच्या समित्यांवर वर्णीसाठी लॉबिंग जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत कर्ज, स्टाफ, खरेदी, कार्यकारी, बांधकाम, गुंतवणूक, रिस्क मॅनेजमेंट यांसारख्या अनेक समित्या आहेत. या समित्यांवर संचालकांमधूनच नियुक्ती केली जाते. मात्र, यातील कमाईच्या समित्यांवर वर्णी लावून घेण्यासाठी अनुभवी संचालकांनी मोर्चेबांधणी चालविली आहे.
मंगळवारच्या बैठकीसाठी पत्रिकेवर तब्बल २३ विषय जिल्हा बँकेच्या नवनियुक्त संचालक मंडळाची पहिलीच बैठक १९ जानेवारी रोजी दुपारी १ वाजता होत आहे. या बैठकीसाठी तब्बल २३ विषय ठेवण्यात आले आहे. त्यात नोकरभरती, कंत्राटी कर्मचारी, स्टेशनरीचे वार्षिक ३५ लाखांचे देयक, कंत्राट नूतनीकरण, वाहन-सुरक्षा व्यवस्था यासह विविध विषयांचा समावेश आहे.