औद्योगिक भूखंड वितरण प्रक्रियेला अत्यल्प प्रतिसाद

गेल्या अनेक महिन्यांपासून जिल्ह्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) भूखंड वितरण प्रक्रिया बंद ठेवण्यात आली होती.

११ मे पर्यंत मुदतवाढ : विविध कारणांमुळे उद्योजकांमध्ये निराशा यवतमाळ : गेल्या अनेक महिन्यांपासून जिल्ह्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) भूखंड वितरण प्रक्रिया बंद ठेवण्यात आली होती. आता यवतमाळसह इतर चार तालुक्यातील एमआयडीसीतील भूखंड वितरणासाठी आवेदन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. परंतु त्याला इच्छुकांकडून अत्यल्प प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे आॅनलाईन आवेदन स्वीकारण्याची मुदत ११ मे पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून एमआयडीसीतील औद्योगिक भूखंड वाटप बंद होते. आता पाच तालुक्यांत भूखंड वितरण सुरू झाल्याने मोठ्या प्रमाणात अर्ज येतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु विविध कारणांमुळे इच्छुकांकडून अपेक्षित असा प्रतिसाद मिळाला नाही. मात्र अपेक्षित अर्ज न आल्याने तसेच यामध्ये येणाऱ्या विविध अडचणी पाहता अर्ज करण्यासाठी देण्यात येणारा कालावधी पुरेसा नव्हता. त्यामुळे आता आवेदन करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यवतमाळ, कळंब, घाटंजी, महागाव व दारव्हा या पाच एमआयडीसींमधील भूखंडांच्या वितरणासाठी इच्छुकांकडून आवेदन मागविण्यात आले आहे. ११ मे नंतर निविदा पद्धतीने या भूखंडांचे वितरण होणार आहे. यवतमाळ एमआयडीसीतील १६ भूखंडांसाठी आवेदन स्वीकारणे सुरू आहे. यामध्ये १५ भूखंड व्यापारी, तर एक औद्योगिक आहे. कळंब एमआयडीसीमध्ये तीन, महागाव एक, दारव्हा एक व घाटंजी येथे एक भूखंड वितरित करायचा आहे. यवतमाळचे १५ व दारव्ह्याचा एक, असे सोळा व्यापारी भूखंड असून इतर सर्व औद्योगिकसाठी आहेत. नोटाबंदीनंतर व्यापार व उद्योगांमध्ये आलेली अस्थिरता अद्याप जागेवर आली नाही. त्यामुळे उद्योजक, व्यापारी व ग्राहकांमध्येही सध्या निराशा दिसून येत आहे. त्याचा फटका नव्याने सुरू होणाऱ्या उद्योगांनाही बसत आहे. (प्रतिनिधी) अनेकांना महितीच नाही औद्योगिक भूखंड वितरण सुरू झाल्यानंतरही अपेक्षित असा प्रतिसाद या प्रक्रियेला मिळाला नाही. याबाबत काही उद्योजकांची मते जाणून घेतली असता, या प्रक्रियेबाबत माहितीच नसल्याचे सांगण्यात आले. अर्ज करण्यासाठी अतिशय कमी कालावधी, आॅनलाईन प्रक्रिया, डिजिटल सिग्निचर आणि नंतर पुन्हा लिलाव पद्धतीला सामोरे जावे लागणे, या बाबी अनेकांना रूचल्या नाही. भूखंड मिळाल्यानंतर ठरावीक कालावधीत उद्योग सुरू करून तो उत्पादनात न गेल्यास, असा भूखंड एमआयडीसीकडून जप्त होऊ शकतो. त्यातच बाजारातील मंदीमुळेही यवतमाळसारख्या जिल्ह्यात स्थानिक उद्योजकांना नव्याने उद्योग सुरू करणे जिकरीचे ठरत आहे.