‘निर्मल भारत’ योजनेचा दिग्रसमध्ये फज्जा

तालुक्यातील ग्रामीण भागातील असंख्य ग्रामस्थ आजही रस्त्याच्या कडेला उघड्यावर शौचास बसत असल्याने ग्रामीण भागातील ...

रस्ते अस्वच्छ : ग्रामीण भागात आरोग्य धोक्यातदिग्रस : तालुक्यातील ग्रामीण भागातील असंख्य ग्रामस्थ आजही रस्त्याच्या कडेला उघड्यावर शौचास बसत असल्याने ग्रामीण भागातील रस्ते शौचालय झाल्याचे विदारक चित्र गावागावांमध्ये पहायला मिळते. त्यामुळे शासनाच्या निर्मल भारत अभियान योजनेचा फज्जा उडाल्याचे चित्र स्पष्ट आहे. या अभियानाला शासनाकडून लाखो रुपयांचा निधी मिळत असताना त्याची निष्पती मात्र दिसून येत नाही. ग्रामीण भागातील आरोग्य चांगले रहावे, नागरिकांना कोणत्याही आजाराची लागण होऊ नये, साथींच्या आजारावर आळा बसावा यासाठी शासन लाखो रुपये खर्च करते. शासनाच्या घरोघरी शौचालयाचे बांधकाम होऊन त्याचा वापर व्हावा यासाठी विविध योजना अमलात आणल्या आहे. दारिद्र्य रेषेखालील जनतेला शौचालय बांधकामासाठी रोख दिल्या जात आहे. तरी देखील अपेक्षित असे परिणाम दिसून येत नाही. गाव हागणदारीमुक्त करण्यासाठी नागरिकांमधून जे सहकार्य पाहिजे ते मिळताना दिसत नाही. तालुक्यातील बरेच असे गावे निर्मल ग्राम म्हणून निवडण्यात आले. व त्या ठिकाणी ही योजना राबविली. मात्र या गावांचीही परिस्थिती जैसे थेच आहे. शौचालय बांधण्यासाठी अनुदानातून अनेक ठिकाणी शौचालय पूर्ण होत नसल्याची ओरड आहे. मध्यस्थांच्या अर्थकरणातून शासनाच्या लोकोपयोगी योजनांची वाट लावली जात आहे.शासनाच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या इंदिरा आवास योजनेत घर व शौचालय बांधकामाची अट टाकण्यात आली आहे. परंतु या योजनेचा निधी हा संबंधित अभियंता व अधिकारी यांच्याच मर्जीने लाभार्थ्यांना दिला जातो. तालुक्यातील सावंगा, विठोली, तुपटाकळी, कलगाव, महागाव, आष्टा अशा असंख्य गावातील घरकुलाचे काम पूर्ण झाले असताना त्यांना अ‍ॅडव्हॉन्स निधी व्यतिरिक्त पैसे मिळालेले नाही. पूर्ण झालेल्या घरकुल लाभार्थ्यांना पंचायत समितीमध्ये पायपीट करावी लागते. परंतु अधिकारी वर्ग लक्ष देत नाही. योजनेमध्ये लाभार्थी पात्र ठरला तरी अधिकारी-कर्मचारी धनादेश काढण्यासाठी चिरीमिरीची मागणी करून लाभार्थ्याला मानसिक व आर्थिक त्रास देतात. त्यामुळे योजना कोणतीही असो ती जोपर्यंत शासकीय यंत्रणेकडून प्रामाणिकपणे राबविली जात नाही, तोपर्यंत तिचे अपेक्षित असे सकारात्मक परिणाम दिसून येत नाही. लोकांनाही फायदा होत नाही. उसनवार करून शौचालयाचे काम करणाऱ्यांनाही अनुदानाचे पैसे त्वरित मिळत नाही. कामे पूर्ण असली तरी लाभार्थ्यांना हेलपाटे मारावे लागतात. (शहर प्रतिनिधी)